सेतोपाटी
-1702784094.jpg)
मिटरब्याजका कारण थलिएका मधेस प्रदेशका नागरिक आन्दोलन गर्न काठमाडौं नै आएपछि सरकारले गत चैतमा यसको जाँचबुझ गर्न आयोग बनायो।
पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले आठ महिना अध्ययन गरेर सुझाव र निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ। प्रतिवेदनअनुसार यस अवधिमा आयोगमा परेका करिब २८ हजार उजुरीमध्ये पाँच हजारमा मिलापत्र भइसकेको छ। बाँकी २३ हजार उजुरीको छिनोफानो गर्ने जिम्मा राज्यको काँधमा छ।
सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदा आयोगका अध्यक्ष कार्कीले अनुचित लेनदेनको केन्द्र मधेस प्रदेश र पश्चिम नवलपरासी भएको निष्कर्ष सरकारलाई सुनाएका थिए। यसको कारण के हुन सक्छ?
आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसँग बिनु सुवेदीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत छ-
‘कसैले जित्ने वा हार्ने होइन, न्याय मार्ने काम भइरहेको हेक्का होस्’
यसरी त कसरी चल्ला र देश ?
‘अब मैले बाबाको मन जित्नुछ’
रविको मुद्दा- बालेनको ‘लिटमस' टेस्ट
संक्रमणकालीन न्यायः नयाँ सरकार, पुरानो समस्या, दुखिरहने द्वन्द्वको घाउ
दीपक भट्टसँग शेखर गोल्छाको पनि कनेक्सन, अनुसन्धान ‘प्रभावित’ पार्न राजनीतिक लबिङमा
बालेनको अबको ‘लेन’!
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया