पूर्वी अजरबैजान प्रान्तमा एउटा बाँधको उद्घाटन गरेर फर्किँदै गरेका इरानका राष्ट्रपति इब्राहिम रइसी हेलिकप्टर दुर्घटनाको शिकार भएका छन्। उनको हेलिकप्टरमा सवार इरानका विदेशमन्त्री तथा अरु पनि सरकारी अधिकारी पनि दुर्घटनाको शिकार बने।

आइतबार इरानका विदेशमन्त्री हुसेन अमिर अब्दुल्लाहियानलगायतका अधिकारीहरू सवार हेलिकप्टर अचानक हराएको थियो। टर्कीले पठाएको एउटा ड्रोनको माध्यमले दुर्घटनाग्रस्तस्थल पत्ता लगाएको हो।

अमेरिका, युरोपियन युनियनलगायत कैयौँ विदेशी नियोग तथा छिमेकी देशहरूले समेत खोजी कार्यका लागि आफ्ना टोली र सामग्रीहरू त्यहाँ पठाएका थिए। तर, केही दिनदेखि भइरहेको वर्षाका कारण दुर्घटनाग्रस्त ठाउँसम्म पुग्नै कठिन छ। त्यो ठाउँमा अहिले पनि बाक्लो कुहिरो लागिरहेको छ र निकै चिसो छ।

इरानको एउटा सरकारी टेलिभिजनले जनाएअनुसार हेलिकप्टर दुर्घटनामा राष्ट्रपति रइसी र विदेशमन्त्री हुसेन अमिर अब्दुल्लाहियनसमेत कयौं अधिकारीहरू पनि मारिएका छन्।

शीरमा सधैँ कालो पगडी गुथ्ने रइसी इरानका दोस्रो धार्मिक नेता हुन्। कालो पगडीको अर्थ इस्लाम प्रवर्द्धक पैगम्बर मोहम्मदको विरासतको संकेत मानिन्छ। इरानका सर्वोच्च नेता अयातोल्लाहपछिका उनी नै सबैभन्दा शीर्ष नेता थिए।

सन् २०२१ मा इरानको सत्ता सम्हालेका रइसी कयौं आन्तरिक र बाह्य चुनौतीहरूसँग जुधिरहेका थिए। एकातिर देशमा खलबलिएको सामाजिक अवस्था र परमाणु परियोजनाहरूका कारण अमेरिकालगायत विश्व समुदायले लगाएको कडा प्रतिबन्धको सामना।

छिमेकीसँगको तनाव र युद्धका कारण पनि इरानसँग त्यस्ता धेरै चुनौतीहरू थिए। त्यसमा पनि इरानले खेपिरहेको आर्थिक संकटका बीच रइसीले देशको सत्ता सम्हालेका थिए।

चुनावका दौरान देशको आर्थिक संकट र ब्याप्त भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्नका लागि आफूले कडा कदम चाल्ने बाचा गरेका रइसीले कार्यकालको सुरुवातमै ‘हिजाब’ आन्दोलनको सामना गर्नुपर्‍यो। जसले उनको सरकार नै सकंटपूर्ण अवस्थामा पुर्‍याइदिएको थियो।

सन् २०२४को सुरुवाततिर इजरायलसँग बढेको दूरी र त्यसपछिका आक्रमणहरूमा सामेल भएको इरानले त्यो युद्धका कारण अझ संकट ब्यहोरिरहेको थियो।

इजरायलप्रति निकै कडारुपमा प्रस्तुत भएको इरानले दुनियाँलाई यो प्रमाणित गर्न चाहन्थ्यो कि अब शिया मुस्लिम बाहुल्य देशको नेतृत्वकर्ता इरान नै हुनेछ। त्यसको अगुवाई यिनै राष्ट्रपति रइसीले गरिरहेका थिए।

उत्तरपूर्वी इरानको पवित्र सहर मानिने मशहदमा सन् १९६० मा जन्मिएका इब्राहिम रइसी एक धार्मिक विद्यार्थीदेखि देशको शासन सत्तामा पुग्ने शक्तिशाली नेता मानिन्छन्।

