अन्नपूर्ण पोष्ट
वीरगन्जको मुख्य सडक ११ वर्र्षदेखि विस्तार हुन नसक्दा सहरको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बनेको छ। २०६९ सालमा नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार सडक विभागले वीरगन्जको मुख्य सडक विस्तार गर्ने तयारी थालेको थियो। सडकको मध्य भागबाट दायाँबायाँ दुवैतर्फ २५/२५ मिटरभित्र पर्ने भौतिक संरचना खाली गर्न सूचना पनि निकालियो। त्यसपछि सो क्षेत्रमा पर्ने करिब एक हजार दुई सय घरधनीले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले। सर्वोच्चमा उक्त मुद्दाको पेसी २३ पटक सरिसकेको छ। अर्को पेसी सोमबारका लागि तोकिएको छ।
क्रान्तिको नाममा लुट, देशको नाममा धोका
दोहोरो नागरिकता : पूरा गर्ला त रास्वपाले ९९औं वाचा ?
प्रतिकूल मौसमको मौका छोप्दै काठमाडौंमा ट्याक्सी चालकको लुटधन्दा…
इतिहास फेरिन्छ– जब जनताको चेतनाले ‘नयाँ अध्याय’ लेख्छ
सच्चिएनन् पुराना दल, बरू भए सक्किन तयार
‘मैले ड्रग्स खाँए, समाजले परिवारलाई धिक्कार्यो’ (भिडियाेसहित)
रापिएको ‘रविमण्डल’
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया