काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सांसदले खर्च गर्न पाउने गरी ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नुको कारण सात दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ । नीति नियम बनाउने सांसदलाई बजेट विनियोजन गर्न दिनु संविधान विपरीत भएको भन्दै अधिवक्ता पारसमणि भट्टराईले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा दायर गरेको रिटमा शुक्रबार यस्तो आदेश भएको हो । 

गत जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत भएको आव ०७५-०७६ को बजेटमा सांसदहरुले खर्च गर्न पाउने गरी प्रति निर्वाचन क्षेत्र ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । उक्त विषयविरूद्ध दायर रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयलगायतलाई  विपक्षी बनाइएको थियो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संसद सचिवालय, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभासँग कारण माग गरेको हो ।