हिन्द महासागरमा छरिएका करिब १ हजार ९५२ टापुहरूको समूह मिलेर बनेको एउटा देश हो माल्दिभ्स।
भारतको दक्षिण पश्चिममा रहेका यी टापुमध्ये करिब २ सय टापुहरूमा माल्दिभियनहरू बस्छन्।
यी टापुमा रहेको लगभग २९८ बर्गकिलोमिटर जमिनमा बस्ने करिब ५ लाख ५७ हजारजति मानिस नै माल्दिभ्सको जनसंख्या हो।
सन् १९६५ मा बेलायत साम्राज्यबाट ‘स्वतन्त्र’ भएको माल्दिभ्समा त्यसपछिका दिनहरूमा भारतकै प्रभाव धेरै रह्यो। माल्दिभ्सको भौतिक विकासदेखि हरेक नागरिकको दैनिकी लगभग भारतमाथि नै निर्भर थियो।
अरु छिमेकी देशजस्तै भारतले पनि लामो समय माल्दिभ्समाथि राजनीतिक प्रभुत्व जमाइरह्यो।
तर पछिल्ला दशकहरूमा माल्दिभियनहरूमा पनि ‘भारत विरोधी’ भावना बढ्दै गयो र केही राजनीतिक दलहरूले त ‘इन्डिया आउट’कै राजनीतिक नारा बनाएर आफ्ना मतदातामाझ ‘राष्ट्रवाद’को झन्डा गाडे।
यही नाराबाट उदाएका एक माल्दिभियन नेता हुन् मोहम्मद मुइज्जु। जसलाई अहिले भारतका ‘कट्टर विरोधी’ र ‘चीन निकट’ भनेर भारतीयहरूले प्रचार गरिरहेका छन्।
भारतलाई टक्कर दिइरहेका मुइज्जु
‘स्वतन्त्र’ भएपछि पहिलोपटक माल्दिभ्स सन् १९६८ देखि कार्यकारी राष्ट्रपतिसहितको ‘गणतान्त्रिक’ राष्ट्र बन्यो।
त्यसको लगभग पाँच दशकपछि भारतलाई सिधै टक्कर दिइरहेका एकजना राष्ट्रपति हुन्, मुइज्जु।
त्यो पनि उतिबेलाको भारत होइन, शक्तिशाली प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शासनलाई सिधा धावा बोल्ने राष्ट्रपतिका रुपमा अहिले मुइज्जु दुनियाभरि चिनिएका छन्।
तस्बिर: माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मुइज्जु बायाँ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र माेदी दायाँ
चीनको अलि बढी साथ पाएपछि त झन मुइज्जु भारतविरुद्ध सिधै आक्रामक भएका छन्। चीनको भ्रमण सकेर फर्किएसँगै उनले भनिदिएका छन्- ‘हाम्रो देश सानो छ तर सानो हुनुको अर्थ अरुले हेप्न पाउने लाइसेन्स होइन।’
सिधै नाम नलिएपछि उनी राष्ट्रपति भएपछि बढेको तिक्कताबीच उनका यी चर्का अभिव्यक्तिहरूले भारतलाई नै संकेत गरेका छन्।
त्यतिमात्रै होइन विभिन्न बाहनामा माल्दिभ्सको भूमिमै बसिराखेका भारतीय सैनिकहरूलाई उनले आगामी मार्चसम्ममा देश छोडिसक्न उर्दी पनि दिइसकेका छन्।
गत अक्टोबरमा माल्दिभ्सको कार्यकारिणी अधिकार लिएर राष्ट्रपति भएका मुइज्जुले भारतलाई यसरी नै सुरुवातदेखि ‘चक्मा’ दिइरहेका छन्।
माल्दिभ्सका राष्ट्रपतिले विदेश भ्रमणका क्रममा बसाउँदै आएको एउटा परम्परामाथि पनि उनले यसपालि ‘ब्रेक’ लगाइदिए। यसअघिका माल्दिभियन राष्ट्रपतिहरूले आफू चुनिएपछि पहिलो विदेश भ्रमण भारतकै गर्थे।
तर मुइज्जुले त्यसो गरेनन् उनी आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमणका रुपमा टर्की गए। अनि त्यसपछि यूएई गए र अनि चीन पुगेर फर्किए।
विकास निर्माण र अन्य लगानी अनि साझेदारीका विभिन्न २० सम्झौता गरेर चीनबाट फर्किएलगत्तै उनले भारतसँग जोडिएका कतिपय नीति, नियम र परम्पराहरूलाई उल्टाउने कोसिस पनि गरेका छन्।
राष्ट्रपति मुइज्जुले अबका दिनमा औषधि उपचारका लागि भारत जाने माल्दिभियनहरूलाई युएई र बरु थाइल्यान्डलगायतका देशहरूमा जान पनि प्रेरित गरेका छन्।
यसअघि सुविधायुक्त स्वास्थ्य उपचारका लागि भारत जाने आफ्ना नागरिकको भुक्तानी बिमाका आधारमा माल्दिभ्स सरकारले नै गर्दै आएको थियो। त्यसका लागि माल्दिभ्स सरकारले ‘युनिभर्सल हेल्थकेयर इन्स्योरेन्स स्किम’ लागू गरेको छ।
अबदेखि भारत जाने त्यस्ता नागरिकहरू स्वास्थ्योपचारका लागि यूएई र थाइल्यान्डलगायतका देशहरूमा जानेछन्। त्यो पनि भारतलाई ठूलै झड्का हुने ठानिएको छ।
त्यससँगै उनले आफ्ना सैनिकहरू फिर्ता लैजान सिधै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई चेतावनी पनि दिइसकेका छन्।
दश वर्षअघि भारतले माल्दिभ्सलाई दुई ठुला हेलिकोप्टर र एउटा सानो बिमान सहयताका रुपमा दिएको थियो।
त्यो उपहारसँगै भारतले ती हेलिकोप्टर अनि जहाज मर्मत र रेखदेखका लागि भन्दै भारतीय सैनिकको एउटा टुकुडी नै माल्दिभ्समा लगेर राखेको थियो।
अहिले पनि करिब ८८ जनाको भारतीय सैनिक टुकुडी माल्दिभ्समै छ।
‘भारत पहिलो’ भन्ने नीतिमा अटल रहेका तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिहलाई हराउँदै मुइज्जुले चुनाव जित्नुको एउटै बलियो कारण थियो ‘भारत आउट।’
सोलिहअघि सन् २०१३ देखि पाँच वर्षसम्म प्रोग्रेसिभ पार्टीका अब्दुलाह यामिन राष्ट्रपति थिए। अहिले मुइज्जु पनि यही पार्टीमै छन्।
बेलायतबाट सिभिल इन्जिनियरिङमा पिएचडी गरेका मुइज्जु विभिन्न सरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका गैरसरकारी परियोजनाहरूमा ‘विज्ञ’का रुपमा काम गर्दा गर्दै सन् २०१२मा ‘आवास मन्त्री’ भएका थिए।
त्यसपछि सन् २०२१मा उनी राजधानी माले सहरको निर्वाचित मेयर बने। प्रोग्रेसिभ पार्टीबाट माले सहरमा मेयरमा निर्वाचित भएका मुइज्जु एकमात्रै नेता हुन्।
र, २०२३ मा उनी राष्ट्रपति बने।
सन् १९७८ सालमा मुइज्जु माल्दिभ्सको एउटा न्यायाधीशको परिवारमा जन्मिएका थिए। प्रारम्भिक शिक्षापछि उच्च शिक्षाका लागि उनले विदेशमै आफ्ना केही वर्षहरू बिताए।
दक्षिणी भारतको मुख्य विन्दुबाट लगभग १२ किलोमिटरमात्रै टाढा रहेको माल्दिभ्स भारतका लागि सामरिक महत्व राख्छ। रणनीतिक हिसाबले चीनले पनि माल्दिभ्सलाई उत्तिकै महत्वका रुपमा लिएको छ।
खासगरी माल्दिभ्सका टापुभरि फैलिएको हिन्द महासागरमाथि चिनिया नजर एउटा उनको रणनीति हो, माल्दिभ्ससँग नजिकिइरहेको।
यसबाट चीनलाई भारतमाथि निगरानी बढाउन सजिलो हुनेछ।
भारतको दिल्लीभन्दा पनि सानो माल्दिभ्स मुस्लिम बाहुल्य भएको दक्षिण एशियाको एकमात्रै देश हो। त्यसमा पनि अझ यहाँ सुन्नी समुदायका मुस्लिम धेरै छन्।
तस्बिर: माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मुइज्जु र चिनियाँ समकक्षि सी जिनपिङ
जिडिपीको करिब २० प्रतिशत हिस्सा पर्यटनमै निर्भर रहेको माल्दिभ्सविरुद्ध केही दिनअघि भारतभरि एउटा अभियान चल्यो ‘माल्दिभ्स बहिष्कार।’
यहाँ घुम्न जाने धेरैजसो पर्यटक भारतीय नै हुन्छन्। केही दिनअघि भारतीय प्रधानमन्त्रीले भारतको ‘लक्ष्यद्वीप’मा बिहार गरेको एउटा भिडियो र केही तस्विरहरू सार्वजनिक गरेका थिए।
त्यसमा लक्षित गर्दै माल्दिभ्सका केही मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री मोदीलाई ‘आतंकारी’ जस्ता शब्दले टिप्पणी गरेका थिए। त्यसलगत्तै मुइज्जुले आफ्नो सरकारका ३ जना मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेका थिए।
सन् २०१२ सम्म भारतसँग माल्दिभ्सको सम्बन्ध लगभग राम्रै थियो। माल्दिभ्स स्वतन्त्र भएपछि एउटा ‘स्वतन्त्र राष्ट्र’का रुपमा मान्यता दिने पहिलो देश नै भारत हो। र, माल्दिभ्समा दूतावास खोल्ने पहिलो देश पनि भारत नै हो।
सन् २०१३मा अब्दुल्ला अमिन राष्ट्रपति भएपछि माल्दिभ्स चीनसँग अलि बढी नजिकिन थाल्यो। त्यो बेला माल्दिभ्सले चीनसँग ‘फ्री ट्रेड सम्झौता’ गरेको थियो। त्यसपछि चीनका कैयौ कम्पनीले माल्दिभ्समा लगानी पनि गरेका थिए।
२०१८ मा इब्राहिम सोलिह राष्ट्रपति भएपछि फेरि माल्दिभ्स भारतसँग नजिक हुन थाल्यो। भारतले त्यो बेला माल्दिभ्सका कैयौ भौतिक योजनाहरूमा लगानी गरिदिएको थियो।
भारतलाई पहिलो स्थानमा राखेका राष्ट्रपति सोलिहले आफ्नो कार्यकालभरि ‘भारत विरोधी’ माल्दिभियनहरूको अभियानको सामना गर्नुपरेको थियो।
मुइज्जुको जित त्यसैको उपज पनि हो।
मुइज्जु सरकारमा आएपछि भारत र माल्दिभ्सको सम्बन्धका दरारहरू अझ फराकिला हुन थालेका छन् र त्यसमा उनी आफै अझ कम्मर कसेर लागेका छन्।
उनले सकेसम्म आफ्नो शासनकालमा भारतमाथिको निर्भरतालाई पूर्णरुपमा हटाउन चाहन्छन्। तर विश्लेषकहरूलाई त्यो सम्भावनालाई नकारेका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार चीनले पनि माल्दिभ्सलाई ‘सित्तै’मा सहयोग नगरेका कारण त्यो सम्भावना बलियो नभएको आधारहरू दिएका छन्।
अहिले माल्दिभ्समा चिनियाँ अनुदान, सहयोग र लगानीसँगसँगै ऋण पनि उत्तिकै छ। उसले चीनबाट करिब ३७ करोड डलरबराबरको ऋण लिएको छ। माल्दिभ्सको कूल ऋणको २० प्रतिशत चिनियाँ ऋण नै छ।
भारत र साउदी अरबबाट पनि उसले १२-१२ करोड ऋण लिएको छ।
चीनबाट पर्यटन प्रवर्द्धन र टापुहरूमा लगानी साझेदारीका अनेक परियोजनाहरूमा लगानी गर्ने आश्वासन लिएर फर्किएका मुइज्जु त्यसपछि भारतविरुद्ध झन् चर्को भइरहेका छन्।
(विभिन्न एजेन्सीहरूकाे सहयाेगमा)
