पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भन्दै आएको एउटा चर्चित शब्द हाे, ‘उथलपुथल’। फागुन २१ गते राष्ट्रिय सभागृहमा भएको शान्ति प्रक्रिया, संघीयता लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र आजको राजनीति’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘म नमर्दासम्म देशमा उथलपुथल भइरहन्छ।’

यो भन्नुको तात्पर्य पनि थियो सोही दिन उनले साँच्चि देशमा उथलपुथल गरेका थिए। त्यो उथलपुथल कुनै विकास निर्माणमा त थिएन। तर उनले २१ गतेको एकाबिहानै काँग्रेससहितको गबन्धन तोडेर एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी  (रास्वपा)सहित दलहरूसँग सत्ता यात्रा बढाएर उथलपुथल गरेका थिए।

बिहान फेरिएको नयाँ सत्तायात्राको जोस दिउँसो भएको कार्यक्रममा देखाउँदै देशमा सधैं उथलपुथल भइरहने र माओवादी भन्ने पार्टी पोखरीमा पानी जमेको जसरी नबस्ने प्रचण्डले भनेका थिए। त्यसपछि पनि उनले विभिन्न कार्यक्रममा भन्दै आएका छन्– देशमा उथलपुथल त भइरहन्छ।

प्रचण्डले भनेको उथलपुथल सत्तामोहका लागि मात्र हो वा देशको समृद्धिका लागि पनि हो भन्नेमा विभिन्न कोणबाट चर्चा भइरहेको छ। माओवादीका नेताहरू उथलपुथल नभएसम्म देशको समृद्धि नहुने भन्छन्। प्रतिपक्ष दल काँग्रेस भने प्रचण्ड सत्तामोहका लागि उथलपुथल गरिरहेको आरोप लगाउँछ।

जसले जसरी ब्याख्या गरेपनि प्रचण्डको उथलपुथल अब प्रदेशतिर सोझिएको छ। अब संघ सरकारमा प्रचण्डले मात्र होइन। सातै प्रदेशमा सबै दलहरूले उथलपुथल गरिरहेन छन्। प्रदेश सरकारमा उथलपुथल गर्नका लागि पार्टीका केन्द्रीय नेताहरूले अनुमोदन पनि गरिदिएका छन्।

संघ सरकारमा सहयात्रा गरेका माओवादी केन्द्र, एमाले, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच सातै प्रदेश सरकारको नेतृत्व अबको करिब ४ वर्ष आलोपालो गर्ने मंगलबार (चैत २० गते) सहमति भएको छ।

मंगलबार सत्तासाझेदार दलहरूबीच आलोपालो गर्ने सहमति भएसँगै अन्य दलहरू पनि प्रचण्डकै उथलपुथलमा समाहित भएका छन्। ‘प्रदेशमा सबै दलहरूबीच सरकार चलाउने विषयमा आलोपालो गर्ने भन्नेछ’, माओवादी केन्द्रका सचिव दिनानाथ शर्माले बिएल नेपाली सेवासँग भने। रास्वपाको भने प्रदेशमा सांसद नै छैनन्।

प्रदेश सरकार संघकै छाया

केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाले देशको समृद्धि हुन सकेन भनेर नेपालमा २०५२ देखि १० वर्षे सशस्त्र युद्ध भयो।

२०६२/६३मा दोस्रो जनआन्दोन भएपछि २४० वर्षे जहानीयाँ राजतन्त्र अन्त्य भयो। जसको जगमा २०७२मा नेपालको सार्वभौम संसदले संघीयतासहितको ‘नेपालको संविधान’ बनायो।

संघीयताको मर्म भनेकै तीनै (संघ, प्रदेश र स्थानीय) तहको सरकार स्वायत्त हुने हो। तर संघ सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई स्वायत्त हुन दिएको छैन। लोकतन्त्र र संघीयताका लागि लडेकै पार्टीका नेताहरू केन्द्रिकृत मानसिकताबाट मुक्त हुन नसकेको आरोप लागिरहन्छ।

प्रदेश सरकार त संघ सरकार बनाउने विषयमा नेताहरूको ‘बार्गेनिङ’ गर्ने छाया बनेको छ। संघमा फेरबदल आएसँगै प्रदेश सरकार पनि परिवर्तन हुने गरेको छ। जसले गर्दा संघीयतामाथि नै प्रश्न उठाइन थालेको छ।

संघको प्रभाव कतिसम्म भने मंगलबार (चैत २० गते) कर्णाली प्रदेशका मओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री भएका राजकुमार शर्माले विश्वासको मत लिने दिनमा उनले विश्वासको मत लिन पाएनन्। संविधानको मर्मअनुसार प्रदेशमा सरकारमा के गर्ने भन्ने विषयमा प्रदेशकै माओवादी पार्टीको निर्णय मान्नु पर्ने हो।

तर, विश्वासको मत लिने दिनमा प्रदेशको पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन भएन। संघबाट कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले लिने निर्णय भएपछि प्रदेशका मओवादी पार्टी नेताहरू उक्त निर्णयको विषयमा छलफलमा छन्। जसको फलस्वरुप मंगलबार मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वासको मत लिन बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक बस्दै नबसी स्थगन भयो।

‘संघबाट पार्टीले निर्णय गर्नुपूर्व नै कर्णाली प्रदेश माओवादी संसदीय दलले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको थियो। तर पछि केन्द्रबाट पार्टीले अर्को निर्णय गर्यो र एमालेलाई सरकारको नेतृत्व दिने भनियो’, माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्र केसीले भने, ‘यही विषयमा विवाद हुँदा आज विश्वासको मत लिने संसद बैठक स्थगन भयो।’

उनी संघबाट यसरी हस्तक्षेप हुनु राम्रो नभएको बताउँछन्। ‘केन्द्र सरकारका विषयमा केन्द्रकै पार्टीको र प्रदेश सरकारमा के गर्ने भन्नेमा प्रदेशकै पार्टीलाई जिम्मा दिनुपर्ने हो’, उनले भने, ‘तर आजसम्म त्यस्तो हुन सकेको छैन। यो राम्रो होइन।’

कर्णाली मात्र होइन अन्य प्रदेश पनि संघ सरकारकै छाया भइरहेका छन्। फागनु २१ मा संघ सरकारमा आएको फेरबदलसँगै माओवादी केन्द्रको सरकार रहेको बागमती प्रदेशबाट २३ फागुनमा काँग्रेस बाहिरियो। जसरी कर्णालीबाट बाहिरिएको थियो।

काँग्रेस बाहिरिएपछि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सोमबार (चैत १९ गते) एमालेसहित अन्य दलको समर्थनमा विश्वासको मत पाए। जम्कट्टेललाई माओवादीका २१, एमालेका २७, नेकपा एसका ७ र हाम्रो नेपाली पार्टीका १ जना सांसदले विश्वासको मत दिए।

सबै प्रदेशमा सरकार आलोपालो

बागमतीमा सरकार बनिसकेको छ। कर्णाली प्रदेशमा को मुख्यमन्त्री बन्ने भन्नेमा विवाद छ। तर जो जहिले मुख्यमन्त्री बनेपनि विशेष गरेर एमाले र माओवादीबीच सरकारको आलोपालो गर्ने गठबन्धनले निर्णय गरेको छ।

मंगलबार त्यसको टुंगो पनि लगाएको छ। आलोपालोले सुदूरपश्चिम सरकारमा सबैभन्दा धेरै मुख्यमन्त्री बन्ने भएका छन्। यहाँ हाल काँग्रेस नेतृत्वको सरकार छ। काँग्रेसको सरकारबाट नागरिक उन्मुक्ति बाहिरिएर अब उसले नै माओवादी–एमाले गठबन्धनबाट सरकारको नेतृत्व लिने सहमति भएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकारमा रहेका चारै (नाउपा, नेकपा एस, एमाले र माओवादी)पार्टीले सरकारको आलोपालो गर्नेमा नेताहरू खुलाउन चाहँदैनन्। नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक नेताले चारै पार्टीले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने एक किसिमको सहमति भएको बताए।

यदि यस सहमति कार्यान्वयन भएमा अबको ४ वर्षमा करिब एक–एक वर्ष चार पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने छन्। जुन पद लोलुपताको पराकाष्टा हो। यस किसिमको आलोपालो संघीयतामाथि अविश्वास पैदा गर्ने काम भएको संघीयताका जानकार बताउने गर्छन्।

लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व माओवादीले लिने सहमति भएको छ। अहिले काँग्रेस नेतृत्वको सरकार रहेको लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरीले यही २२ गते विश्वासको मत लिने भएका छन्। तर, उनले विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन।

यसपछि माओवादी नेता जोखबहादुर महराले सरकारको नेतृत्व गर्ने छन्। ८७ सदस्यीय रहेको लुम्बिनमा एमालेका २९, माओवादीका ९, जसपाका ३, नाउपाका ४ र एकीकत समाजवादीका एक सांसद छन्।

यस्तै मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सरोजकुमार यादवले नै निरन्तरता पाउने भएका छन्। उनी यसअघिकै मुख्यमन्त्री हुन्। उनलाई जसपाकै १९, एमालेका २२, माओवादीका ८ र एकीकृत समाजवादीका ७ सांसदले समर्थन गर्ने छन्।

काँग्रेसका २२ सांसद प्रतिपक्षमा हुनेछ। मधेशमा जनमत पार्टीका १३ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ९ सांसद छन्। उनीहरू पनि हालसम्म सरकारमा जाने देखिएका छैनन्।

सात प्रदेशमध्ये कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै किचलो रहेको छ। यसै कोशीमा मुख्यमन्त्री बन्ने अन्तिम संविधानको धारा १६८ को ५ अनुसार सरकार बनिसकेको छ। जुन धारा अन्तरगत काँग्रेसका केदार कार्की मुख्यमन्त्री छन्।

नयाँ गठबन्धनअनुसार अब कोशी प्रदेश एमालेको भागमा छ। तर हाल कार्कीको नेतृत्व सरकार संविधानत के हुने हो भन्नेमा अन्योल छ। जसले गर्दा हालसम्म माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको छैन। सरकार ढाल्न खोजे विघटन गर्ने मुख्यमन्त्री कार्कीले चेतावनी दिइसकेका छन्।

तर, एमालेले उनको राजीनामा मागेको छ। एमालेले संविधानत बहुमत पुर्‍याउने दलले सरकार बनाउन सक्ने भन्दै उनको राजीनामा माग गरिरहेको छ। कोशीमा सरकार फेरबदलका लागि केन्द्रमा दलहरू परामर्शमा छन्।

यस प्रदेशसभामा एमालेका ४०, काँग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का एक सांसद छन्।