धार्मिक कानुनका लागि वकालत गर्दै आएका उनी त्यही कारण राजनीतिमा जोडिन पुगे। शिया समुदायको सबैभन्दा पवित्र धार्मिकस्थलसमेत मानिने यो सहरमा धेरै मस्जिदहरू छन्। सानो उमेरमै देशको उच्चासनमा पुगेका राइसी धार्मिक नेताको विरासत पनि मानिन्छन्।

एक धार्मिक गुरुकै छोरा हुन् रइसी पनि। पाँच वर्षको उमेरमा पिता गुमाएका रइसीले आफ्ना बुवाको पदचाप पछ्याउँदै १५ वर्षको उमेरमा सहरको सबैभन्दा ठूलो शिया संस्थानमा पढाउन सुरु गरिसकेका थिए।

विद्यार्थी जीवनमै पश्चिमा देशहरूविरुद्ध आन्दोलनमा लागेका उनी पछि देशको दोस्रो सर्वोच्च नेतासम्म भए। अहिले इरानका सर्वोच्च धार्मिक नेता आयातुल्लाह अली खामेनिइपछि उनी नै अर्का नेता हुन्।

२० वर्षको उमेरमा रइसी तेहरानका महाअभियोजक भइसकेका थिए। २००४ देखि लगभग एक दशकसम्म उनी न्यायिक प्राधिकरका उपप्रमुख रहेर काम गरेका थिए।

२०१४ मा उनी ‘महाअभियोजक’ नियुक्त भए। यो भनेको इरानी न्यायपालिकाको प्रमुख पद हो। जहाँबाट उनी कट्टर विचारकभन्दा पनि अति कट्टरपन्थी राजनीतिज्ञ भएर निस्किए।

सन् २०२१ मा रइसी इरानका राष्ट्रपति भएका थिए। त्यसअघि अलि उदारवादी नेता हसन रुहानीले इरानको सत्ता नेतृत्व गरिरहेका थिए।

२५ वर्षको उमेरमा उनी सरकारको दोस्रो तहको शक्तिशाली वकिल भएका थिए। पछि उनी न्यायाधीशसम्म भए। त्योबेला इरानमा कयौँ बामपन्थी राजनीतिज्ञहरू पनि थुनामा दिए। अनि विपक्षी समूह मुजाहिद्दीन-ए-खल्काका कयौं बिद्रोही पनि थिए।

न्यायाधीश रहेकै बेला उनी गुप्तचर खुफियउ ट्रिब्यूनल्समा जोडिएका थिए। जसलाई इरानको ‘डेथ कमिटी’ भनेर पनि चिनिन्छ। ‘अपराधी’हरूलाई दण्ड सजाय दिने यो कमिटीले त्यो बेला धेरै कैदीहरूलाई मृत्युदण्ड दिएको थियो। त्यसको स्पस्ट तथ्याङ्क अहिले पनि उपलब्ध छैन।

तर रइसीको यो कमिटीले त्यो बेला मृत्युदण्डको सजाय सुनाउँदा ५ हजारभन्दा बढी महिला पुरुषहरूले सजाय काटिरहेको बताइन्छ। ती सबैलाई मृत्युदण्ड दिएर उनीहरूलाई एउटा सामूहिक चिहानमा गाडिएको थियो।

त्यो घटनाको विश्वभरि निन्दा भएको थियो। कयौं अधिकारवादी अन्तर्राष्ट्रिय नियोगहरूले इरानको कडा आलोचना गरेका थिए। तर रइसीले भने यो घटनामा आफ्नो संलग्नतालाई अस्वीकार गर्दै आएका थिए। 

केही महिनाअघि हमाससँग लडिरहेको इजरायलमाथि सयौं क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरेर युद्धको खुला आह्वान गरेको इरानविरुद्ध विश्वशक्ति राष्ट्रहरूले कारबाहीको चेतावनी पनि दिएका थिए।