एमाले अध्यक्ष के पी ओलीले बनाएका र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाले टेकाएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सरकारले पुस १० गते एक वर्ष पूरा गरेको छ। राजनीतिक स्थीर र कुनै एक दल वा गठबन्धनले एकल बहुमत हासिल गरेका देशमा सरकार एक वर्ष टिक्नु ठूलो कुरा हैन। तर, अस्थीर राजनीति र खण्डित जनादेशले पिरोलिरहेको देशमा संसदको तेस्रो तर संख्याले ज्यादै होचो दलको नेताले सरकारले एक वर्ष पूरा गर्नु सामान्य कुरा हैन।त्यसमा पनि यसअघि दुईपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि एक वर्ष पूरा भएको दिनको विहान नदेखेका प्रचण्डका लागि त यो आफैंमा एक कीर्तिमानी उपलव्धी नै हो।

अहिले प्रचण्ड र उनका समर्थकहरू त्यही कीर्तिमानी उपलव्धीलाई बढाइचढाइ गरेर सुनाइरहेका छन् भने विपक्षीहरू उनले हासिल गरेको उपलव्धीलाई पनि के गरेर कम देखाउन सकिन्छ भनेर वाक्-कसरत गरिहेका छन्। 

सत्य के हो भने इमान्दार ईच्छाशक्ति र त्यागको भावना भएको भए योभन्दा धेरै उपलव्धी हासिल गर्न सकिन्थ्यो। त्यसको अभाव हुँदाहुँदै पनि समयको टिकल डाउनले दिने उपलव्धी भने हासिल भएकै छ। तर,जनताको चुलिएको आकांक्षाका सामु अहिले जे हासिल भए पनि ती देखिनेवाला छैनन्। देशमा केही नै भएको छैन र हुँदैन भन्ने भाष्यको सगरमाथा बनिसकेको छ। त्यसको अगलाई सामु बाँकि सबै उपलव्धी केचनाकलन लाग्न थालिसकेका छन्।

सामान्य अवस्थाको सरकारका लागि एक वर्ष आङ तान्ने वर्ष मात्र हो। तर, असामान्य अवस्थाको सरकारका लागि यो आफैंमा दौडेर धेरै पर पुग्नुपर्ने बेला हो। प्रचण्डका लागि त आधा बाटो हो। किनकि, वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनमा उनले पाएको अवधि दुई वर्ष मात्र हो, त्यसपछि एक वर्ष नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाल र बाँकि दुई वर्ष कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा बाहिर आएको हो। यदि यही सत्य हो र लागु हुने हो भने यो प्रचण्डको आधा कार्यकालको समाप्ति पनि हो।

यसपटकको कुरा गर्दा, तत्कालिन सत्तारूढ चुनावी गठबन्धनमा सुरूवाति दिनमै को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने किचलो बढ्यो। त्यो यस्तो चरमविन्दुमा पुग्यो कि प्रचण्ड गठबन्धन नै छोडेर प्रतिपक्षी कित्तामा पुगेर प्रधानमन्त्री हुन पुगे। यस्तो पृष्ठभूमिको सरकारले पूरा गरेको पहिलो वर्ष हो यो।

संसदको पाँच वर्षे कार्यकालमा १० दलको गठबन्धनले तीन प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल बाँडेर सुरू गरेको पहिलो वर्ष उल्लेख गर्न लायक नै के हुन्थ्यो र ? केही भएन, दिन महिना हुँदै वर्ष दिनको विन्दु पार हुँदा हुने केही रूटिन काम भए, त्यति हो।

यद्यपि, सरकारका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो गर्छु, ऊ गर्छु भनेर सुरूदेखि नै ठूलठूला कुरा गर्दैआएका छन् र त्यो क्रम अहिले पनि थामिएको छैन। तर, जति समय बित्दैछ, उनी आफ्नो वाचामा खह्रो उत्रन नसक्दा दिन प्रतिदिन विश्वसनियता गुमाउँदैछन् र सम्भवत उनको राजनीतिक जीवनको यो अन्तिम प्रधानमन्त्री कार्यकाल पनि आयाराम गयाराम नै हुने दिशातिर उन्मुख हुदैछ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दल नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदमा सदस्य संख्या ३२ मात्र छ। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा यो संख्या ११.६४ प्रतिशत हो। संसदीय दलका हिसाबले तेस्रो दल भए पनि पहिलो नेपाली कांग्रेस ८८, दोस्रो एमाले ७८ स्थानपछि यो धेरै परको तेस्रो दल हो। यति सानो दल हुँदा पनि पहिलो प्राथमिकतामा दुई वर्ष प्रधानमन्त्री हुन सक्नु प्रचण्डको रणनीतिक उपलव्धि हो।

अर्को कोणबाट यसलाई खराब खेल पनि भन्न सकिएला। तर, नेपालको राजनीतिक मैदान यस्तै खेलाडीले भरिएको हुँदा उनलाई मात्र आरोपित गर्नु पनि एक किसिमको पूर्वाग्रह जस्तै देखिन्छ, हो पनि।

आखिर सत्ताकै लागि मात्र राजनीति भएको बेला यहाँ त्यसका लागि कस्ले के गरे भन्दा पनि के गरेनन् भन्ने अवस्था छ। समस्या के मात्र हो भने नेपालमा नौ दिनमा नौलो र बीस दिनमा बिर्स्यो हुन्छ। यसअघिकाले के गरे, छिट्टै अर्को आए पनि पहिलाको कार्यकाल नेपालीले बिर्सिसकेका हुन्छन्।

प्रचण्डको यो एक वर्षको मूल्याङ्कन गर्नुपहिले उनी कुन पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री भए ? त्यसको बारेमा संक्षिप्त चर्चा गरौं। नेपालमा पाँचवर्षे आवधिक निर्वाचनले संसद मात्र चयन गर्दैन, बहुमतको सरकार पनि बनाउनुपर्ने कार्यव्यापार छ।

तर, एकातिर नेपालका सबै राजनीतिक दलको जनमत दिन प्रतिदिन खस्कदैछ भने अर्कोतिर देशले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका अपनाएको छ। यस्तो अवस्थामा कुनै एक दलले बहुमत ल्याउने परिस्थिति नै छैन। त्यसका लागि चुनाव पहिलेको गठबन्धन या चुनावपछिको गठबन्धन एक किसिमको बाध्यता नै बनेको छ।

यसपटकको चुनावमा नेपाल चुनाव पहिलेकै गठबन्धनमा गयो, त्यसको पछाडि यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पटकपटक संसद् विघटन गर्दा त्यसको प्रतिरोधमा बनेको गठबन्धन नै थियो। चुनावमा ओलीलाई रोक्न त्यही गठबन्धनको निरन्तरता आवश्यक ठानियो। ओलीले पनि बचेखुचेका प्रतिगामी कित्ताका दल मिलाएर चुनावी तालमेल गरे। तर, जनता गठबन्धन र तालमेल दुबैको पक्षमा उभिएनन्, बरू उल्टै आफ्नो ‘नो भोट’ नयाँ दललाई दिए।

चुनावपछि सबैभन्दा ठूलो गठबन्धन तत्कालीन सत्तारूढ गठबन्धन नै थियो। उसका लागि मात्र बहुमत पुर्याउन मात्र दुई स्थान कमी थियो। तर, चुनाव अघि गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस सहमतिअनुसार प्रचण्डलाई चुनावपछिको पहिलो प्रधानमन्त्री दिन तयार भएन।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएरै छोड्ने, कांग्रेस पहिलो प्रधानमन्त्री मात्र हैन, राष्ट्रपति पनि नदिने। कांग्रेसको यो अडानका लागि ओलीको दोहोरो उत्तोलक रहेको पछि थाहा पाइयो। नभन्दै ओलीको रणनीतिले काम गर्यो, प्रचण्ड चुनावपूर्वको प्रतिपक्षी गठबन्धनमा गएर प्रधानमन्त्री भए।

यो अजबको राजनीतिक विकासक्रम केही दिन पछि नै पुरानै लिकमा आएर गजबको भयो। प्रचण्ड भएभरका सबै प्रतिपक्षीलाई केही दिनका लागि भए पनि सत्तापक्षको छोइछिटो लगाएर पुरानै क्याम्पमा फर्के। दिन बित्दै जाँदा प्रचण्ड सरकारमा सहभागी ओली कित्ताका मन्त्री र दल बाहिरिदै गए र अन्ततः चुनावअघिकै अवस्थामा राजनीतिक कित्ताकाँट फर्कियो।

यही विन्दुबाट भने प्रचण्ड सरकारले काम सुरू गर्यो भनेर मूल्याङ्कन गर्न थाले हुन्छ। यसो गर्दा लगभग दुई महिना सकिसकेको थियो। सरकारले पूर्णता पाउँन अर्को एकाध महिना लाग्यो। यसरी भन्दा पहिलो वर्षको लगभग एकचौथाई अर्थात् मधुमास समय त टालाटुली बटुलीमै बित्यो।

सरकारको मुखिया प्रचण्ड भए पनि २५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा उनको दलको संख्या प्रधानमन्त्रीसहित पाँच मात्र हो। उनको दलको भागमा जम्माजम्मी चार मन्त्रालय छन्। सत्ताको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले नौ मन्त्रालय लिएको छ। र, एक किसिमले भन्ने हो सरकार कांग्रेसकै बलमा यसका सभापति शेरबहादुर देउबाले नै चलाइरैहका छन्।

चुनावअघिको अन्तिम दुई वर्ष प्रधानमन्त्री हुने उल्टो दिनगन्तिमा मुख मिठ्याइरहेका देउबाका नाममा कसले कसरी डिफ्याक्टो चलाउँछ, त्यो त जगजाहेर नै छ। अझ, त्यसमा पनि संवैधानिक समितिमा कडा सौदाबाज प्रमुख प्रतिपक्षी नेता ओलीकै बहुमत स्थिति अर्को बिझाउँदो पक्ष हो। त्यसको मूल्य प्रचण्डले मात्र हैन, देशले नै ओलीलाई किस्ता किस्तामा बुझाइरहेकै छ।

शक्ति सन्तुलनका हिसाबले इतिहासकै एक कमजोर प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि देशभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मात्र हैन, बाह्य शक्ति सन्तुलन पनि त्यतिकै जोखिमपूर्ण थियो। जमिनका दुई छिमेक भारत र चीनबीचको कुरा मात्र हैन, हावाको छिमेकी अमेरिकाको बढ्दो रस्साकस्सी थेग्न सहज छैन। अझ त्यसमाथि पनि शान्ति प्रक्रियाको हेग स्याँगी अझै पनि प्रचण्डको घाँटीमाथिबाट पर पुगिसकेको छैन। यो सबै ‘अफ्टर म्याथ’ बुझेका राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका नेपाली पण्डितहरू त प्रचण्डले एक वर्षको खड्को काट्नु पनि ठूलै उपलव्धि मान्नुपर्ने ठान्छन्।

प्रचण्डको अहिलेको अवस्था भनेको जुवाको खालमा दाउ खेल्ने पूँजी सकिएर च्याँखेदाउ थाम्दा दाउ बल्झिएको जुवाडेको जस्तो हो। यसलाई उनले त्यही रूपमा बुझेर अब हार्न नै बाँकी के छ र ? जे गर्न सकिन्छ, त्यो सबै गर्ने हो भनेर जिउ छाडेर लागेको भए त्यसको परिणाम सकारात्मक आउन सक्थ्यो र त्यो परिणामबाट सिलासाङ्लो गरेर फेरि राजनीतिक पूँजी संकलन गर्न सक्थे। तर, बितेको पहिलो वर्षको वासलात हेर्दा उनले त्यस्तो चमत्कारिक कम ब्याक गर्ने छाँटकाँट देखिएन।

गठबन्धनमा भागबन्डा गर्दा पहिलो दुई वर्ष कार्यकाल लिएर आएका उनको आधा समय सकियो। अहिलेको यो मूल्यांकन उनको लागि मध्यावधि मूल्यांकन हो। अब त उनलाई एक वर्षको पाहुना हो भनेर महत्व दिनुपर्ने आन्तरिक तथा वाहय दुबै पक्षले महत्व दिन पनि छोड्छन्, नेपालको नोकरशाहीतन्त्रले पुच्छर हल्लाउन पनि छोड्छ।

यद्यपि, सत्य के थियो भने तमाम प्रतिकुलताका बीच पनि प्रचण्डका लागि केही गर्ने अन्तिम अवस्था थियो। तर, उनमा आएको राजनीतिक वैचारिक स्खलन, व्यक्तित्वको ठाडो ह्रास, जनाधार सकिँदै गएर खिइएको दल, नाम मात्रको माओवादी दर्शन, बढ्दो उमेर र झेल्नै नसकिएको पारिवारिक ऐजेरूले उनलाई थकाए र केही गर्नै नसक्ने बनाए।

प्रकारान्तरमा उनी आफ्नै इतिहासको डोब मेटाउन सत्तारूढ भएजस्तो मात्र देखिँदै छन्। अब उनीसँग न आफ्नो इतिहासको बिरासत रहन्छ, न वर्तमानमा केही गर्न सक्ने हैसियत। अबको बाँकी समय भनेको उनकै गुरू मोहनबिक्रम सिंहको पथिक भएर १७ हजारको बेलगाम हिसाबकिताब बुझाइरहनु मात्रै हुने छ।

यसको अर्थ यो पनि शतप्रतिशत सही हैन कि प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्ष केही नै गरेनन् र अबको बाँकी एक वर्ष पनि केही नै गर्दैनन्। आन्तरिक आयामको कुरा गर्दा, यस बीचमा उनले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई आफ्नै सत्तारोहणको समर्थक बनाएर खोटो सिक्का बनाइ दिए। उसँग पनि प्रतिपक्षीको दरिलो र बेदाग छवि बाँकी रहेन।
नयाँ दल र नेता भनेर आएका लगभग सबैलाई सत्ताको गुलियो चटाएर नयाँ पनि उही ड्याङका मुला बनाइदिए। अझ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापनि रवि लामिछानेलाई त एकैचोटी उपप्रधानमन्त्रीको कुभिण्डो मुखमा हालिदिएर थचक्कै बसाइ दिए।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा दोहोरो राहदानीको स्याङ्गी धरापमा थापेर कहिलै पर नपुग्ने पगाहमा बाँधिदिए। राजावादी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र उनको कम्पनीलाई मन्त्रिपरिषदमा राखेर प्रचण्डकै गोठका बाख्रा बनाइदिए। कांग्रेसलाई त जीवनभर पखालेर पनि नसकिने माओवादी रातो टाटा लगाइ दिए। यसरी हेर्दा उनले सबै दल र नेता उस्तै हुन् भन्ने भाष्यलाई अरू चमक दिए।

यसैगरी बाह्य आयाममा प्रचण्डको पहिलो एक वर्षको कुरा गर्दा उनले अरू प्रधानमन्त्रीको भन्दा धेरै काम गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघका फोरमहरूमा नेपालको गतिलो उपस्थिति जनाएर राष्ट्र संघका महासचिवकै नेपाल भ्रमण गराएका छन्। चीन र भारतको सम्बन्धलाई पनि थप बिग्रन नदिएर यथास्थितिमा राख्न सकेका छन्। उनी जुन सामर्थ्यका साथ जस्तो अवस्थामा नेपालको प्रधानमन्त्री भएका छन्, त्यस्तो अवस्थामा योभन्दा बढी खोज्नु पनि बेकार हो।

राजनीतिलाई यसै पनि सम्भावनाहरूको खेल भनिन्छ। त्यसमा पनि नेपालको राजनीतिका बारेमा त प्रक्षेपण गर्नु ठूलो पानी ज्योतिषी हुनु हो। प्रचण्ड अर्को एक वर्ष प्रधानमन्त्रीमा टिक्छन् कि टिक्दैनन् ? भन्नै गाह्रो छ। टिके के गर्छन् ? उनले पूर्वसहमतिअनुसार नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाललाई २०८१ को पुसमा प्रधानमन्त्री हस्तान्तरण गर्छन् कि गर्दैनन् ?

यही बीचमा ओलीसँग नयाँ समीकरण बनाएर अर्को एक वर्ष आफै प्रधानमन्त्री हुन्छन् कि ? यी तमाम प्रश्नहरूको उत्तर यसै होला भन्न सकिने अवस्था छैन। यसै पनि प्रचण्ड सत्ताका लागि जे पनि गर्ने भनेर बदनाम छन् र यो नै त्यो बदनामी कमाउने अन्तिम अवसर जस्तो देखिँदैछ।

विहानीले दिउसोको संकेत गर्छ भन्ने ठानेर पहिलो एक वर्ष हेर्यो भने त प्रचण्डको अर्को वर्ष केही हुनेवाला छैन, उल्टै अरू खराब हुनेवाला छ। तर, त्यसो नगरेर उनले आफूलाई च्याखेमा अन्तिम दाउ बल्झेको जुवाडे जस्तो ठानेर केही गर्ने मन बनाए भने त्यसबाट केही सकारात्मक परिणाम आउने सम्भावना अझै बाँकी छ। अहिलेका लागि भने एउटा मध्यावधि प्रश्न छोडेर बिट मारौ, सहमतिअनुसार के उनले अर्को वर्ष यतिबेला माधव नेपाललाई सरकारको नेतृत्व बुझाउँलान् ?