नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको हवाई सुरक्षासम्बन्धी व्यावसायिक योग्यताको जाँच गर्न माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतसँग परेको निवेदनमाथि आइतबार(आज) सुनुवाइ हुँदैछ।
यस्तो माग राखेर दर्ता गर्न लगिएको रिट निवेदन दरपीठ गरिएपछि त्यसविरुद्ध परेको निवेदनमाथि आज सुनुवाइ हुने भएको छ। हाल महानिर्देशक पदमा कार्यरत अधिकारीको हवाई सुरक्षा सम्बन्धी व्यवसायिक योग्यता जाँच गरिपाउँ भनेर रिटमा माग गरिएको छ।
देशको हवाई सुरक्षा सम्बन्धमा ठोस निर्णय अत्यावश्यक भएको भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा पुगेको निवेदन दरपीठ गरेर रजिष्ट्रारले अति सम्वेदनशील विषयलाई हलुका रुपमा लिईएको देखिएको छ।
सार्वजनिक चासोको विषयको मूल पक्षलाई वास्तै नगरी सामान्य निवेदन सरह ठानेर दरपीठ गरिएको विरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दर्ता गरेको रिटमाथि सुनुवाइको तयारी छ।
पछिल्ला दिनहरुमा बढ्दो हवाई दुर्घटनाले सर्वत्र त्राश फैलाइरहेको अवस्थामा यसको मूल कारण नियमनकारी र व्यवस्थापन गर्ने निकायको नेतृत्वमै त्रुटी भएकाले हो भनेर सार्वजनिक बहस भइरहेका बेला अधिवक्ता भट्टराई रिट दर्ता गराउन सर्वाेच्च अदालत गएका थिए। तर सर्वाेच्च प्रशासनले विषयको गाम्भीर्यलाई वेवास्ता गर्दै दरपीठ गरिदियो। त्यसपछि उनी दरपीठविरुद्ध रिट लिएर गएपछि आज त्यसको सुनुवाइ हुने भएको हाे।
मूल विषय हो, बढ्दो हवाई सुरक्षा र त्यसको कारण। रिटमा हवाई क्षेत्रको विज्ञता प्राप्त व्यक्तिमात्र त्यस निकायको नेतृत्वमा रहन पाउने व्यवस्था होस् भन्ने माग गरिएको छ। त्यसका लागि नेपाल नागरिक उड्डय प्राधिकरणको महानिर्देशक पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति हवाई सुरक्षा, व्यवस्थापन र अनुगमन जस्ता मूलभूत विषयको अध्ययन गरेको, अनुभव हासिल गरेको र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत जानकारी भएको हुनुपर्ने गरी कानूनमा संशोधनको माग गरेका थिए अधिवक्ता भट्टराईले। तर सर्वाेच्च प्रशासनले यो मूल र सार्वजनिक चासोको पक्षलाई वास्तै नगरी निवेदन दरपीठ गरिदिएपछि त्यसविरुद्ध रिट गर्नुपरेको अधिवक्ता भट्टराईले बताए।
गएको साउन १८ गते बसेको उच्चस्तरीय सुरक्षा समन्वय समितिको छैटौँ बैठकले गरेका निर्णय र महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले साउन २१ गते आफ्नो तहमा गरेका सबै निर्णय कार्यान्वयन नगराउनु भनी आदेशको माग गरिएको छ।
महानिर्देशक अधिकारीले विद्यमान कानून, नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज, नियामक निकाय समेतले आफूले गरेका निर्णयहरु मापन गर्न नसक्ने भन्दै हवाई दुर्घटनालाई नै ढाकछोप गर्ने नियत प्रकट गरेका थिए।
महानिर्देशकको यस्तो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश माग गरिएको थियो। साथै, हवाई सुरक्षाका क्षेत्रमा विज्ञता र दक्षता हासिल गरेका व्यक्तिहरुलाई एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) का रुपमा अदालतमा झिकाई हवाई सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी उपयुक्त आदेश पाउँ भनेर निवेदक अधिवक्ता भट्टराई माग गरेका छन्।
हवाई सुरक्षा जस्तो अतिसंवेदनशील विषयसँग सम्बन्धित कानून नै त्रुटीपूर्ण देखिन्छ। जसमा प्राधिकरणको महानिर्देशक जस्तो उच्च जिम्मेवारी लिने पदाधिकारीका हकमा कुनै विशेष योग्यतासमेत तोकिएको छैन। तर अर्कोतर्फ त्यो पदाधिकारीले हवाई सुरक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यको निर्णय लिने अधिकार पाएको छ।
