अन्नपूर्ण पोष्ट
वीरगन्जको मुख्य सडक ११ वर्र्षदेखि विस्तार हुन नसक्दा सहरको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बनेको छ। २०६९ सालमा नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार सडक विभागले वीरगन्जको मुख्य सडक विस्तार गर्ने तयारी थालेको थियो। सडकको मध्य भागबाट दायाँबायाँ दुवैतर्फ २५/२५ मिटरभित्र पर्ने भौतिक संरचना खाली गर्न सूचना पनि निकालियो। त्यसपछि सो क्षेत्रमा पर्ने करिब एक हजार दुई सय घरधनीले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले। सर्वोच्चमा उक्त मुद्दाको पेसी २३ पटक सरिसकेको छ। अर्को पेसी सोमबारका लागि तोकिएको छ।
गृहमन्त्री होइन प्रधानमन्त्री राजीनामा देऊ
प्राकृतिक सुन्दरतासँग रमाउदै छायाँनाथ यात्रा (भाग- २)
शान्त प्रदीप्त चेतनको आगोः साधना अधिकारी (प्रधान)
देउवाका विश्वासपात्रहरू पुनः सभापति हुन उक्साउँदै
प्राकृतिक सुन्दरतासँग रमाउदै छायाँनाथ यात्रा
बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अन्तराष्ट्रिय दिवसः न्यायको आशा न भरोसा!
बहुविवाहको व्यवस्था: श्रीमती ठग र यौन चोरको वैधता
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया