रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीलाई देशका विभिन्न सात स्थानमा निर्माण भई प्रयोगविहीन रहेका होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाइएको छ।
प्रतिवेदनमा होल्डिङ सेन्टरमा सामुदायिक अस्पताल, सीप तथा तालिम, कृषिउपज बिक्री केन्द्र, निजी सहकारीलाई भाडामा उपलब्ध गराउन, विपद् उद्धार तथा आकस्मिक कार्यका लागि उपयोग गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ।
प्रतिवेदनमा लागुऔषध दुव्र्यसनी उपचार तथा पुनःस्थापना, प्रादेशिक अस्पताल, सुरक्षा निकायको प्रयोजन, साना र मध्यमखाले उद्योग सञ्चालन गर्नेलगायत कार्यमा समेत उपयोग गर्न सकिने समितिको सुझाव छ।
रक्षमन्त्री उप्रेतीले प्रतिवेदनमा समेटिएका महत्वपूर्ण सुझाव कार्यान्वयनका लागि सरोकार भएका र सार्वजनिक निकायसँग आवश्यक समन्वय तथा छलफल गरी अघि बढ्ने बताए। उनले होल्डिङ सेन्टरको दिगो र भरपर्दो उपयोग, व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि विश्लेषणपूर्वक सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गरेकामा समितिलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता मनोजकुमार आचार्यले बताए।
कोरोना महामारीले नेपालमासमेत ठूलो जनधन क्षति पुगेको हुँदा बाह्य मुलुकबाट देशभित्र प्रवेश गर्ने कोरोना सङ्क्रमितको व्यवस्थापन गर्न सरकारले नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा ती सेन्टर निर्माण गरेको थियो। त्यसबेला झापाको–तोपगाछी, मोरङ–याङसिला, पर्सा–श्रीपुर, कपिलवस्तु–कृष्णनगर, बाँके–नेपालगञ्ज, कैलाली–तेघरी र कञ्चनपुरको–भगतपुरमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरिएका थिए। ती सेन्टरको हस्तान्तरण, व्यवस्थापन एवं बहुउपयोग, सञ्चालन र व्यवस्थापनका तरिका तथा अन्तर–तह समन्वयलगायतका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न समिति गठन गरिएको थियो।
रक्षा मन्त्रालय, योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृहमन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र नेपाली सेनाका प्रतिनिधि थिए। समितिले होल्डिङ सेन्टरको भौतिक अवस्था अनुगमन, सम्बन्धित प्रदेश एवं स्थानीय तह, सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीसँग छलफल तथा परामर्श गरी रायसुझाव लिएको थियो।
समितिले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको रायसुझाव सङ्कलनलगायत केही स्थानीय तहको सोसम्बन्धी प्रतिवेदनको अध्ययन/विश्लेषणसमेत गरेको थियो। निर्माण भएका होल्डिङ सेन्टरका संरचना जुनसुकै प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिए पनि जग्गा तथा संरचनाको स्वामित्व सङ्घीय सरकारमै रहनुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा तत्तत् प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिसमेत सदस्य रहेको होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापन तथा समन्वय समिति गठनगरी कार्यशर्त तोकी परिचालन गर्ने, होल्डिङ सेन्टरको दिगो सञ्चालनका लागि कोष व्यवस्था गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ। कोष सञ्चालनको मोडालिटीलगायत विषय समावेश गरी गृह मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गर्ने, हाल नेपाली सेनाले रेखदेख गरिरहेका संरचनाको मर्मतसम्भारलगायत दीर्घकालीन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको काम समितिले गर्नपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
