नेकपा मिलेर बनेको ‘बहुमत’को सरकार हुँदा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना, प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले २०७६ सालमा ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ र ‘सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक’ ल्याउन खोजेका थिए। 

खासगरी पत्रकार र सञ्चारमाध्यमहरूलाई ‘नियन्त्रण’ गर्नका लागि ल्याउन खोजिएका यी विधेयकहरूमा सामाजिक सञ्जालहरूको ‘नियमन’का प्रावधानहरू पनि राखिएको थियो। 

त्यो प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र पत्रकार महासंघलगायत अरु पनि राजनीतिक दल र विभिन्न संघसंस्थाले लामो समयसम्म विरोध गरेका थिए। अन्तत: राष्ट्रिय सभामा पेश भएको त्यो विधेयक अघि बढ्न सकेन। 

नेकपाभित्रको विवाद र उसको विभाजनपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। नेकपा माओवादीसमेत रहेको त्यो सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए। 

सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचना हुन थालेपछि देउवा सरकारले पनि सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण वा नियमन गर्ने कानुनहरूको खोजी गर्दै त्यसको कडाई गर्ने नीति अपनाएको थियो। 

अहिले नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गत कात्तिक २३ गते सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका २०८० जारी गर्‍यो। त्यसअघि नै राष्ट्रिय सभाबाट त्यो निर्देशिका पास भएको थियो। 

त्यसलगत्तै २७ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नेपालमा चर्चित रहेको एउटा सामाजिक सञ्जाल टिकटक चलाउन नदिने निर्णय गर्‍यो। त्यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सबै इन्टरनेट र मोबाइल सेवा कम्पनीहरूलाई पत्राचार गरेर त्यो एपमाथि प्रतिबन्ध लगाउन निर्देशन गर्‍यो। 

त्यसयता नेपालीले अरु नै सुरक्षित एप्सहरूको प्रयोग गरेर टिकटक चलाइरहेका छन्। तर सरकारले त्यस्तो गरेको पाइएमा कानुनी दायरामा ल्याउने भनेर चेतावनी दिइरहेको छ। 

सरकारलाई साह्रै टाउको दुखाइरहने सामाजिक सञ्जाल

सरकारको त्यो निर्णयपछि त्यसको आलोचना पनि व्यापक रुपमा खेप्नुपरिरहेको छ। आम नागरिक नै सरकारमाथि निरन्तर खनिन थालेपछि सञ्चार तथा सूचना, प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माको निजी सचिवालयले टिकटक तथा सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणका बारेमा अफवाह रोक्न त्यसका अनेक तर्कहरू सञ्चारमाध्यममा प्रेसित गरिरहेका छन्। 

मन्त्रालयले गरेको दाबीअनुसार नेपालमा सामाजिक सद्भाव र व्यक्तिगत टिकाटिप्पणीमा पनि छाडापन आउन थालेपछि पहिलो चरणमा टिकटिक बन्द गर्ने निर्णय गरिएको थियो। विस्तारै सामाजिक सञ्जालका अरु प्लेटफर्म पनि ‘नियमन’ हुनेछन्। 

000

टिकटकमा केही समयअघि एउटा भिडियो भाइरल भइरहेको थियो, धरानमा गोरु काटेर सामूहिक भोज गरेको। धरानमा त्यसकै कारण निषेधाज्ञा नै लगाउनुपर्ने भयो।

त्यस्तै खालको एउटा अर्को ‘टिकटक’ सामग्रीले नेपालगन्जको ‘सद्भाव’लाई पनि त्यसैगरी खलबल्यायो। स्थानीय सरकारले बाँकेमा पनि कम्तीमा ३ दिनसम्म कर्फ्यू र निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो।

गत जेठमा उदयपुरमा सलको पासो लगाई टिकटक भिडियो बनाउने क्रममा एक ११ वर्षीया बालिकाको झुन्डिएर मृत्यु भएको सामाचारहरू सार्वजनिक भएका थिए।

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुने होडबाजी चलिरहेको छ। ‘भाइरल’ हुनका लागि आफू र अरूलाई ‘उडाउन’ र ‘नङ्ग्याउन’समेत पछि नपर्ने यसका प्रयोगकर्ताहरूका कारण सरकार आजित भएर टिकटक नै बन्द गर्ने निर्णय लियो। 

त्यसमा पनि अझ नेताहरूलाई ब्यङ्ग्य गरिएका र धज्जी उडाइएका सामग्रीहरू उनीहरूले सहन सकेनन्। त्यसकै परिणाम अब आम नागरिक कसैले पनि टिकटक चलाउन नपाउने भए। 

यद्यपि टिकटकमा यस्ता नकारात्मक कुराहरूमात्रै थिएनन्, कैयौंका जीवनै परिवर्तन भएका कथाहरू पनि टिकटकसँग छन्। 

सरकारको यो निर्णयलाई पुष्टि गर्नका लागि सञ्चार मन्त्रालयले नेपालमात्रै नभएर विश्वका विभिन्न २८ देशहरूमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएका विवरणहरू सार्वजनिक गरिरहेको छ। सामाजिक सञ्जाललाई ‘नियमन’ गर्नका लागि सरकारले निर्देशिका नै जारी गरेकाे छ। 

के छ निर्देशिकामा?

यो निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जालहरूको नियमनदेखि नियन्त्रणसम्मका प्रावधानहरू राखिएका छन्। प्रयोगकर्ताहरूलाई मुख्यतया विभिन्न १९ वटा कार्य र त्यसका बारेका टिकाटिप्पणी गर्न रोक लगाइएको छ। जसमा ‘फेक अकाउण्ट’हरूको प्रयोगदेखि निजी मामिलाका फोटो भिडिओ अनुमतिविना प्रयोग गर्न नपाइनेसम्मका प्रावधानहरू राखिएका छन्।

त्यस्तो गरेको पाइएमा उनीहरूको व्यक्तिगत अकाउण्टहरू बन्द गर्नेदेखि लिएर पूरै सञ्जालहरू टिकटकमा जस्तै प्रतिबन्ध लगाउन सकिने प्रावधानहरू छन्।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० ले खासगरी स्वनियमन गर्ने उद्देश्य राखेको छ भने यसले आफ्नो स्रोत कानुनको रूपमा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ लाई मानेको छ।

निर्देशिकाको मुख्य विषयवस्तु भनेको नै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले नेपालमा सञ्चालन गर्नका लागि निर्देशिकाले तोकेको ठेगानामा आधिकारिक कागजात पठाएर सूचीकृत हुने, प्रत्येक तीनतीन वर्षमा सूची अध्यावधिक गर्ने, एक लाखभन्दा ज्यादा प्रयोगकर्ता भएको सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले नेपालमा गुनासो सुन्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र यसका लागि सम्पर्क व्यक्ति वा कार्यालय (पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट) सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, प्लेटफर्महरूले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग सम्बन्धमा शिक्षा तथा सचेतनाका कामहरू समेत गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकाले गरेको छ।

निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताका जिम्मेवारी तथा गर्न नहुने कार्यहरूका साथै प्लेटफर्म सञ्चालकका जिम्मेवारी, निर्देशिका कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय तथा मन्त्रालयअन्तर्गत रहने सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइ तथा मन्त्रालय अन्तर्गत क्रियाशील चार सम्वद्ध निकायहरू नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सूचना तथा प्रसारण विभाग, प्रेस काउन्सिल नेपाल र विज्ञापन वोर्डलाई सम्वद्ध निकायका रूपमा लिई सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धमा ती निकायले सम्पर्क व्यक्ति तोक्नेलगायतका जिम्मेवारी पनि निर्देशिकाले उल्लेख गरेको छ।

निर्देशिका जारी भएको तीन महिनाभित्र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले नेपालभित्र सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने र सोको ठेगानासहित सूचीकृत समेत हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगका क्रममा प्लेटफर्म र प्रयोगकर्ताले गर्न नहुने भनेर निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएका क्रियाकलापहरूमा बेनामे वा छद्मभेषी पहिचान (फेक आइडी) सिर्जना गर्न,  बेनामे वा छद्मभेषी पहिचान (फेक आइडी) मार्फत विषयवस्तु (कन्टेन्ट) उत्पादन गरी शेयर गर्ने वा अरूको विषयवस्तु (कन्टेन्ट) सेयर गर्ने वा टिप्पणी (कमेन्ट) व्यक्त गर्न वा कल गर्न र कुनै समुदाय, जातजाति, लिङ्ग, धर्म, उमेर, वर्ण, वर्ग, पेशा, सम्प्रदाय, वैवाहिक अवस्था, पारिवारिक अवस्था, शारीरिक तथा मानसिक अवस्था, उत्पत्ति, यौनिक अल्पसङ्ख्यक, भाषाभाषी तथा कानुनले संरक्षण गरेका अन्य समूह वा वर्गलाई लक्षित गरी घृणा फैलाउने, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतामा आँच आउने प्रकृतिका अभिव्यक्ति दर्शाउने शब्द, श्रव्य दृश्य, तस्बिर सेयर गर्ने एवं ट्रोल बनाई प्रकाशन र प्रसारण गर्न रहेका छन्।

यसैगरी बालश्रम, मानव बेचबिखन, बहुविवाह, बालविवाह जस्ता क्रियाकलाप गर्न प्रोत्साहित गर्न,  अरूलाई होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिर, ट्रोल बनाई घृणायुक्त अभिव्यक्ति, गालीबेइज्जती गर्न, हेट स्पीच वा हेट स्पीच मानिने कार्य गर्न पनि रोक लगाएको छ। (हेट स्पीच भन्नाले पोष्ट, सेयर वा कमेन्ट गरेको विषयले व्यक्ति, समूह वा समुदायमा हिंसा फैलने, सामाजिक सद्भाव बिग्रने जस्ता दुष्परिणाम निस्कन सक्ने खालका आवाज, शब्द, तस्बिर, भिडियोहरू हुन्।) त्यस्तै डिजिटल माध्यमको प्रयोगबाट कुनै व्यक्तिको तस्बिर विकृत रूपले परिमार्जन गरी प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पनि निर्देशिकाले बन्देज लगाएको छ।

सार्वजनिक प्रकृतिका बाहेक निजी मामिलाका फोटो भिडियो अनुमतिबिना खिचेर प्रकाशन र प्रसारण गर्न, अश्लील शब्द, तस्बिर, भिडियो, अडियो एनिमेसन प्रसारण, प्रकाशन, टिप्पणी गर्न,  बालबालिकालाई हानि पुर्‍याउने सामग्री तथा बालयौन शोषण, यौन दुव्र्यवहार, देहव्यापार जस्ता निषेधित क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्न,  मित्थ्या सूचना, भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोड प्रकाशन वा प्रसारण गर्न र साइबर बुलिङ मानिने कार्य गर्नलाई पनि गर्न नहुने कार्यको सूचीमा राखिएको छ।

यस्तै निर्देशिकाले लागुऔषध सेवनको प्रोत्साहन तथा कारोबार गर्न, गराउन, जुवा खेलाउने वा जुवा खेल्न प्रोत्साहन गर्न,  आतंकवाद सम्बन्धी विषयवस्तुको प्रकाशन वा प्रसारण गर्न,  सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी कसैको आइडी तथा सूचना ह्याक गर्न,सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी फिसिङ, इम्पोस्टर जस्ता कार्य गर्न,  विभत्स तस्बिर, भिडियो कुनै सन्दर्भबिना नै पोस्ट वा सेयर गर्ने, प्रचलित कानुनले निषेध गरेका वस्तुहरूको विज्ञापन तथा कारोबार गर्न र प्रचलित कानुनले निषेध गरेका कृयाकलापहरू नक्कल गर्न तथा सेयर गर्न निषेध गरेको छ।

के नेपालमा टिकटक चलेको छैन?

सामान्य अवस्थामा जस्तै अहिले सबैका मोबाइलहरूमा खुल्लारुपमा टिकटक चलेको त छैन तर मोबाइल वा ल्यापटप अनि अरु पनि डिभाइसहरूमा ‘भिपिएन’ जस्ता इन्टरनेट सुरक्षा एप्सहरू प्रयोग गरेर नेपालीले टिकटक चलाइरहेका छन्।

भिपिएन भनेको ‘भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क’ हो। जसले इन्टरनेट चल्ने आइपी ठेगानाहरू बदलिदिन्छ। कुन डिभाइस वा कहाँबाट के कुरा इन्टरनेटमा हेरिरहेको छ भन्ने कुरा त्यसले पत्तो लगाउन दिँदैन।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दर्ता भएअनुसार नेपालमा ११० वटा इन्टरनेटका कम्पनीहरू छन्। जसमध्ये केही कम्पनीहरू आर्थिक मन्दीका कारण बन्द भएका छन् भने क्रियाशिल कम्पनीहरूले टिकटक बन्द गरिदिइसकेको छ।

हालसम्म नेपालबाट ९० प्रतिशत टिकटक बन्द भइसकेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको साझा संस्था (आइस्पान)का कानूनी अधिकारी सुनिल लम्सालले बताए।

उनका अनुसार टिकटक बन्द हुन बाँकी कम्पनीहरू प्राविधिक समस्या भइरहेको छ। ‘सरकारको आदेश पालना गर्नु नै हाम्रो कर्तव्य हो। बाँकी कम्पनीहरूमा टेक्नीकल समस्या छ’, बिएल नेपाली सेवालाई उनले सुनाए।

सबैभन्दा लोकप्रिय बनेकाे एप टिकटकबाट अधिकांश प्रयाेगकर्ताहरूले मनोरञ्जनका साथै खाद्यान्न, फेसनदेखि विभिन्न ठाउँको प्रचारका लागि प्रयोग गरिरहेका थिए। तर पछिल्लो समय टिकटक प्रयोगकर्ताहरूले एपकाे दुरूप्रयाेग गरिरहेका छन्।

अपलोड गरिएको भिडियोको भ्यूज बढाउनका लागि जस्ताेसुकै हद पार गर्न पनि तयार छन् प्रयाेगकर्ताहरू। सोहीकारण सरकारले टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाएको आम बुझाइ छ।

तर नेपालमा प्रतिबन्ध लगाएको एप टिकटक मात्र होइन। यसअघि पनि पोर्न वेबसाइटहरू बन्द गरिसकेको छ।‘समाजमा अश्लीलता फैलाउने एप धेरै बन्द गसिकेको छ तर कति वटा गरियो त्यसको यकीन छैन तर टिकटक मात्र पहिलो एपचाहिँ होइन’, उनले भने।

समाजमा अश्लीलता फैलाएको कारण टिकटक बन्द गर्ने सरकारले निर्णय गरेतापनि पूर्ण रुपमा छाडापना नरोक्किने अधिवक्ता लम्सालको भनाइ छ।

उनका अनुसार समाजमा अश्लीलता रोक्नका लागि टिकटक मात्र होइन फेसबुक, इन्स्ट्राग्राम, यूट्युब लगायतका एपहरू पनि बन्द गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

‘समाजमा अश्लीलता फैलाउने काम मात्र टिकटक एपले गरेको छैन। यो एपले अश्लीलता थपेको चाहिँ हो’, सरकारले अश्लीलता फैलाउने एप सबै ब्याण्ड गरिदिनुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘यो एप बन्द गरिसकेपछि केही मात्रामा कम हुन्छ तर पूरै होइन तर राज्यले यस्ता एपहरू बन्द गरिदिए अवश्य सभ्य नेपाली समाज बन्ने छ।’

राज्यको आदेश पालना गरे पनि टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय आफूलाई त्यतिधेरै चित्तबुझ्दो नलागेको उनले बताए। उनका अनुसार टिकटक चलाउनपाउनु स्वतन्त्रताको अधिकार हो।

‘एकजनाले टिकटकको दुव्र्यवहार गर्यो भन्दैमा पूरै एप बन्द गर्नुपर्दैन्थ्यो कि!’, उनी भन्छन्, ‘तर अश्लीलता फैलाएको कारण सरकारले पनि बन्द गरिदियो।’

टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध बहस चलिरहेकै छ। तर यसको प्रयोग नेपालमा नगुर्ने नै उपयुक्त रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का सूचना प्रविधि (आइडी) विज्ञ प्रकाश रायमाझी बताउँछन्।

उनका अनुसार टिकटक चलाउँदा इन्टरनेटको खर्च (व्याण्डविथ) वार्षिक २ अर्बभन्दा बढी रकम विदेशिने गर्छ। टिकटक बन्द गर्ने निर्णयले सामाजिक मात्र नभएर आर्थिक पाटोमा समेत सहयोग पुग्ने रायमाझीकाे भनाइ छ।