सेतोपाटी
-1702784094.jpg)
मिटरब्याजका कारण थलिएका मधेस प्रदेशका नागरिक आन्दोलन गर्न काठमाडौं नै आएपछि सरकारले गत चैतमा यसको जाँचबुझ गर्न आयोग बनायो।
पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले आठ महिना अध्ययन गरेर सुझाव र निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ। प्रतिवेदनअनुसार यस अवधिमा आयोगमा परेका करिब २८ हजार उजुरीमध्ये पाँच हजारमा मिलापत्र भइसकेको छ। बाँकी २३ हजार उजुरीको छिनोफानो गर्ने जिम्मा राज्यको काँधमा छ।
सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदा आयोगका अध्यक्ष कार्कीले अनुचित लेनदेनको केन्द्र मधेस प्रदेश र पश्चिम नवलपरासी भएको निष्कर्ष सरकारलाई सुनाएका थिए। यसको कारण के हुन सक्छ?
आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसँग बिनु सुवेदीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत छ-
प्रेममा धाेका पाएँ, न्यायकाे पर्खाइमा छु– जमुना खत्री
सुन्दरीजलमा सुरक्षित बीपीका सम्झना (फोटो फिचर)
कर्नालीका सुइना के साँच्चै ‘हाम्मा सुइना’ हुन्?
सभापतिमा जिते पार्टी पुनः आफ्नो कब्जामा
नियुक्ति लिएको २ साता नबित्दै मुक्तिनाथ विकास बैंकका सीईओको पद धरापमा
‘हिजोसम्म दिने ठाउँमा थिए, आज माग्ने ठाउँमा’
पुरानै रबैयामा फर्किए ओली, एक–एकलाई कारबाहीको डन्डा चलाउने चेतावनी
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया