अनलाइनखबर
समकालीन सत्ता संघर्ष जितेर प्रधानमन्त्री बन्न सफल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् समावेशी बनाउन नसकेकाले आलोचना खेपिरहेका छन् ।
गत ३१ असारमा प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिँदा ओलीले आफूसँगै शपथ गराएका २१ मन्त्रीमा अल्पसंख्यक, उत्पीडित र सीमान्त समुदायका सांसद नपरेपछि आलोचना खेप्नु परिरहेको हो । विशेषगरी महिला मन्त्रीको संख्या २ जना मात्र हुनु र दलित शून्य भएकोमा आलोचना केन्द्रित छ ।
वर्षमा १ दिन खुल्ने ‘तलेजु मन्दिर’को रोचक तथ्य
‘नेपाल हितमा छैन राष्ट्रिय परिचयपत्र’
मलेसियामा राम्रो तलब र अवसर, नेपालमा विवादले रोजगारी गुम्ने जोखिम
निकास के त? व्यवस्था परिवर्तन कि पूर्ण पुनर्संरचना?
नागरिकता कानुन संशोधनको आवश्यकता
यूएनमा प्रधानमन्त्री बालेनको १४ मिनेटः विश्वको ध्यान तान्यो, नेपालीको मन
‘संविधानको आत्मा, अभ्यास र नागरिक अपनत्व’
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया