सेतोपाटी
मिटरब्याजका कारण थलिएका मधेस प्रदेशका नागरिक आन्दोलन गर्न काठमाडौं नै आएपछि सरकारले गत चैतमा यसको जाँचबुझ गर्न आयोग बनायो।
पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले आठ महिना अध्ययन गरेर सुझाव र निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ। प्रतिवेदनअनुसार यस अवधिमा आयोगमा परेका करिब २८ हजार उजुरीमध्ये पाँच हजारमा मिलापत्र भइसकेको छ। बाँकी २३ हजार उजुरीको छिनोफानो गर्ने जिम्मा राज्यको काँधमा छ।
सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदा आयोगका अध्यक्ष कार्कीले अनुचित लेनदेनको केन्द्र मधेस प्रदेश र पश्चिम नवलपरासी भएको निष्कर्ष सरकारलाई सुनाएका थिए। यसको कारण के हुन सक्छ?
आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसँग बिनु सुवेदीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत छ-
पासपोर्ट खरिदमा अनियमितता प्रकरणः ठेक्का टुक्राउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशन!
जमुना आले मगर: खेलाडीको सपना टुट्दा जन्मिएकी रेफ्री !
अकबरे खुर्सानीले फेरिएको भोजपुर: रित्तिएका गाउँमा फर्किएको जीवन
स्विडेनलाई ५ गोल गर्दै विश्वकपमा नेदरल्यान्ड्सको दाबेदारी
प्रदीप ज्ञवालीलाई महासचिव नबनाएकोमा गुण्डुमा ओलीको ‘पछुतो’
नीतिगतले छेक्न नसकेको ‘लुट’
एक्सट्रिम इनर्जी ड्रिंक: आकर्षक विज्ञापनभित्र लुकेको गम्भीर स्वास्थ्य जोखिम !
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया