लोकान्तर
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा नेपाल सरकारबाट महासंघसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको थियो ।
२०८० असोज १६ गते नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्रीस्तरको निर्णयानुसार विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा २०८० असोज १८ गतेको कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि पत्राचार पनि गरियो ।
मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा सम्बद्ध मन्त्रालयका सचिव, विभागीय प्रमुख र सम्बन्धित पदाधिकारी सम्मिलित बैठकबाट सिफारिश भई २०८० असोज १६ गतेको प्रधानमन्त्रीस्तरीय बैठकबाट उक्त कार्ययोजना स्वीकृत भएको थियो ।
प्रेममा धाेका पाएँ, न्यायकाे पर्खाइमा छु– जमुना खत्री
सुन्दरीजलमा सुरक्षित बीपीका सम्झना (फोटो फिचर)
कर्नालीका सुइना के साँच्चै ‘हाम्मा सुइना’ हुन्?
सभापतिमा जिते पार्टी पुनः आफ्नो कब्जामा
नियुक्ति लिएको २ साता नबित्दै मुक्तिनाथ विकास बैंकका सीईओको पद धरापमा
‘हिजोसम्म दिने ठाउँमा थिए, आज माग्ने ठाउँमा’
पुरानै रबैयामा फर्किए ओली, एक–एकलाई कारबाहीको डन्डा चलाउने चेतावनी
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया