जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–२८) मा विषयगत विभिन्न विषयमा राष्ट्रहरूबीच वार्ता र छलफल जारी छन्। सम्मेलनका अन्य विषयका तुलनामा जलवायु वित्तको विषय भने सधैँ पेचिलो रहँदै आएको छ। 

जलवायु वित्त सम्बन्धमा तुलनात्मक रुपमा यस सम्मेलनमा प्रगति भएको देखिए पनि सोचेजस्तो प्रगति नभएको नेपालका सरकारी अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। अल्पविकसित राष्ट्रहरूको समूह र अन्य विचार मिल्ने समूहको कोप–२८ सम्बन्धी धारणाप्रति नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी सहमति जनाउने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ। 

मन्त्रालका सचिव डा दीपककुमार खरालले जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरू विशेषगरी गरिब र सङ्कटासन्न राष्ट्र, समुदाय र व्यक्तिहरूका चाहना र भरोसालाई सम्बोधन गर्ने विश्वव्यापी पहलहरू महत्वाकाङ्क्षी, निष्पक्ष र समानताको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने नेपालको स्पष्ट आवाज रहेको बताए।

'जलवायु वित्त जुटाउन वार्षिक एक बिलियन अमेरिकी डलरको सन् २०२५ सम्मको वित्तीय दायित्व धनी देशले पूरा गर्ने कुरा नै महत्वपूर्ण विषय भएकाले त्यसको सुनिश्चितताका लागि जोड दिन्छौँ,' सचिव खरालले भने। जलवायु वित्तको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सहमत परिभाषा तत्काल रूपमा चाहिएको छ।

यसले विकसित देशहरूले प्रदान गर्ने जलवायु वित्तको पारदर्शिता र प्रतिबद्धतालाई थप मजबुत गर्नेछ। सम्मेलनमा जलवायु वित्तसम्बन्धी पाँचौँ अर्धवार्षिक प्रतिवेदन २०२२ अनुसार अनुकूलनको तुलनामा न्यूनीकरणमा भएको व्यापक वित्त परिचालनप्रति नेपालले ध्यानाकर्षण गराएको छ।

सचिव डा खरालले भने, 'विद्यमान वित्त संरचनाका झन्झटिला प्रक्रिया, ढिलासुस्ती, विविध कागजी आवश्यकताहरूले अनुकूलन कोषको पहुँचमा बाधाअड्चन ल्याएको छ। साथै समयमै अनुकूलनमा लगानी गर्न नसक्दा भएको ढिलाइले थप सङ्कटासन्नता र जोखिमसमेत निम्त्याएको छ।' विश्व वातावरण कोष, अल्पविकसित राष्ट्रहरूको कोष, हरित जलवायु कोष र अनुकूलन कोषमा विकसित राष्ट्रहरूको योगदानको सुनिश्चितता आवश्यक छ।

जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्ने कार्यमा अर्थपूर्ण रहेको राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वित्त र सन् २०२५ सम्ममा अनुकूलन कोषलाई दोब्बर गर्ने प्रतिबद्धताअनुरूप वित्त परिचालन गर्न आवश्यक छ। 

नेपालका तर्फबाट जलवायु वित्त विषयको छलफल र वार्तामा नेतृत्व गरिरहेका मन्त्रालयका सहसचिव डा महेश्वर ढकालले जलवायु वित्तको प्रभावकारी लाभ लिनका लागि आन्तरिक क्षमतासमेत वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। उनले भने, 'जलवायु वित्तबाट लाभ लिने सम्बन्धमा समूह निर्माण तथा अन्य काम गर्न बाँकी छ। हरित जलवायु कोषमा हरेक वर्ष एक बिलियन डलर जम्मा गर्ने भन्ने थियो। तर विगत वर्षमा एकदमै कम जम्मा भएको छ। यस वर्ष भने ८९ बिलियन जम्मा भएको समाचार सार्वजनिक भएको  छ।' 

जलवायु वित्तमा विकसित देशले आफूले सहयोग गर्ने रकम, सरकारले प्राप्त गर्ने रकम, विभिन्न बैङ्कमार्फत जाने रकम, गैरसरकारी संस्थामार्फत आउनेलगायत रकम पनि गनिन्छ। आजभन्दा सात वर्षअघि जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि विकसित देशहरुले वार्षिक एक सय बिलियन दिने प्रतिबद्धता गरेका थिए।

उक्त प्रतिबद्धता अहिलेको मुद्रास्फीति दरका कारण कम भएको छ। अर्कोतिर अहिलेको ‘विश्वव्यापी जलवायु समीक्षा’को प्रतिवेदनले विश्वको तापक्रम वृद्धिदर १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने हो भने वार्षिक कम्तीमा एकदेखि तीन ट्रिलियन अमेरिकी डलर रकम जलवायु क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने औँल्याएको छ।

'यस्तो अवस्थामा हामीले भन्न सकेनौँ भने एक बिलियन अमेरिकी डलरले केही हुने वाला छैन। विकसित देशहरूलाई जीवाश्मा इन्धन खपत कम गर्न र हिजोको उत्सर्जनको क्षतिपूर्तिस्वरुप अधिकार दिनका लागि दबाब दिनुपर्छ', डा ढकालले भने। हरित जलवायु कोषका बारेमा सन् २००९ देखि छलफल हुँदै आएको र सन् २०१५ देखि काम गर्न थालिएको हो।

बहुपक्षीय विकास बैंकहरू र बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाहरूले सन् २०२५ सम्ममा अनुकूलनका लागि अन्तरराष्ट्रिय वित्त कम्तीमा पनि दोब्बर प्रदान गर्न र ऋणलाई घटाएर बन्द गर्न आवश्यक छ। पेरिस सम्झौताअनुसार पृथ्वीको तापक्रम १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न, विश्व अर्थतन्त्रलाई चलायमान र सुदृढ बनाउन, अनुकूलन क्षमता बढाउन, जलवायु उत्थानशीलता हासिल गर्न र ऊर्जा प्रणालीमा सुधार गर्न नयाँ परिमाणित जलवायु वित्त लक्ष्यहरूका लागि हानि र नोक्सानीको विषय समावेश हुन आवश्यक छ।

मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा बुद्धिसागर पौडेलले जलवायु वित्तका गुणात्मक पक्षहरू विशेषगरी त्यसमा पहुँच र त्यसको प्रभावकारिता, गुणस्तरको आवश्यकतामा जोड दिए। उनले विकासोन्मुख देशहरूको जलवायु वित्तको आवश्यकता, अनुकूलन, न्यूनीकरण र हानि तथा नोक्सानीको सन्दर्भ र विषय महत्त्वपूर्ण भएकाले तिनलाई समावेश गर्न जरुरी रहेको बताए। 'कोप–२८ मा विकसित राष्ट्रहरूले पेरिस सम्झौताअनुसार कति रकम प्रदान गरेका छन् वा परिचालन गरेका छन् सो बारेमा स्पष्ट रूपमा जानकारी गराउनु पर्दछ', डा पौडेलले भने।

'पेरिस सम्झौताको दफा ९ दशमलव ३ अनुसार जलवायु परिवर्तनका मुख्य जिम्मेवार विकसित राष्ट्रहरूले नयाँ बन्ने जलवायु वित्तको लक्ष्यअनुसार वित्तको व्यवस्था र पूर्णताका लागि नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो माग छ,' उनले भने, 'स्रोतका सन्दर्भमा जलवायु वित्त प्रवाहमा सार्वजनिक स्रोत र निजी स्रोतबीचको अन्तर र नयाँ वन्ने जलवायु वित्तको लक्ष्यको कार्यान्वयनमा यी स्रोतहरूको भूमिका प्रस्ट हुन जरुरी छ।' संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबइमा यही मङ्सिर १४ गतेदेखि सुरु भएको सम्मेलन मङ्सिर २६ गतेसम्म चल्नेछ।