सरकारले कृषि, सूचना प्रविधि, पर्यटन र उर्जा उद्यमलाई प्राथमिकतामा राख्दै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट ल्याएको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरे।
सरकारले ५ उदेश्य, ५ प्राथमिकता, ५ रणनीति र ५ प्राथमिकतासहित १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बजेट ल्याएको छ। जसमा चालुतर्फ रु. ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ रु. ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८.९४ प्रतिशत बजेट प्रस्तुत गरेको छ।
अनुमानित बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट रु. १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड मात्र बेहोरिने भएको छ। बाँकी वैदेशिक अनुदानबाट रु. ५२ अर्ब ३३ करोड बेहोरिँदा पनि रु. ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड न्यून हुनेछ। सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु. २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड जुटाइने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताए।
उनकाअनुसार राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा अपुग हुने खुद रु. ३ खर्ब ३० अर्ब खर्च आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिनेछ।
ठुलो आकारमा बजेट ल्याएको सरकाले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न विक्रम सम्वत् २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई सरकारले कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको छ।
यस्तै सामुहिक खेती प्रवर्द्धन गर्न सरकारी जमिन लिजमा उपलब्ध गराउने, सरकारी, सार्वजनिक, नदी उकास र निजी स्वामित्वमा रहेको बाँझो जमिन उकास्न कृषिबाली, फलफूल, तरकारी, घाँसेबाली, जडिबुटी, पशु-पन्छीपालन र मत्स्यपालनमा किशानलाई आक्रशित गर्ने भएको छ।
सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई निरन्तरता दिँदै जसका लागि रु.२ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरेको छ। फलफूल क्षेत्र विकासका लागि रु. १ अर्ब ४४ करोड, कृषिको व्यवसायीकरणका लागि राजमार्ग केन्द्रित तीन सय उत्पादक संस्थालाई शुरूवाती पुँजी उपलब्ध गराउन रु.१ अर्ब १२ करोड सरकारले बजेट ब्यवस्था गरेको छ।
सूचना प्रविधि विस्तामा सरकार
सरकाले आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रुपमा घोषणा गरेको छ। नेपाललाई सूचना प्रविधि हवको रुपमा विकास गर्न सूचना प्रविधि दशक घोषणा गरेको हो। सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्षमा रु. ३० खर्बको निर्यात र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
काठमाडौं उपत्यका र बुटवलमा उपलब्ध सरकारी तथा निजी भवन समेत उपयोग गरी उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत, सुरक्षा लगायतका पूर्वाधार सहित सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालनको काम अगाडि बढाउने सरकारले घोषणा गरेको छ। यस्तो पार्कमा तीन वर्षका लागि वर्क स्टेसन सञ्चालन गर्न निःशुल्क स्थान उपलव्ध गराइने पनि अर्थमन्त्री पुनले बताए।
यस्तै अत्याधुनिक सूचना प्रविधि हव सञ्चालनका लागि काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित चारखालमा बहुतले संरचना निर्माण र ललितपुरको खुमलटारमा ज्ञानपार्क स्थापना गर्न रु. १७ करोड रुपैयाँ सरकारले विनियोजन गरेको छ।
सरकारले उर्जातर्फ आगामी आर्थिक वर्ष ९ सय मेगावाट विद्युत थप गर्ने जनाएको छ। यस्तै ४ सय के.भी. प्रसारण लाइनको निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिइने, हेटौंडा- रातमाटे- लप्सिफेदी-दमौली-न्यू बुटवल, न्यू बुटवल-लमही, लमही-दोदोधारा र भेरी कोरिडोर ४ सय के.भी. प्रशारण लाइनको निर्माण कार्य शुरू गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताए।
विदेशको आम्दानी स्वदेशमा लगानीदेखि प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रमसम्म
विदेशको आम्दानी स्वदेशमा लगानी अन्तर्गत गैरआवासीय नेपालीको पुँजी, प्रविधि र सीपलाई मातृभूमिसँग जोड्न जन्मस्थलमा गैरआवासीय नेपाली अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। आउने आर्थिक वर्षदेखि यो कार्यक्रम सञ्चालन हुने अर्थमन्त्री पुनले बताए।
पर्यटन प्रवद्धनका लागि सरकारले मध्यपहाडी पुष्षलाल लोकमार्ग क्षेत्रका प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा होटल स्थापना गर्न सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने भएको छ। पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि रु. ५ अर्ब ४६ करोड सरकारले विनियोजन गरेको छ।
यस्तै विदेशीलाई नेपालमा विवाह गराउन वेडिङ हव बनाउने योजना सरकारले अघि बढाएको छ। जसका लागि सरकारले राम जानकीको विवाहस्थल जनकपुरलाई वेडिङ हव र गौतम बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई बर्थिङ हवको रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने भएको छ।
यस्तै सञ्चालनमा नरहेका बलेवा, लामीडाँडा, मनाङ, रुम्जाटार, बैतडी लगायतका आन्तरिक विमानस्थललाई निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्याराग्लाइडिङ्ग, प्यारासुट, स्काई डाइभिङ, अल्ट्रालाइट जस्ता मनोरञ्जनात्मक साहसिक पर्यटनको लागि उपयोग गरिने भएको छ।
सरकारले उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम, मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियान चलाउने भएको छ।
साथमा सल्यान-रुकुमको शारदा नदी आसपासको क्षेत्रलाई कृषि कोरिडोर, जुम्लाको हिमा नदी र तीला नदी आसपासको क्षेत्रलाई मार्सी धान कोरिडोर, बाराको कोल्बीदेखि सिमरौनगढ सडक आसपास क्षेत्रलाई माछा कोरिडोरको रूपमा विकास गर्ने भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष थप तीन प्रमुख गन्तव्य मुलुकसँग द्बिपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने सरकारको तयारी छ।
सकारले शिक्षामा नयाँ कार्यक्रम भित्र्याएको छ। प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम मार्फत छोरीलाई रोजगारउन्मुख बनाउने भएको छ। जसका लागि रु. १० करोड विनियोजन भएको छ।
अति विपन्न र सीमान्तकृत वर्गका बालवालिकाको शिक्षामा सहज पहुँचका लागि कक्षा ९ देखि १२ सम्म प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्तिलाई कक्षा ६ देखि १२ सम्म विस्तार गरिएको छ। फेरि पनि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सरकारले भित्र्याएको छ।
यस वर्ष राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम प्रभावकारी नभएपछि शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले खारेज गरिदिएकी थिइन्। फेरि यस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु. ८७ करोड सरकारले विनियोजन गरेको छ।
