अनलाइनखबर
समकालीन सत्ता संघर्ष जितेर प्रधानमन्त्री बन्न सफल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् समावेशी बनाउन नसकेकाले आलोचना खेपिरहेका छन् ।
गत ३१ असारमा प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिँदा ओलीले आफूसँगै शपथ गराएका २१ मन्त्रीमा अल्पसंख्यक, उत्पीडित र सीमान्त समुदायका सांसद नपरेपछि आलोचना खेप्नु परिरहेको हो । विशेषगरी महिला मन्त्रीको संख्या २ जना मात्र हुनु र दलित शून्य भएकोमा आलोचना केन्द्रित छ ।
आफ्ना ‘कपूत’हरूको आतंककारी कर्ममा मित्र राष्ट्रहरूलाई नजोडने कि?
के बालेन ओलीले भनेजस्तै 'फिरङ्गी' नै हुन् त ?
अडानदेखि अवसानसम्मः परिवर्तनको कठघरामा पुराना दलहरू
नेपालसँग अमेरिका बेखुशी, खुशी पार्न दुई सूचना जारी
नयाँ युगको नागरिक चेतना र सही नेतृत्व छनोट
रोल्पाबाट पटक–पटक प्रतिनिधित्व, तर विकास किन उस्तै?
मिडिया ट्रायल बन्दै 'फागुन २१': तथ्यको हैन, भाष्यको परीक्षण
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया