नेपाल जस्तो सानो भौगोलिक क्षेत्रफल भएको देशमा पहिरोको अवस्था भयावह छ। यसमा प्राकृतिक कारण एकातिर छ भने मानव सिर्जित कारणहरु अर्कातिर छन्। वन विनाश, अवैज्ञानिक खेती प्रणाली, पूर्वाधार विकासले गर्दा पहिरोको घटनाहरु बढ्दै गएका छन्। जसले माटो कमजोर वनाइदिएको छ।
नेपाल प्राकृति र भौगोलिक रुपम संवेदनशील मुलुक मानिन्छ। बर्सेनि बाढी, पहिरो र अन्य प्राकृतिक विपदका घटनाहरु बढिरहेका छन्। जलवायु परिवर्तनको असर प्राकृतिक र भौगोलिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष देखिन थालेको छ।
बाढी पहिरोको जोखिम र नेपालको भू संरक्षणको वर्तमान अवस्थालाई लिएर वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत वन तथा भू–संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक गणेश पौडेलसँग कुराकानी गरेको छ।
प्रस्तुत छ उपमहानिर्देशक पौडेलसँग गरिएकाे कुराकानीकाे सम्पादित अंश:
पछिल्लो समय तराईमा बाढी तथा पहाडमा पहिरोको जोखिम निकै छ। काठमाडौँ उपत्यका पनि वाढीको चपेटामा छ। वास्तवमा अहिले देशमा भू–संरक्षणको अवस्थाचाहिँ कस्तो छ?
वन तथा भू–संरक्षण विभागमा जलाधार तथा पहिरो व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखका रुपमा पनि कार्यरत छु। नेपालमा भू–संरक्षणको अवस्था हेर्दा नेपालमा ८३ प्रतिशत भिरालो जमिन छ। १७ प्रतिशत मात्र सम्म परेको जमिन छ। भिरालो जमिन पनि कम भौर्गविक अवस्थाको छ। जसले गर्दा भू–संरक्षणसँग सम्बन्धीत नठानिएका प्राकृति विपद्, बाढी, पहिरो जस्ता घटनाहरु विगतदेखि नै भइरहेका छन्।
पछिल्लो दिनमा जलवायु परिवर्तनको असरसँगै मानवीय क्रियाकलापले गर्दाखेरि अझ बढी बाढी र पहिरोका घटनाहरु बढिरहेका छन्। मुख्य कुरा के हो भने बर्षामा पानीलाई हाम्रो जमिनले कतिसम्म सोसेर राख्न सक्छ, यही कुराले बाढी र पहिरो कति आउने भन्ने कुरा निर्भर गर्छ।
एकातिर पानी पर्ने प्रक्रियामा परिवर्तन आएको छ, एकैचोटी औसतभन्दा बढी पानी पर्ने भइरहेको छ भने अर्कोतिर पूर्वाधार विकासका कामहरुले गर्दा पनि पहिरो र बाढीका घटनाहरुमा उल्लेख्य वृद्धि भएका छन्। नेपालमा यति धेरै सडक खनिएका छन् कि जसले गर्दा जमिन नै एक्सपोज भएको छ। मुख्यत यिनै कारणले प्राकृतिक विपदका घटनाहरु बढिरहेका छन्।
नेपालको भौगोलिक अवस्था र यहाँको माटोलाई अझ बढि जोखिमयुक्त मानिन्छ। नेपालको माटो कमजोर हुँदै जानुको पछाडिको कारण के हो?
मैले अघि नै भनिसके हाम्रो भिरालो जमिन छ। जमिनको कमजोर भौगर्विक अवस्था छ। जुन एकदमै समवेदनशील हुन्छ, त्यसकारण पहाडहरु पहिरोको एकदम जोखिममा छन्। हाम्रो विभागले विगत चार वर्षदेखि गरेको अध्ययनमा दुई शेक्टरभन्दा ठुला पहिरो नै १६ हजार भन्दा बढी रेकर्ड गरिसकेका छौँ।
नेपाल जस्तो सानो भौगोलिक क्षेत्रफल भएको देशमा पहिरोको अवस्था भयावह छ। यसमा प्राकृतिक कारण एकातिर छ भने मानव सिर्जित कारणहरु अर्कातिर छन्। वन विनास, अवैज्ञानिक खेती प्रणाली, पूर्वाधार विकासले गर्दा पहिरोको घटनाहरु बढ्दै गएका छन्। जसले माटो कमजोर वनाइदिएको छ।
त्यसोभए पूर्वाधार विकासमा राज्यले ध्यान नपुर्याउनु नै मुलुकमा बाढी पहिरोले वितण्डा मच्चाउनुको मुख्य कारण हो त?
हामीले पूर्वाधार निर्माणका काम गर्दा सस्टेनेवल बेस सोलुसन अवधारणा अपनाउन सक्नुपर्छ। उदाहरणका लागि कुनै सडक एउटा एलाइनमा वनेको भएपनि सडक छेउछाउ थुप्रै गल्छी र खहरेहरु छन्। सिमलतालको घटना हेर्ने हो भने त्यो सडकमाथि खहरे थियो। त्यो खहरेमा स्पोलोइड भएको थियो। त्यस्ता खहरेहरुमा समयमै उपचार गर्न सकिएन भने पूर्वाधारलाई क्षति गर्छ नै। उपचार भनेको के हो भन्नुहोला भने त्यहाँ रोक्नको लागि ड्याम बाध्ने हो कि? वृक्षारोपण गर्ने हो कि? माथिबाट जुन लेदो आउँछ त्यसलाई माथि नै रोक्नका लागि काम गर्नुपर्छ। यसो गर्दा ती खहरेका तलमुनि रहेका पूर्वाधारहरुमा क्षति हुँदैन।
नेपालमा प्राकृतिक विपद्का घटनाहरुमा तराई, पहाड अथवा हिमाल कुन बढी संवेदनशील छ?
एक हिसाबले समग्र नेपाल नै संवेदनशील जोनमा नै रहेको छ। तर सामान्यतः चुरे क्षेत्र अलि बढी संवेदनशील मानिन्छ। एउटा प्राकृतिक हिसाबले र अर्को मानवीय चापका कारणले अलि बढी संवेदनशील मानिन्छ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग वनिसकेपछि त्यहाँ भएको सहरीकरणले गर्दा स्रोत साधानमा एकातिर बढी चाप छ भने अर्को त्यो आफैँमा कमजोर भूभाग हो। तर हाम्रा सबै इकोसिस्टमहरु कमजोर रहेका छन्। पछिल्लो समय हिमालयहरुमा समेत जलवायु परिवर्तनको असर देखिन थालेको छ। जसका कारणले हिमपहिरो जाने समस्याहरु आइरहेका छन्। यसकारण हाम्रा सबै क्षेत्रहरु संवेदनशील रहेका छन्। प्राकृतिक विपद्का घटनाहर बढिरहेका छन्।
जलवायु परिवर्तनका कारणले गर्दा भू–वनोटमा कस्तो असर परेको छ?
जलवायु परिवर्तनले हाम्रोजस्तो देशमा विषेशगरी तापक्रम र वर्षाको प्रक्रिया नै अनियमित वनाइदिएको छ। जसका कारण माटोले जति थेग्न सक्छ, त्योभन्दा एकैचोटी धेरै पानी परिदियो भने भौगोलिक अवस्थाले थेग्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारण पहिरोका समस्याहरु सिजृत हुन्छन्।
धेरै पानी पर्नु पनि जलवायु परिवर्तनको असर हो भने औतसभन्दा कम पानी पर्नुपनि जलवायु परिवर्तनको असर हो। अब यसको न्यूनीकरणका लागि जलाधार र भू–संरक्षणका कार्यक्रमहरु सरकारले अगाडि सार्नु आवश्यक रहेको छ। यसो गर्दा अधिक पानी परेको ठाउँमा सोसेर राख्छ, कालन्तरमापानीका मूलहरुबाट डिस्चार्ज हुन्छ। यसो गर्दा समयअनुकल मिलाउन सकिन्छ।
माटोको जर्गेना र संरक्षण गर्नका लागि चाहिँ बाँस विरुवा लगाउँने मात्र हो कि? त्योबाहेक अरु पनि उपाय छन्?
यसमा प्राविधिक हिसाबले सोयल कन्र्जरभेसन टेक्निकहरु हुन्छन्। भू–संरक्षण र जलाधार व्यवस्थापनका प्रविधिहरु दुई भागमा बाँडेर हेर्न सकिन्छ। एउटा इन्जिनियरिङ स्टकचर्स जस्तै ड्यामहरुबाट पनि संरक्षण गर्न सकिन्छ। अर्को वायो इन्जिनियरिङ प्रविधिबाट पनि काम गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको इन्जिनियरिङ स्टक्चर र प्राकृतिक प्लान्टेसन बायो इन्जिनियरिङका प्रविधिहरुबाट पनि जोगाउन सकिन्छ। विभागले चाहिँ प्लान्टटेसन बाँसका विरुवा लगाउने ड्यामहरु वनाउने यसरी हामी प्रकृतिमा आधारित समाधान भन्छौँ। प्राथमिकता चाहिँ प्राकृतिक समाधानलाई नै अपनाएर काम गर्नुछ।
काठमाडौँ उपत्यकालाई पनि संवेदनशील नै मानिन्छ। बढ्दै गएको सहरीकरण अव्यवस्थित घर निर्माण, जग्गा प्लानिङहरु बढी मात्रमा भइरहेका छन् यसलाई एकदमै संवेदनशील मानिन्छ। काठमाडौँको माटो कस्तो हो? यसमा कस्तो खालको कामहरु गरेको भए अहिलेको अवस्था भोग्नुपर्ने थिएन्?
काठमाडौँ उपत्यकाको इतिहासले नै के भन्छ भने पहिला ताल थियो। पहाडबाट बगेर आएको उर्बर माटो थुप्रिएर नै काठमाडौँ उपत्यका बनेको हो। मलाई लाग्छ काठमाडौँको जीवनस्तर भनेको चारैतिरका डाँडाकाँडामा भएका जंगलहरु त्यहाँका खेतीयोग्य जमिनहरु नै हो।
अहिले पछिल्लो समयमा काठमाडौँका जंगलहरु खेतीयोग्य जमिनमा पनि सहरीकरण भइरहेको छ। जुन डाँडामा पानी पर्दथ्यो र सोस्ने गर्दथ्यो त्यो अहिले डाँडाले पानी सोस्न पाएको अवस्था छैन। त्यहाँ घर र सडक बनेका छन्। त्यो सोझै खोलानालामा पुगेको अवस्था छ। सहरीकरणलाई त हामी रोक्न सक्दैनौँ तर स्टक्चरहरुमा चाहिँ ध्यान दिनैपर्छ। वन जंगल राखियो, वनले पानी सोस्ने र बाढी कम हुने पनि हुन्छ।
भू–संरक्षण तथा जलाधारको संरक्षणमा तीन तहको सरकारबीच समन्वय नभएको जस्तो देखिन्छ। सरकारको कानुनी तथा नीतिगत समस्या भएर हो त?
