सर्वोच्च अदालत र मुख्यन्यायाधीशको सचिवालयले सूचनाको हक बमोजिम माग गरिएका विवरण उपलब्ध गराउने फैसलालाई ऐतिहासिक फैसला मानिएको छ। संवैधानिक इजलासले सूचनाको हक अन्तरगत माग गरिएका सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने सार्वजनिक निकाय अन्तरगत पर्ने फैसला सुनाएपछि यसको चौतफी प्रंशसा गरिएको हो।
मुख्यन्यायाधीश रन्जन गोगोई प्रमुख रहेको संवैधानिक इजलासले सन् २०१० मा दिल्ली उच्च अदालतले गरेको फैसला सदर गर्दै प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमा पनि सूचनाको हक लागू हुने फैसला गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयपछि अब कलेजियमको निर्णय सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा राखिने छ। आरटीआई अन्तर्गत जवाफदेहीताले पारदर्शिता बढाउनेछ –फैसलामा भनिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण माग गर्ने नागरिकलाई उक्त सूचना दिन केन्द्रीय सूचना आयोगले निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्देशनलाई सर्वोच्च अदालत सचिवालयले दिल्ली उच्च अदालतमा चुनौती दियो । त्यसमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले पनि अदालत र न्यायाधीशबारे सूचना दिनुुपर्ने फैसला उच्च अदालतले गरेको थियो।
त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको सचिवालयले नै पुनरावेदन गरेको थियो। सन् २०१० मा दर्ता भएको उक्त पुनरावेदनलाई सन् २०१६ मा न्यायाधीश गोगोई नेतृत्वको तीन न्यायाधीशको इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो।
