आज (बिहीबार) प्रतिनिधिसभाकाे बैठक दिनको १ बजे बस्दैछ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९–८० पेश गर्नेछन्। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन अवस्थाको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्ययोजना छ।
बैठकमा अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले सुरक्षित कारोवार (पहिलो संशोधन) विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८१ पेश गर्नेछन्। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवदेन पनि पेश गर्नेछन्।
त्यस्तै, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८१ पेश गर्नेछन्।
आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सुशासन प्रवर्धन तथा सावर्जनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना प्रस्तुत गरिनेछ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्। त्यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना प्रस्तुत गरिनेछ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्।
आजै भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्री देवेन्द्र दाहालले पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१ राष्ट्रिय सभा समक्ष पेस गर्नेछन्।
त्यस्तै, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ सभा समक्ष पेस गर्नेछन्।
बैठकमा सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछन्।
आजकाे बैठकमा निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ को निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछन्।
त्यस्तै, सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछन्।