उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवी लामिछानेले आफूले एक आम नागरिकका रुपमा आफूले महान्यायाधीवक्तासँग सूचना माग गरेको दाबी गरेका छन्।
यसअघि उनी मुछिएका सहकारीका कुनै पनि मुद्दाहरूमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम नभएको भन्दै एउटा पत्र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले उनलाई दिएको थियो।
‘आम नागरिकका रुपमा सूचना मागेको थिएँ। सदनमा बोल्न दिइएको थिएन। न्यायको याचनाका निम्ति मैले आम नागरिकका रुपमा मैले सूचना मागेको थिएँ। मेरा अरु सबै विकल्पहरू बन्द थिए’, उनले भने, ‘तर त्यसलाई पनि अनेकथरि आरोप लगाएर विरोध गरियो।’
उनले समस्याग्रस्त सहरकारीहरूमा प्रतिपक्ष दलहरूकै नाम मुछिएको पनि दाबी गरे।
‘कहिँकतै मेरो नाम थिएन। समस्याग्रस्त लिस्ट पनि चेक गरेको छ। आरोप लागेका र चर्चामा आएकाहरूमा मेरा नाम छैनन्। बरु त्यस्ता समस्याग्रस्त सहरकारी पनि छन्, जहाँ प्रतिपक्ष दलका कैयौँ नेताका नामहरू छन्’, उनले ‘मिडिया ट्रायलकै भरमा समाचारमा नाम आएका भरमा समिति बनाउँदै जाने हो भने हामीले कस्तो संसदीय मर्यादा कायम गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा पनि ख्याल गरिनुपर्छ।’
