अन्नपूर्ण पोष्ट
वीरगन्जको मुख्य सडक ११ वर्र्षदेखि विस्तार हुन नसक्दा सहरको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बनेको छ। २०६९ सालमा नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार सडक विभागले वीरगन्जको मुख्य सडक विस्तार गर्ने तयारी थालेको थियो। सडकको मध्य भागबाट दायाँबायाँ दुवैतर्फ २५/२५ मिटरभित्र पर्ने भौतिक संरचना खाली गर्न सूचना पनि निकालियो। त्यसपछि सो क्षेत्रमा पर्ने करिब एक हजार दुई सय घरधनीले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले। सर्वोच्चमा उक्त मुद्दाको पेसी २३ पटक सरिसकेको छ। अर्को पेसी सोमबारका लागि तोकिएको छ।
कर्णाली प्रदेशः स्वायत्तताको रहर र सत्ताको कहर
समावेशिताको मुद्धा बोकेको नेकपाले कर्णालीमा के गर्ला ?
डेलिभरी राइडरको भोगाइः अँध्यारो रात र ओझेल परेका सपना, गन्तव्यको छैन अत्तोपत्तो
‘प्रहरी पनि मानिस हुन्, जे पनि भन्न पाइन्न’
युवाः भोलिका कर्णधार कि आजका साझेदार?
तिमी बोल्दा संसार बाँच्छ
सूर्यको सत्ता
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया