एमाले जुम्लाका उपाध्यक्ष तथा तातोपानी गाउँपालिका–८ का सुरत बहादुर शाहीविरुद्ध बालबालिकाविरुद्धको कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको छ।
सोही वडाकी एक १७ वर्षीया बालिकालाई यौनजन्य क्रियाकलापका लागि प्रस्ताव गर्ने, फकाउने, प्रलोभनमा पार्ने गरि फोन गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि घटना बाहिरिएको थियो।
पीडित बालिकाका बुबाले दिएको जाहेरीको आधारमा मंगलबार मुद्दा दर्ता भएको जुम्लाका डिएसपी प्रह्लाद कार्कीले बताए। ‘पीडित बालिकाका बुवाले जाहेरी दिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘बालबालिका सम्बन्धि ऐन–२०७५ अनुसार मुद्दा दर्ता भएको छ।’
सार्वजनिक भएको अडियोमा नेता शाहीले बालिकालाई प्रवेश रीक्षामा नाम निकालिदिने, पढाइदिने, ट्युसन खर्च आफै बेहोरिदिने र बदलामा यौन सम्बन्ध राख्न दिनु पर्ने तथा सम्बेदनशील अंगको फोटो पठाउनुपर्ने भनि प्रस्ताव गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो।
नातामा ठूलो बुवा पर्ने शाहीले यौन सम्बन्ध राख्न दिनुपर्ने सर्त म्यासेन्जर र फोनमासमेत गर्न थालेपछि अत्ति भएर रेकर्ड गरेको पीडित बालिकाले बताएकी छिन्।
‘सुरुमा मलाई म्यासेज गर्दा हाम्रो गाउँको ठूलो नेताले सम्पर्क गरे। हाम्रो पनि कोही रहेछ भन्ने लाग्यो,’ पीडित बालिकाले भनिन्, ‘ठूलो बुवा भनेर आश मानेको त अपराधिक मानसिकता रहेछ। मलाई अत्ति नै गरेपछि प्रहरीमा गएको हो।’
काठमाडौंमा ११ कक्षामा अध्ययनरत बालिकालाई नेता शाहीले नर्सिङ पढाइदिने भनी प्रलोभनमा पार्ने प्रयास गरेको पीडित बालिकाको भनाइ छ।
‘म्यासेज र फोनमा यौन प्रस्ताव राखेर तनाव दिन थालेपछि मैले कल रकेर्ड गरेकी हुँ,’ उनले भनिन्, ‘त्यो रेकर्ड गरेको अडियो र उसले गरेका म्यासेजहरु प्रमाणको रुपमा पेस गरेकी छु।’
बालिकाका बुवाले बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ को दफा ६६ को उपदफा (३) खण्ड (ग) बमोजिम जाहेरी लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लामा दर्ता गरेको बताएका छन्।
उनले सोही ऐनको परिच्छेद ९ मा रहेको बालबालिका विरुद्धको कसुर अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरेका छन्। खण्ड (ग) अनुसार ‘यौनजन्य क्रियाकलापका लागि प्रस्ताव गर्ने, फकाउने, दबाब दिने वा धम्काउने, गरेको खण्डमा दुव्र्यवहार गरेको मानिने भनी उल्लेख गरिएको छ।
ऐनको परिच्छेद ९ दाफा ७२ को उपदफा ३ को खण्ड (ख) मा दफा ६६ को उपदफा (२) को खण्ड (छ), (ञ), (ट), (ठ), (ड), (ण) वा (थ) वा उपदफा (३) को खण्ड (क), (ख), (ग), (ङ), (च) वा (ञ) बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा पचहत्तर हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद गरिने व्यवस्था छ।
त्यस्तै ऐनको दफा ७३ मा बाल अदालतले प्रचलित कानून र ऐन बमोजिमको बालबालिका विरुद्धको कसूरको कसूरदारलाई भएको जरिवानाको रकमभन्दा कम नहुने गरी पीडित बालबालिकाको शिक्षा, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य, विकास र परिवारमा पुगेको हानी समेतको विचार गरी मनासिब क्षतिपूर्ति एकमुष्ठ वा आवधिक रूपमा कसूरदारबाट भराइदिने व्यवस्था छ।
पीडित बालिकाले ऐनको दफा ७४ को उपदफा (१) मा उल्लेखित दफा ६६ अन्तर्गत प्रचलित कानुनको हदम्याद भित्र जाहेरी लिएर मुद्दा प्रक्रियामा गएको बताएकी छिन्।
नेता शाही यस अघि २०७४ र २०७९ मा तातोपानी गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदका उम्मेदवार बनेका थिए। दुई पटक पराजित भएका उनी आउँदो स्थानीय तहको चुनावमा पनि प्रत्यासीको रुपमा चर्चा गरिएका पात्र हुन्।
