सरकारले काभा महिला राष्ट्र भलिबल लीग– २०२४ मा नेपालको तर्फबाट सहभागी भएका १४ जना खेलाडीलाई जनही ३ लाख दिने निर्णय गरेकाे छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १४ जना खेलाडीलाई जनही ३ लाख, मुख्य प्रशिक्षक १ जनालाई २ लाख एवं व्यवस्थापक १, सहायक, प्रशिक्षक १ र फिजियो १ गरी ३ जनालाई जनही १ लाख २० हजार रुपैयाँका दरले पुरस्कृत तथा सम्मान गर्ने निर्णय गरेकाे सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए।
सरकारले उज्वेकिस्तानको समरखण्डमा आयोजना हुने एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको बोर्ड अफ गभर्नर्सको नवौं वार्षिक बैठकमा अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।
असोज ९ देखि १० गतेसम्म उज्वेकिस्तानको समरखण्डमा आयोजना हुने बैठकमा सहभागी हुने निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘२०८१ असोज ९ देखि १० सम्म उज्वेकिस्तानको समरखण्डमा आयोजना हुने एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको बोर्ड अफ गभर्नर्सको नवौँ वार्षिक बैठकमा माननीय उपप्रधान एवं अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ।’
यस्तै, २०८१ भदौ ११ देखि १४ गतेसम्म थाइल्याण्डको बैंककमा आयोजना हुने नुट्रिसन फाइनान्सिङसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्य प्रा.डा.आरपी विच्छालाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँका जिल्ला न्यायाधिवक्ता श्रीराम खनाललाई नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को सचिव पदमा खटाउने निर्णय पनि भएको छ।
उनले २०८१ असोज ५ देखि १४ सम्म बेलायतमा हुने लोक सेवा आयोगको क्षमता अभिवृद्धिसम्बधी कार्यक्रममा सहभागी हुन लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीहरूलाई स्वीकृति दिने, विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट १५० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण रकम स्वीकार गर्नेसम्बन्धी वित्तीय सम्झौता र कार्यक्रम दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको पनि बताए।
राजस्व न्यायाधिकरण पोखराको कानून सदस्य तथा अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेलाई तोक्ने, परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई २०८१ भदौ २ देखि ६ गतेसम्म भारत भ्रमणको लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न १४ वटा आयोजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न आ.व. २०८१/८२ का लागि ४१ वटा राजपत्राङ्कित अधिकृतस्तरका पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागअन्तर्गत पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयमा कार्यरत माहुत (श्रेणी विहिन) प्रेमलाल बछार चौधरी पक्षघात भई कामकाज गर्न असमर्थ भएकाले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३४ क. को प्रावधानबमोजिम उनको सेवा अवधिमा ६ वर्ष ४ महिना ७ दिन थप गरी २०८०/९/५ देखि लागू हुने गरी अवकाश दिनेलगायतका निर्णय भएको छ।
