गैरआवासीय नेपालीहरूको विश्व सम्मेलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन हरेक दुई वर्षमा काठमाडौँमा आयोजना हुँदैआएको छ। नेपालीका ठूला चाडहरू दशैँ, तिहार, म्हपूजा, छठ आदिको पूर्वसन्ध्यामा आयोजना हुने यो सम्मेलन गैरआवासीय नेपालीका लागि पशुपतिको जात्रा सिद्राको व्यापारजस्तै हो। सम्मेलनमा सहभागी पनि हुने, आफन्तहरूसँग चाडबाड पनि मनाउने। धेरैभन्दा धेरै नेपाली सम्मेलनमा सहभागी हुन भनेर पनि सम्मेलन आयोजनाको समय यही बेला पारिएको हो।

यस वर्ष पनि गैरआवासीय नेपाली संघको विश्व सम्मेलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना हुँदैछ। आगामी असोज ३० गतदेखि कात्तिक ३ गतेसम्म काठमाडौँमा आयोजना हुने यो सम्मेलन ११औँ विश्व सम्मेलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन हो। यसपटक भने यही अवसर पारेर तेस्रो गैरआवासीय नेपाली विश्व ज्ञान सम्मेलनको पनि आयोजना हुँदैछ। ज्ञान सम्मेलनको समेत एकसाथ आयोजना गरिने भएकाले होला यो विश्व सम्मेलनको मूल नारा ज्ञान र रूपान्तरण, समृद्धिको आधार तय गरिएको छ।

गैरआवासीय नेपाली अभियानका रूपमा सन् २००३ मा आरम्भ गरिएको यो अभियान यसबीचमा गैरआवासीय नेपाली संघका रूपमा विधिवत रूपमा दर्ता भएर विश्वका ८७ देशमा फैलिसकेको छ। यसरी विश्वव्यापि भनेको यो सञ्जालमा अहिले ९६ हजार आठ सय ५० गैरआवासीय नेपाली सदस्य रहेका छन्। ६० लाख नेपालीहरू विश्वका विभिन्न मुलुकमा छरिएर रहेको आँकलन गरिएको अवस्थामा संख्यात्मक रूपमा भने झण्डै २ प्रतिशतको यो संख्या खासै ठूलो संख्या हैन। यसले अझै पनि यो संस्था परदेशिएका ९८ प्रतिशत नेपालीको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन, उनीहरूको मन र विश्वास जित्न सकेको छैन।

दुई दशकको यात्रा तय गरिसकेको गैरआवासीय नेपाली अभियानले अनेकौ उतारचढाव भोगेको छ। यसका पक्षमा गन्न सकिने थुप्रै उपलव्धीहरू पनि छन्। अभियान नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा गैरआवासीय नेपाली संघका रूपमा विधिवत दर्ता भएको एक विशिष्ट संस्थामा परिणत भएको छ। यसले संस्थागत सांगठनिक आकार लिएको छ।

नेपालको संविधानमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ र लामो प्रतिक्षापछि निर्देशिकासमेत बनेर कार्यान्वयनमा आउँने क्रममा छ। यसअघि नै गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्रको व्यवस्था गरी संविधानले दिएका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको अभ्यास हुँदैआएको छ। बैदेशिक रोजगारी र बिदेशमा स्वरोजगारमा रहेका नेपाली सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन सुरू भएको छ।

नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन विद्यमान कानूनी व्यवधान मूलरूपमा सम्बोधन भैसकेको छ। सरकारले सैद्धान्तिक रूपमै गैरआवासीय नेपालीलाई पनि देश निर्माणको सहयात्रीको रुपमा स्विकार गरिसकेकाले काम गर्ने क्रममा आउनसक्ने अप्ठ्याराहरू सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यी सकारात्मक उपलव्धिका अतिरिक्त यसबीचमा गैरआवासीय नेपाली संघले आर्जन गरेको नकारात्मक प्राप्तिको सूची पनि लामो छ। मूलतः संघ केही धनी गैरआवासीय नेपालीहरूको क्लबजस्तो भएको छ। यसको सदस्य संख्याले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ। यो परदेशिएका आम गैरआवासीय नेपालीको साझा संस्था हुन सकेको छैन।

संस्थामा नेपालीका लागि नेपाली भन्दा पनि आफ्नो निहीत स्वार्थका लागि मरिहत्ते गर्ने सुकिलामुकिलाहरूको हालीमुहाली बढेको छ। खासगरी शेष घले नेतृत्वमा आएपछि यो संस्था गैरआवासीय नेपाली अभियानको मूल मर्मबाट विचलित भई अभियानको मर्म नै नबुझेका भुइँफुट्टाहरूको हातमा गयो भन्दा पनि हुन्छ।

यो क्रम यतिमै रोकिएन। त्यसपछि यो संस्थाको नेतृत्वमा पुग्न नेपालका ठूला राजनीतिक दलको आशीर्वाद चाहिने खालको परिस्थिति बन्यो। फलतः संस्था अप्रत्यक्ष रूपमा ठूला राजनीतिक दलका विदेशस्थित भातृसंस्थाहरूको कमानमा गयो। त्यसैको चरम नाङ्गोरूप थियो, १०औं महाधिवेशन।

तीन–तीनजना अध्यक्ष, नौ जना उपाध्यक्ष, २ जना महासचिव र दर्जनौ संख्यामा सचिवलगायतका पदाधिकारी बनाउँदा पनि यो संस्था टुक्रिनबाट जोगिन सकेन। शेष घलेले आफ्ना बचेखुचेका मान्छेका लागि यही नामको संस्थाको अर्को समनान्तर नेतृत्व चयन गरे। अझै पनि त्यो गुयलाको फूलको गन्ध यत्रतत्र अनुभूत गर्न सकिन्छ।

११औँ विश्व सम्मेलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन (असोज ३०-कार्तिक ३) कार्यतालिका 
असोज ३० गते विहान - उद्घाटन
असोज ३० गते दिउँसोदेखि कार्तिक १ गतेसम्म -  विश्व ज्ञान सम्मेलन/महिला तथा युवा सत्र
कार्तिक २- अनलाइनबाट मतदान (२४ घण्टा)
कार्तिक ३ गते साँंझ- समापन

यो भाँडभैलो स्थिति हेर्दा गैरआवासीय नेपाली संघ भनेको पदका लागि जे पनि गर्ने लोभी–पापीको संस्था भन्दा पनि फरक नहुने स्थित बनेको छ। संस्थामा यस्तो कालो दाग लाग्यो कि त्यो सहजै हटाउन सम्भव छैन। भनाइ नै छ नि बिगतलाई टुलुटुलु हेर्न मात्र सकिन्छ, बदल्न सकिदैन। बढीमा त्यसबाट शिक्षा लिएर आगतमा त्यस्तो नदोहोर्याउने प्रण गर्ने मात्र हो।

गैरआवासीय नेपाली संघको केन्द्रमा यो रोग सल्किनुअघि विभिन्न देशका राष्ट्रिय समितिमा यो रोग फैलिसकेको थियो। खासगरी ठूलो संख्यामा सदस्य रहेका अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया, जापानजस्ता देशमा जसरी पनि संस्थाको नेतृत्व हडप्नका लागि घिनलाग्दा हर्कत भैसकेका थिए। ती घिनौना हर्कतहरूकै कारण नेपाल र नेपालीको समृद्धि मात्र चाहने पहिलो पुस्ताका प्रोफेसनल र दोस्रो पुस्ताका कोही पनि यो संस्थाको सदस्य नै हुन चाहेनन्।

फलतः गैरआवासीय नेपालीको संख्या र गैरआवासीय नेपाली संघ फैलने देशको संख्या चाँहि बढ्ने तर संस्थाको सदस्य संख्याचाँहि खुम्चिने सुकेनास प्रवृति देखापर्यो। यसअतिरिक्त, यो संस्था पैसावालहरूको मुट्ठीमा जाँदा कतिपय देशको नेतृत्वमा आर्थिक, चारित्रिक, सांस्कृतिक विचलनसमेत देखापरे। नेपालमा बनाइएको संघको भवन पनि ललिता निबास प्रकरणमा जोडिएर राष्ट्रियकरण हुने स्थितितिर धकेलियो।

अझै पनि त्यो समस्याबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन। नेपाल सरकार कानून अनुसार चलेको दिन त्यो भवन पनि सरकारीकरण हुने सम्भावना ज्यूँकात्यूँ छ। शेष घले अध्यक्ष हुँदा खरीद गरिएको जग्गासँग आर्थिक विचलनको आन्द्रा जोडिएको छ।

गैरआवासीय नेपाली अभियान 
स्थापना : २००३  संस्थापक अध्यक्ष : डा. उपेन्द्र महतो
उपस्थिति - ८६ देश राष्ट्रिय कार्यसमिति- ५९ देश
कूल सदस्य संख्या - ९६,८५०
११औं महाधिवेशन प्रतिनिधि संख्या - ४,२२७

यी फल र ऐजेरू दुबै एकसाथ लिएर गैरआवासीय नेपाली संघले दुई दशक पूरा गरेको छ। यही पृष्ठभूमिमा गैरआवासीय नेपाली संघको ११औं विश्व सम्मेलन र महाधिवेशन हुँदैछ। यसपटक चुनावी महाधिवेशन भएकाले विश्व सम्मेलन, ज्ञान सम्मेलन जे जे भने पनि ती सबै छायाँमा पर्ने निश्चित छ। यसै पनि नेपाली जातिलाई चुनाव अलि बढी नै लाग्छ। त्यसमा पनि गैरआवासीय नेपाली संघ चुनावको रौनाहाका लागि बदनाम छ। त्यो रौनाहाको पारो एकैपटक झरिहाल्ला भन्न सकिने अवस्था छैन।

अहिले विभिन्न मुलुकका सुकिला मुकिला गैरआवासीय नेपालीलाई चुनाव लागिसकेको छ। दलका आकांक्षीहरूले उम्मेद्वार घोषणा गर्ने, प्यानल बनाउने, विभिन्न देशका मतदातासम्म पुग्ने, नेपालका राजनीतिक दलमा आफ्नो उम्मेद्वारीका लागि लविङ गर्ने, प्रतिस्पर्धीलाई विभिन्न किसिमका लोभ र प्रलोभन दिएर उम्मेद्वारको होडबाट बाहिर बनाउनेलगायतका क्रियाकलाप जारी छन्।

यसका लागि अहिले ठूलो धनराशी खर्च भैरहेको छ। खासगरी सामाजिक सञ्जाल उम्मेद्वारका विभिन्न पोजका तस्बिर र रंगिविरंगी पोष्टरले भरिएका छन्। सबैले आफूलाई अब्बल भन्दै संघको वैतरणी तार्न सक्ने दाबी गरिरहेका छन्। अरू कुरामा फरक भए पनि ‘नेपालीका लागि नेपाली’ भन्ने मूल मन्त्र,‘सबै हात एकै साथ’, ‘एकपटको नपाली सँधैको नेपाली’चाँहि भन्न छोडेका छैनन्।

अहिलेसम्मको चुनावी क्याम्पेन हेर्दा गैरआवासीय नेपाली संघको ११औं महाधिवेशनमा पनि लोकरिझ्याइँ नै केन्द्रमा हुने छ। यो वा त्यो जुन कुनाका भए पनि सबै उम्मेद्वारले एकपटकको नेपाली सँधैको नेपाली नै मूल नारा बनाउनेछन् र दोहोरो नागरिकता र वंशजको नागरिकताको निरन्तरताकै राग अलाप्ने छन्।

नेपालको संविधान २०७२ मै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिकअधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको सुस्पष्ट व्यवस्था भएको र त्यसैको आधारमा नागरिकता ऐन, नियम र निर्देशिका पनि बनिसकेको अवस्थामा तत्कालका लागि यसको विकल्प छैन। तर, पनि सबैले यो चुनावमा राजनीतिक अधिकारसहितको दोहोरो नागरिकताकै रटान लगाउँने छन्। किनभने, अझै पनि दुई प्रतिशत गैरआवासीय नेपाली नागरिक मात्रै सदस्य रहेको गैरआवासीय नेपाली संघमा यस्तै सोच र कोणका सदस्यको बाहुल्य छ।

उनीहरूको मतदानको आधार यस्तै असम्भव र लोकप्रिय नारा हुने भएकाले यिनै नारा लगाउनु उम्मेद्वारहरूको पनि बाध्यता बनेको छ।

यसपटकको महाधिवेशनमा उठ्ने अर्को मुद्दा भनेको भर्खरै जारी भएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको निर्देशिका पनि हुने छ। यो निर्देशिका खासगरी विदेशी नागरिकता लिइसकेका गैरआवासीय नेपालीका लागि मात्र आकृष्ट हुने भए पनि अहिलेको संघमा यस्तै गैरआवासीय नेपालीको पल्ला भारी छ। त्यसैले उनीहरू यो निर्देशिकाको व्यवस्थालाई आफ्नो स्वार्थको पक्षमा ब्याख्या गर्न चाहन्छन्।

