सेतोपाटी
मिटरब्याजका कारण थलिएका मधेस प्रदेशका नागरिक आन्दोलन गर्न काठमाडौं नै आएपछि सरकारले गत चैतमा यसको जाँचबुझ गर्न आयोग बनायो।
पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले आठ महिना अध्ययन गरेर सुझाव र निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ। प्रतिवेदनअनुसार यस अवधिमा आयोगमा परेका करिब २८ हजार उजुरीमध्ये पाँच हजारमा मिलापत्र भइसकेको छ। बाँकी २३ हजार उजुरीको छिनोफानो गर्ने जिम्मा राज्यको काँधमा छ।
सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदा आयोगका अध्यक्ष कार्कीले अनुचित लेनदेनको केन्द्र मधेस प्रदेश र पश्चिम नवलपरासी भएको निष्कर्ष सरकारलाई सुनाएका थिए। यसको कारण के हुन सक्छ?
आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसँग बिनु सुवेदीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत छ-
आश्रममा फुलिरहेकाे रामप्रसाद–बसन्तीकाे ‘बुढ्याैली’ प्रेम
आन्दोलनको सार्थकता र नेपालले ब्यहोरेको क्षति
मन्दिरकाे ‘भीक’देखि आश्रमसम्म पुगेका ‘लक्ष्मी’का पदचापहरू
प्रभुको बदमासीः ५० लाख डलर अपचलनको तथ्य बाहिरियो, नियामक निकाय राष्ट्र बैंक मौन
किन्तु परन्तु हैन, चुनावको विकल्प छैन!
बिराएकाे बाटाेबाट माेडिएका ‘वीर’को कथा
‘कुलत’काे कालाे बादल चिरेर झुल्किएका ‘किरण’
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया