कानुन निर्माणको काममा संसद् कमजोर भएको भनेर आलोचना हुने गरेको छ। संसद्मा विधेयकहरु ल्याएर संसद्लाई सक्रिय तुल्याउने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हो। संसद्ले प्राप्त विधेयकमाथि छलफल गर्ने र पारित गर्ने हो।

निर्वाचनलगत्तै एउटा सरकार गठन हुने, फेरि विघटन हुने र अर्को सरकार गठन हुने यो अस्थिरताका कारण कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको छ। विनियोजन विधेयक, सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलगायत काममा पनि प्रवेश गर्नुपर्ने भएकाले कानुन निर्माणको पाटो केही ओझेलमा पर्ने गरेको छ।

संसदीय व्यवस्थाको सभामुखीय भूमिकामा नयाँ व्यक्ति आउनु हुँदा पनि संसद्का गतिविधिमा केही प्रभाव पर्छ। यसकारण जति विधेयक संसद्मा आउनुपर्ने थियो, जसरी पास हुनुपर्थ्याे त्यो नभएकै हो। कानुन निर्माणमा सांसदको भूमिका पनि कमजोर देखिएकै हो। तर, अहिले कार्यतालिका नै बनाएर संसद्का गतिविधि अघि बढिरहेका छन्। सरकारले पनि आफ्नो तयारी गरेको छ।

संसद्को चालु अधिवेशनमा धेरै विधेयकहरु पारित हुने हामीले अनुमान गरेका छौँ। सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगसम्बन्धी विधेयक (टिआरसी)लगायत थुप्रै कानुन निर्माणमा सरकार र संसद लागिपरेको छ। यस पटकको अधिवेशनमा धेरै काम हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।

पछिल्लो समय संसदीय समितिहरुले पनि आवश्यकताअनुसार बैठक बसेर निर्णय गर्ने तथा आफ्नो भूमिका र सक्रियता बढाएका छन्। विधेयकहरु माथि पर्याप्त छलफल हुने र सुझाव दिने काम भइरहेकै छन्। सङ्घीय कानुन निर्माणमा केही विलम्ब भएकै हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण, टिआरसीलगायत कानुन, सङ्घीय निजामती ऐनलगायतलाई चाँडो टुङ्गोमा पुर्याइनुपर्थ्याे।

सांसदहरुले जनताका जनजीविकासँग जोडिएका समसामयिक विषयलाई पनि संसद्मा राख्नुपर्ने हुन्छ। संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले जनताकै कुरा राख्ने हो। जनजीविकाका विषय उठाउने र सम्बोधन गर्ने सवालमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने हुँदैन। तर प्रतिपक्षले विरोध मात्र गर्ने र सत्तापक्षले सबै कुरामा सहमति मात्र जनाउने भन्ने एउटा गलत भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ। सांसद जो पक्षको भए पनि जनताको कुरा राख्ने उसको जिम्मेवारी र अधिकार हुन्छ।

पछिल्ला वर्षमा भूकम्प, कोभिड महामारी र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले मुलुकको आर्थिक अवस्था सिथिल बन्यो। लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसक्दा केही समस्या सिर्जना भएको छ। विश्वव्यापीरुपमा देखिएको आर्थिक मन्दीको असर नेपाले पाउने वैदेशिक ऋण, अनुदान तथा वैदेशिक लगानीका क्षेत्रमा पनि परेको छ। हामी कुन परिस्थितिबाट गुज्रियौँ भन्ने विश्लेषण नगरी अहिलेको अवस्था सिर्जना हुनुमा सरकारलाई मात्र दोष दिनु उचित होइन।

अघिल्ला सरकारले अधिकांश आयोजना तथा कार्यक्रममा स्रोत सुनिश्चित नगरी बजेट विनियोजन गरेका कारण पनि केही समस्या देखिएको छ। सरकारी ढुकुटीमा पैसा नहुने तर दायित्व भने बढिरहेको स्थितिलाई सम्बोधन गर्न त्यति सहज थिएन। यही कारण ठेकेदारले समयमा रकम नपाउने र विकास निर्माणका काम चाँडो नहुने समस्या छ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति निकै कम हुनु, राजस्व सङ्कलन लक्ष्यअनुसार हुन नसक्नु, मुद्रास्फीति, महङ्गो ब्याजदरलगायत समस्या एकैपटक देखिएका थिए। ती समस्या समाधान गर्नका लागि समय लागेको हो भन्ने सरकारले बुझाउन सकेको देखिन्न।

आगामी आर्थिक वर्षमा यी विषयको सम्बोधनसहित बजेट आउने र यस्ता समस्या नदोहोरिएलान् भन्ने अपेक्षा छ। वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति न्यून हुनु, लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसक्नु र हाम्रो सार्वजनिक ऋण पनि प्रभावकारी नभएको हिजोको अवस्थाबाट अहिले विस्तारै अर्थतन्त्र लयमा फर्किन थालेको छ।

सरकारले ठूलो ऋण लिएर खर्च गर्नसक्ने अवस्था पनि अहिले छैन। किनभने विगतका ऋणको दायित्व बढ्दै जाँदा थप समस्या हुनसक्छ। यी विषयलाई सरकारले विस्तारै समाधान गरेपछि अर्थतन्त्र लयमा आउँछ भन्ने विश्वास छ। अहिले विस्तारै आर्थिक क्षेत्र सुधारको दिशामा छ। यद्यपि, मेहनत गर्न धेरै बाँकी छ। समग्रमा अर्थतन्त्र बिग्रेको छैन।

बजेटमा विनियोजन कुशलता नभएको तथा शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट आउने गरेको भनेर पनि आलोचना भएको सुनिन्छ। यसलाई वस्तुनिष्ठ ढङ्गले विश्लेषण गरिनुपर्छ। राष्ट्रिय महत्वका आयोजना, क्रमागत तथा बहुवर्षीय आयोजनामा स्वाभाविकरुपमा बजेट छुट्याउनै पर्यो। त्यो अनिवार्य दायित्व हो। ठूला आयोजनामा बढी लगानी देखिनु स्वाभाविक हो। किनभने एउटै शीर्षकमा ठूलो बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले फलानो नेता, सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित भयो भनेर आलोचना गर्नु ठीक होइन।

उदाहरणका लागि, मेरो जिल्ला सङ्खुवासभामा उत्तर दक्षिण जोड्ने सडक लामो समयदेखि निर्माणाधीन छ। अब त्यो आयोजनालाई बजेट नदिएर काम रोक्नु भएन। बहुवर्षीय प्रकृतिका आयोजनालाई बजेट छुट्याउनु अनिवार्य दायित्व हो। यसकारण हामीले बजेट विनियोजनमा विभेद भयो भनेर आलोचना गर्दैगर्दा नयाँ आयोजनालाई बजेट गएको छ, वा पुरानै आयोजनालाई गएको छ भनेर पनि हेर्नुपर्यो।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएको पनि एक वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्यो। निर्वाचन पछिको यो अवधिलाई समीक्षा गर्दा त्यति निरास हुनुपर्ने अवस्था म देख्दिनँ। हामीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका आवश्यकता, राष्ट्रिय आवश्यकता र पार्टीको चुनावी घोषणापत्रलाई समेटेर चुनावको घोषणापत्र बनाएका हुन्छाैँ।

पार्टीगत हिसाब र राष्ट्रिय अवस्थालाई समेत हेर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिएन कि भन्ने लाग्छ। जुन अपेक्षा हामीले गरेका थियाैँ, त्योअनुसार नतिजा दिन नसकेकै हो। मेरो आफ्नो जिल्ला सङ्खुवासभाको हकमा समग्रमा एक वर्षे संसदीय अभ्यासको समीक्षा गर्दा म सन्तुष्ट छु। त्यहाँ बजेट र आयोजना कार्यान्वयनका हिसाबले निराशाजनक छैन।

अहिले तीन तहको सरकार छ। ती सरकारले आफ्नो ढङ्गले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जनताको चाहना आवश्यकता फरक छ। स्थानीयले खानेपानी, सडक, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत कुरा उठाउनुहुन्छ। सङ्घ र प्रदेशले त्यसलाई स्थानीय तहको जिम्मेवारी भन्दै पन्छाउनसक्ने अवस्था छैन। यसकारण तीन तहका सरकारको समन्वय र जनताको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर तीनवटै तह अगाडि बढ्नुपर्छ। कानुन निर्माणमा सहजतादेखि जनताको तत्कालिक आवश्यकताको परिपूर्ति गर्नेतिर ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ।

मुलुकमा भ्रष्टाचार निर्मूल पारी सुशासन कायम नगरेसम्म अहिलेका समस्या समाधान हुँदैनन्। विद्यमान बेथिति नियन्त्रण, मिटरब्याजीपीडितका समस्या, दुग्ध किसान, सहकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने र मुलुकलाई आर्थिक हिसाबले मजबुत बनाउन सबै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ।

सांसद खड्काको परिचय

सांसद दीपक खड्का प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ मा सङ्खुवासभाबाट निर्वाचित भएका थिए। उनी नेपाली कांग्रेसका नेता पनि छन्। (राससले सांसद दीपक खड्कासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)