गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा दुई न्यायाधीशको राय बाझिएको छ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीबीच राय बाझिएको हाे।
यो मुद्दा अब तीनजना न्यायाधीशको इजलासमा जानेछ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता रहेको जिकिर गर्दै पदबाट निलम्बन गर्नुपर्ने मागसहित अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले जेठ १४ गते रिट दायर गरेकाे स्राेतकाे दाबी छ।
सहकारी ठगीमा गृहमन्त्रीविरुद्ध उजुरी नपरेकाे र अनुसन्धान नभएको भन्दै ‘क्लिनचिट’को पत्र दिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पनि रिटमा विपक्षी बनाइएको छ।
जेठ १४ गते दायर रिटमा गृहमन्त्री लामिछाने पदमै रहँदा सहकारी ठगीको मुद्दामा अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्नसक्ने दाबी गरिएको छ।
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीतसमेत रहने भन्दै उनलाई पदबाट निलम्बन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का नाममा अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ।
रिटमा कास्की, रुपन्देही र चितवनमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमा मुद्दा दायर नभएको भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको पत्रको कानुनी वैधतामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ।
रिटमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जारी गरेको पत्रले संविधान, फौजदारी कानुन र सहकारीका बचतकर्ताको न्यायप्राप्त गर्ने आधारलाई कमजोर बनाई प्रभावित गराउन सक्ने भन्दै उक्त कार्य उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ।