यो निर्देशिकाले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा सम्बन्धित देशको नेपाली नियोगलाई कामकाजी कार्यालय तोकिदिएको छ। यी दुबैमध्ये कुनै एक कार्यालयबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा पनि अर्को कार्यालयमा पुग्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ। अझ त्यसमा पनि विदेशस्थित नियोगमा आवेदन दिँदा त पहिला वंशजको नागरिकता प्रमाणपत्र सिफारिस गरेको वडा कार्यालयसम्म नै पुग्नुपर्ने स्थिति छ।

यसो हेर्दा यो झन्झटिलो प्रक्रिया भए पनि यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने खराबीलाई रोक्न यसको विकल्प देखिखैन। यसै पनि दक्षिण छिमेकी मुलुक भारतका नागरिकहरू यो वा त्यो नामका नेपाली नागरिकता लिन लालयित भइरहेकै हुन्छन्। उनीहरूको त्यस्तो लालचबाट जोगाउन पनि वास्तविक नेपाली नागरिकले अतिरिक्त प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ।

अहिलेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी निर्देशिकाले विदेशी नागरिकता लिइसकेपछि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएबीचमा नेपालमा गरिएका आर्थिक कारोबारको सम्बोधन गरेको छैन। यस बीचमा धेरै गैरआवासीय नेपाली नागरिकले गैरआवासीय नपाली परिचयपत्र नै नलिई पुरानै वंशजको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर नेपालमा जग्गा जमिन किन्ने, सेयर खरिद गर्ने, व्यापार व्यवसाय गर्नेजस्ता कार्य गर्दैआएका छन्।

तर, नेपालको संविधानले विदेशको नागरिकता लिइसकेपछि नेपालको नागरिकता नरहने भनेकोले ती सबै आर्थिक क्रियाकलाप स्वतः गैरकानूनी हुन्छन्। ठूलो संख्यामा गैरआवासीय नेपालीहरूको यो समस्या सम्बोधन भएको छैन। त्यसैले यो महाधिवेशनको एउटा मुद्दा यो पनि हुनसक्ने सम्भावना बढ्दो छ।

यद्यपि, यो समस्यालाई ठूलो आवाजमा उठाउँदा गैरआवासीय नेपालीहरू नेपाललाई दिन हैन, नेपालबाट लिन मात्र चाहन्छन् भन्ने सन्देश जाने भएकाले बदनाम हुने जोखिम पनि ठूलै छ। त्यसैले कतिपय बाठा गैरआवासीय नेपालीहरू सानो स्वरमै यो आवाज उठाएर यसको सम्बोधन होस् भन्ने चाहन्छन्। हुन सक्छ, अहिले सत्ताको नजिक रहेर चुनावमा होमिएकाहरूले चुनावअघि नै सरकारमा यो कुरा पुर्याएर क्याविनेटमार्फत् यसको सम्बोधन पनि गर्न सक्छन्। त्यसो भयो भने उनीहरूलाई चुनाव जित्न पनि सजिलो हुन्छ।

यसपटकको चुनावमा अनेक लवि देखिने सम्भावना यथावत छ। राजनीतिक ध्रुवीकरण त हुन्छ नै, गैरआवासीय नेपाली संघमा सुरूदेखि नै पूर्वसोभियत संघ लबी र इत्तर लवि पनि विद्यमान छ। यसपटकको चुनावमा पनि त्यसको असर देखिन्छ। वास्तवमा गैरआवासीय नेपाली अभियान नै पूर्वसोभियत संघमा रहेका नेपालीले डा. उपेन्द्र महतोको नेतृत्वमा सुरू गरेका हुन्। उनीहरूले नेपालमा ठूलो लगानी पनि गरेका छन्। अन्य देशका नेपाली भने यो अभियानमा पछि जोडिएका हुन् र उनीहरूको नेपालमा खासै लगानी पनि छैन।

कामना गरौं, गैरआवासीय नेपाली संघको ११औं महाधिवेशन यसअघिको महाधिवेशनमा जस्तो सत्यानाशको बाटोमा नजावोस्। यो एकताको महाधिवेशन बनोस् र साँच्चै नै क्षमतावान कामकाजी नेतृत्व चुन्न सक्षम होस् जसले विभिन्न् कारणले यो अभियानमा नजोडिएका ९८ प्रतिशत गैरआवासीय नेपालीलाई जोड्न सकोस्।