सम्पति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्थाबारे मूल्याङ्कन र सुधारको भावी कार्यदिशाबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व, उच्च प्रशासनिक नेतृत्व र सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिबीच आज उच्चस्तरीय छलफल भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज भएको छलफलमा नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उपप्रधानमन्त्रीहरु, मन्त्रीहरुलगायत सत्तारुढ दलका नेताहरुकाे सहभागिता थियाे।
बैठकमा सम्पति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्थाबारे प्रस्तुतिकरण गरिएको थियो।
फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) ले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य तथा आम विनाशका हातहतियार निर्माण र विस्तारमा वित्तीय लगानीजस्ता गैह्रकानुनी क्रियाकलाप निवारण गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गरेको छ।
सदस्य राष्ट्रले एफएटिएफका मापदण्डहरु पालना गर्नुपर्नेछ। नेपाल विसं. २०५९ को सदस्य भएको थियो। तत्पश्चात यस क्षेत्रमा कानुनी, नीतिगत र संरचनागतरुपमा काम हुँदै आएको छ। एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउण्डरिङ (एपिजी)ले यहाँका मुलुकहरुबीच यस विषयमा साझा काम गर्दै आएको छ।
एपिजीले गरेको मूल्याङ्कनमा नेपालसहित विश्वका २५ मुलुक ‘जुरिस्डिक्सन अण्डर इन्क्रिइज्ड मनिटरी’ (ग्रे लिस्ट)मा पर्र्ने अवस्थामा रहेकाले यसमा सुधारका लागि बैठकमा सघन छलफल भएको थियो। आगामी जनवरीमा फिलिपिन्समा हुने एपिजीको ‘फेस टु फेस’ बैठकमा नेपालको राजनीतिक प्रतिबद्धता र सुधारका पहलससिहत प्रस्तुति राखेर नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्न नदिन पहल गर्न छलफलमा सुझाव दिइएको छ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस स्थितिलाई सबैले गम्भीरतापूर्वक लिएर स्थितिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन भोलिदेखि नै प्रभावकारीरुपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले आर्थिक क्रियाकलापमा कतै बढी कडाइ र कतै बढी नरम हुँदा असन्तुलन देखिएको र अनेक कार्यविधि र संयन्त्रका कारण उद्योगी, व्यवसायीहरु निरुत्साहन पनि भएकामा यस अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्ने बताए।
नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवाले कस्ले कहाँ के सामान किन्छ भन्ने हिसाब किताब नै नहुने भएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई कार्यान्वयन गर्नु धेरै गाह्रो कुरा भएकाे बताए। उनले आर्थिक करोबारका विविध पक्षबारे जनतालाई सिकाउनुपर्ने र स्थितिमा सुधार ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
सम्पति शुद्धीकरणको अवस्थामा सुधार ल्याउन सरकारले गत असार १७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति स्वीकृत गरेको छ। यही पुस ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि तीन वटा नियमनकारी निकाय तोक्ने निर्णय गरेको थियो।
सो बैठकले सवारीसाधन खरीद कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवसायी र सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, सवारीसाधन बिक्री गर्ने व्यवसायीका लागि यातायात व्यवस्था विभाग र इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई नियामनकारी निकाय तोकेको थियो।
