नेपालमा ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा कति चलखेल हुन्छ भन्ने नाङ्गो उदाहरण फेरि एकपटक प्रस्तुत भएको छ ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा सशस्त्रका चार पूर्वप्रमुखविरूद्ध दायर गरेको मुद्दामा उसको हार भएपछि त्यसको दशी प्रमाण मिलेको हो । सुरूमै मुद्दालाई कमजोर बनाउन चलखेल भएको गाइँगुइँ बाहिरिएको थियो, अहिले त्यसैको पटाक्षेप मात्र भएको हो । 

सशस्त्र प्रहरीका चार पूर्वप्रमुख बासुदेव ओली, सनतकुमार बस्नेत, शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठ र कोषराज वन्तले भ्रष्टाचारको मुद्दामा सफाइ पाएका छन् । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूबिरूद्ध दायर गरेको भ्रष्टाचारको मुद्दामा विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी, सदस्यहरु द्वारिकामान श्रेष्ठ र प्रमोदकुमार श्रेष्ठको इजलासले उनीहरूलाई सफाइ दिएको हो । उनीहरूसँगै प्रतिवादी बनाइएका सबै २२ जनाले सफाइ पाएका हुन् ।  

उनीहरूबिरूद्ध 'सशस्त्र प्रहरीको सामान ढुवानीमा नक्कली बिल बनाई बदनियत साथ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा' फरक फरक मुद्दा लगाइएको थियो। 

तर, बदनियत साथ गरेको भनिएको हिनामिना पुष्टि गर्ने दाबी पुग्न नसकेको भन्दै अदालतले सफाइ दिएको बताइएको छ । 

सशस्त्र बलले अर्धसैनिक फौजको रूपमा काम गर्नुपर्ने र उसको परिणामुखी कार्यप्रगतिलाई ध्यानमा राखेर दुवानीसम्बन्धी कागजपत्र हेरिनुपर्नेमा अनुसन्धान अधिकृतबाट ध्यान नपुर्‍याइएको ठहर अदालतले गरेको फैसलामा उल्लेख छ । 

पूर्वप्रमुख कोषराज वन्तलाई वानी गर्दै नगरिएका सामानहरूको नक्कली बिल बनाई झन्डै सात करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै पदमा रहदै उनलाई निलम्बन गरेर मुद्दा चलाइएको थियो । उनले दिएको वयानको आधारमा उनका पूर्ववर्तीहरू तानिएका थिए । 

लोकमान सिंह कार्की प्रमुख आयुक्त भएका बेला दायर गरिएका मुद्दालाई कतिले प्रतिशोध साँधेकोको रूपमा लिएका थिए भने कतिले साँठगाँठ गरेर मुद्दालाई नै कमजोर बनाएको आरोप पनि लगाएका थिए । 

अहिले आएको फैसलालाई धेरैले साँठगाँठ गरेर मुद्दालाई कमजोर बनाएर प्रस्तुत गरेकाले अख्तियार हारेको बताएका छन् । कतिपयले भने विशेष अदालतको विगतका फैसलालई हेरेर बेन्च नै सपिङ भएको पनि बताएका छन् ।

कतिपयले भने निर्दोष व्यक्तिलाई मुद्दा लगाएर जुन मान हानी गरियो, मानसिक तनाव र प्रतिष्ठामा आँच ल्याउने काम गरियो, त्यसको भरपाइ कसरी हुने भनेर पनि प्रश्न उठाएका छन् । 

जे होस् यो फैसलाले फेरि एकपटक नेपालको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र विशेष अदालत दुबैमाथि प्रश्नचिन्ह उठाइएको छ ।