०७५ साल भन्दा अगाडि हामीले एकात्मक ढंगले काम गरिराखेका थियौं। अहिले तीन तहका सरकारहरु छन्। यसमा आवश्यक समन्वयको अभाव छ। समन्वय हुँदै नभएको त होईन् तर जुन स्तरमा प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्दथ्यो त्यो चाहिँ नभएको अवस्था छ। एउटा संघीय सरकार छ, त्यसको वन तथा भू संरक्षण विभाग हामी भयौँ। प्रदेश सरकारको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यलयहरु छन् र स्थानीय तह छ। संघीय सरकारको भूमिका के हुनुपर्दथ्यो भने एकदमै प्रदेश र स्थानीय तहलाई सु-सुचित गर्ने दायित्व संघीय सरकारकै हो।
संघीय सरकारले वनाएको बृहत योजनाअन्तर्गत रहेर प्रदेशका कार्यालयहरुले जलाधार संरक्षणको काममा लाग्ने स्थानीय तहमा पनि भू संरक्षणका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउनुपर्छ। स्थानीय तहमा जलाधारसम्बन्धी हेर्ने जनशक्ति छैन अथवा प्राथमिकतामा नपर्न सक्छ। किनकी थुप्रै विकास निर्माणको कामहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। संघीय सरकारमा चाहिँ फिल्ड स्तरमा सिमित कार्यालयहरु छन्।
विभागअन्तर्गत अहिले कोशी गण्डकी कर्णाली, महाकाली र एउटा स्रोत केन्द्र मात्रै छ। फिल्डस्तरमा कार्यालयहरु छैनन्। फिल्ड स्तरमा प्रदेश र स्थानीय तहमा छ, उहाँहरुलाई टेक्नोलोली ट्रान्सफर र व्यवस्थित योजनाहरु ओरेन्ट गर्न सकियो भने भू तथा जलाधार व्यवस्थापन गर्ने काम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ।
हजुरहरुको डाटाले देशको कुन चाहिँ भू भागमा जोखिममा छ? भू संरक्षण र जलाधारको हिसाबले?
नेपाल आफैँमा संवेदनशील हो। त्यसमध्येमा पनि चुरे क्षेत्र अलि बढि प्रभावित छ। प्राकृतिक कारण र मानवीय दुई कारण चुरेमा अलि बढि ध्यान दिनुपर्छ।
भू संरक्षण र जलाधारको विभागको महत्व र प्रभावकारीतालाई तपाईंले कसरी हेर्नु भएको छ?
नेपालमा पहिला भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग थियो अहिले वन तथा भू संरक्षण विभाग भएको छ। नेपालमा जलाधारको समुचित व्यवस्थापन बिना समृद्धि सम्भव छैन। जलाधारको समुचित व्यवस्थापन गर्न नसके अझ बढी विपद् र डुबान, बाढी पहिरो, खानेपानीको संकट र मरुभूमिकरणको यात्रा तय हुनु हो। अहिले विश्वव्यापी रुपमा नै जलवायु परिवर्तन र जलाधार व्यवस्थापनलाई जोडेर हेर्ने गरिन्छ।
जलाधार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि लान सकियो भने जलवायु परिवर्तनबाट हुने असरहरुलाई धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ। हामीसँग एउटा समस्या भनेको श्रोतको समस्या छ। अर्कोतिर एक्सनहरु रेजिजेन्ट खालका छैनन्। श्रोतको समस्या समाधान गर्न थुप्रै अवसरहरु पनि छन्। विश्वव्यापी रुपमा क्लाइमेट फाइनान्सको समस्या छन्, त्यस्ता प्रोजेक्टहरु विकास गरेर विश्वव्यापी अर्थतन्त्र भित्रयाएर जलाधार व्यवस्थापनका कामहरु गर्दै जलवायु परिवर्तनको असरहरुलाई हामीले निकारकण गर्न सक्छौँ।
वन तथा भू संरक्षण विभाले सरकारले दिनुपर्ने सुझाव र माग के छ?
नेपालमा जलाधारको समुचित व्यवस्थापन हुन सकेन। भविष्यमा एकदमै ठूलो संकट ल्याउनसक्छ। यसले समृद्धिको विकासलाई एकदमै ठूलो दखल पुर्याउन सक्छ। त्यसैले हामीले समयमा नै समस्याहरु पहिचान गरी विकास निर्माणका कार्यक्रमहरुलाई जलवायुमैत्री बनाउँदै क्षेत्रगत नीतिहरुमा पनि वातावरण संरक्षणलाई समावेश गराउँनै अगाडि बढ्न आजको आवश्यकता रहेको छ।
