
सेतोपाटी
मिटरब्याजका कारण थलिएका मधेस प्रदेशका नागरिक आन्दोलन गर्न काठमाडौं नै आएपछि सरकारले गत चैतमा यसको जाँचबुझ गर्न आयोग बनायो।
पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले आठ महिना अध्ययन गरेर सुझाव र निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ। प्रतिवेदनअनुसार यस अवधिमा आयोगमा परेका करिब २८ हजार उजुरीमध्ये पाँच हजारमा मिलापत्र भइसकेको छ। बाँकी २३ हजार उजुरीको छिनोफानो गर्ने जिम्मा राज्यको काँधमा छ।
सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदा आयोगका अध्यक्ष कार्कीले अनुचित लेनदेनको केन्द्र मधेस प्रदेश र पश्चिम नवलपरासी भएको निष्कर्ष सरकारलाई सुनाएका थिए। यसको कारण के हुन सक्छ?
आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसँग बिनु सुवेदीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत छ-
न्यायका निरीह सात वर्ष
विद्या भण्डारी रोकिने हैन, दृढताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ
स्मृतिका पर्दाले नछेकौं बीपीलाई
सत्ताले थलिएको नेपाली कांग्रेस
छाउपडी: लाज होइन, ‘लाञ्छना’ थोपर्ने लाजमर्दो परम्परा
नागरिकको हैसियतमा विद्या भण्डारी राजनीतिमा फर्किनु स्वाभाविक होः ईश्वर पोखरेल (अन्तर्वार्ता)
एउटा युवाको सपनाः आमा म विदेश जान चाहन्छु…
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया