कर्णालीमा वार्षिक १९ हजार एक सय १६ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको पाइएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशमा वार्षिक १९ हजार एक सय १६ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको हो।
प्रदेशका दश जिल्लामध्ये सल्यान, रुकुम पश्चिम, सुर्खेत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर रहेका छन् भने सात जिल्लामा खाद्यान्न आयात गर्नुपरेको छ। दैलेख, जाजरकोट, हुम्ला, कालीकोट, जुम्ला, मुगु र डोल्पाको उत्पादनले वर्षभर खान पुग्दैन।
तथापि दैलेख र जुम्ला भने खाद्यान्न कम आयात गर्ने जिल्लाका रुपमा रहेको प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि निर्देशनालयले जनाएको छ।
निर्देशनालयका निर्देशक चित्रबहादुर रोकायले खाद्यान्नमा सबै जिल्लालाई आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न कार्यक्रम प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिए।
उनले प्रदेश सरकारले आम नागरिकलाई खाद्य सुरक्षाको पहुँचमा ल्याउनका लागि जैविक प्रदेशको अवधारणा लिइएको भन्दै यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सबै निकायको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए।
विश्व खाद्य कार्यक्रम इपिआई र एफएओले कर्णालीका पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा सन् २०१९ मा गरेको पाँचौँ पटकको सर्वेक्षणअनुसार समग्रमा प्रदेशका २८ प्रतिशत घरधुरीहरुले आवश्यक पर्ने पर्याप्त खाद्यवस्तु उपभोग नगरेको पाइएको छ। त्यसमध्ये आठ प्रतिशत घरधुरीले अति न्यून मात्रामा खाद्यवस्तु उपभोग गरेका छन्। यस तथ्यलाई भोकमरीका रुपमा विश्लेषण गरिएको छ।
