काठमाडौं : स्थापनाको ४४ वर्षपछि गुठी संस्थान खारेज हुने भएको छ। अब धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक सम्पदालाई संरक्षण गरी मौलिक परम्परा जगेर्नाका लागि अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरण गठन गरिनेछ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बिहीबार गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गराएकी छन्। प्रस्ताविक विधेयकमा प्राधिकरणले विशेष समितिमार्फत समग्र गुठीको बन्दोवस्त र सञ्चालनको काम गर्ने नयाँ व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ।
यो विधेयक पारित भएपछि संस्थान खारेज हुनेछ र गुठीको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्नेछ। यो ऐन लागू भएसँगै गुठी संस्थान ऐन २०३३ खारेज हुनेछ। गुठी संस्थान ऐनबमोजिम भए गरेका काम कारबाही नयाँ ऐनबमोजिम भए गरेको मानिनेछ। गुठीको सम्पत्ति, हक, दायित्व र कर्मचारी प्राधिकरणमा सर्नेछन्।
हाल कायम रहेका छुट गुठी र सार्वजनिक गुठी ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः राजगुठीमा परिणत हुनेछन्। राजगुठीमा परिणत हुने छुट गुठी र सार्वजनिक गुठीको चल, अचल सम्पत्ति, जायजेथा, देवदेवीको प्रतिमालगायत भइरहेका गुठीयारको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्नेछ। गुठीयारको अधिकार स्वतः समाप्त हुनेछ। कुनै समझदारी पत्र, सहमति पत्र, दान पत्र, रुक्का, लालमोहर, खङ्ग निशाना, सनद सवालजस्ता जुनसुकै प्रकार लिखत, अड्डा अदालतबाट भएको फैसला, आदेख, मिलापत्र, निर्णय वा अन्य कुनै पनि लिखत वा परम्पराको आधारमा पाएको गुठीयारको धार्मिक स्थल उपरको सबै अधिकार ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः समाप्त हुनेछ। गुठीयारलााई अधिकार प्रदान गर्ने सबै प्रकारका लिखत स्वतः निष्क्रिय हुनेछन्।
