अन्नपूर्ण पोष्ट
वीरगन्जको मुख्य सडक ११ वर्र्षदेखि विस्तार हुन नसक्दा सहरको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बनेको छ। २०६९ सालमा नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार सडक विभागले वीरगन्जको मुख्य सडक विस्तार गर्ने तयारी थालेको थियो। सडकको मध्य भागबाट दायाँबायाँ दुवैतर्फ २५/२५ मिटरभित्र पर्ने भौतिक संरचना खाली गर्न सूचना पनि निकालियो। त्यसपछि सो क्षेत्रमा पर्ने करिब एक हजार दुई सय घरधनीले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले। सर्वोच्चमा उक्त मुद्दाको पेसी २३ पटक सरिसकेको छ। अर्को पेसी सोमबारका लागि तोकिएको छ।
‘अब मैले बाबाको मन जित्नुछ’
रविको मुद्दा- बालेनको ‘लिटमस' टेस्ट
संक्रमणकालीन न्यायः नयाँ सरकार, पुरानो समस्या, दुखिरहने द्वन्द्वको घाउ
दीपक भट्टसँग शेखर गोल्छाको पनि कनेक्सन, अनुसन्धान ‘प्रभावित’ पार्न राजनीतिक लबिङमा
बालेनको अबको ‘लेन’!
आमाको मुख हेर्ने दिनः स्वर्गवासी आमाको सम्झना
अदालतको निर्णयपछि एक हुन्छ कांग्रेस?
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया