सेतोपाटी
मिटरब्याजका कारण थलिएका मधेस प्रदेशका नागरिक आन्दोलन गर्न काठमाडौं नै आएपछि सरकारले गत चैतमा यसको जाँचबुझ गर्न आयोग बनायो।
पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले आठ महिना अध्ययन गरेर सुझाव र निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ। प्रतिवेदनअनुसार यस अवधिमा आयोगमा परेका करिब २८ हजार उजुरीमध्ये पाँच हजारमा मिलापत्र भइसकेको छ। बाँकी २३ हजार उजुरीको छिनोफानो गर्ने जिम्मा राज्यको काँधमा छ।
सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदा आयोगका अध्यक्ष कार्कीले अनुचित लेनदेनको केन्द्र मधेस प्रदेश र पश्चिम नवलपरासी भएको निष्कर्ष सरकारलाई सुनाएका थिए। यसको कारण के हुन सक्छ?
आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसँग बिनु सुवेदीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत छ-
अमेरिकी भिसा लिन २१ लाख ६० हजार रुपैयाँसम्म धरौटी !
गगन–विश्वप्रकाश, लोकतन्त्रको हत्याको कारक नबन्नु
अमेरिकाबाट निस्कासित नेपालीको नयाँ कीर्तिमान
पुराना पार्टीलाई कमजोर र नयाँलाई पानीको फोका सम्झनु राम्रो होइन्ः ईश्वर पोखरेल (अन्तर्वार्ता)
ओली ९, रवि २१ : रविले धेरै पछाडि छोडे ओलीलाई
‘टेरामक्स’ प्रकरणका अभियुक्तहरूलाई उम्काउने चलखेल सुरु
मनको कुरा गरौं
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया