जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ‘कर्णाली प्रदेश खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता विधेयक’को मस्यौदामाथि छलफल सुरु गरेको छ।

वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा सरोकारवालाको सहभागितामा विधेयकको मस्यौदामाथि बृहत् छलफल चलाइएको हो। छलफलमा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री उर्मिला विश्वकर्माले समूहगत छलफलबाट आएका राय, सुझाव र सल्लाह मस्यौदामा समेटिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। 

कानूनमार्फत नै कर्णालीवासीले सुविधा उपभोग गरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ बनाउन थालिएको विधेयक यहाँको भूगोल अर्थात् माटो र हावापानी सुहाउँदो बन्ने जनाउँदै मन्त्री विश्वकर्माले भने, 'हामी कोही पढेर त कोही लडेर आएका छौँ। सबैको आ–आफ्नै विरासत छ। छलफलमा आएका अनेक विषयवस्तु व्यवहार र कार्यान्वयनमा एक भएर जानुपर्दछ। विधेयकलाई सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने र नदोहोरिने गरी मूर्तरुप दिनुपर्छ।'

नगरपालिका सङ्घ कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष हस्तबहादुर पुनले प्रक्रियामै समय धेरै जाने झन्झटिला कानुनबाट मुक्त हुने गरी अब बन्ने कानुन हुनुपर्नेमा जोड दिए। यहाँको सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक विशिष्टताका निर्माण हुने कानुनले मात्र कर्णालीवासीको हित गर्ने उनको भनाइ थियो। 

गाउँपालिका महासङ्घका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष निमबहादुर केसीले स्रोतमाथिको अधिकार स्थानीय तहलाई हुने गरी कानुन निर्माण आवश्यक रहेको बताए। कुनै पनि ऐन कानुनको कार्यान्वयन गर्ने निकाय स्थानीय सरकारले भएकाले स्थानीय अनुकूलता र कर्णालीको विशिष्टतामा कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो। 

जलस्रोत तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सहसचिव कलानिधि पौड्यालले मुलुकमा बन्ने कुनै पनि कानुनमा सरलता, बोधगम्यता र कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्ने जिकिर गरे। 'कानुन तर्जुमा र गतिशीलता हो,' उनले भने, 'बनेका कानुनको कार्यान्वयनमा सबैको सहयोग आवश्यक हुन्छ।'

खानेपानी तथा ढल निकास विभागका उपमहानिर्देशक माधव भण्डारीले केन्द्रमा बसेर गर्ने काम र दिने निर्णयले कर्णालीमाथि अन्याय हुने तर्क गरे। सङ्घ, प्रदेश जो जसले कानुन बनाए पनि कार्यान्वयन गर्ने पालिका भएकाले यहाँकै सापेक्षतामा मेल खाने कानुन निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

ऊर्जा विकास मन्त्रालयका सचिव नवीनचन्द्र अधिकारीले मस्यौदामाथि उठेका नीति, संरचना, प्रतिनिधित्व र भाषागत विषयलाई सम्बोधन गरिने बताउनुभयो। कानुन क्षमता वा भविष्यलाई हेरेर निर्माण गरिने बताउँदै उनले भने, 'एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन ऐन आउनुपर्ने हुन्थ्यो। यद्यपि खानेपानी ऐन आवश्यक भएकाले प्रदेश सरकार अगाडि यसको निर्माणमा लागेको छ।'

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनियर रमेश सुवेदीले मस्यौदा निर्माणको प्रक्रिया, त्यसको कानुनी आधार, चरण तथा खाकाको विषयमा आफ्नो प्रस्तुति राख्नुभयो। कार्यशालामा विषयगत मन्त्रालयमा सचिव÷प्रतिनिधि, स्थानीय तहका प्रमुख, पत्रकार, खानेपानी तथा सरसफाइ, अपाङ्ग, जनजाति महासङ्घका प्रमुख, उद्योग वाणिज्य, होटेल व्यवसायीलगायत सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो।