सैनिक नेतृत्वले आफ्ना विरोधीलाई तह लगाउन जंगी अदालत गठनमा जालझेल गर्दै आएको छ, जसका कारण सैनिक अधिकृतहरू समेत अन्यायमा परिरहेका छन्।
उपरथी प्रेमप्रकाश थापा मगर र सहायक रथी हेम खत्री समरी जनरल सैनिक अदालतको फैसलापछि २०७० सालमा बर्खास्तीमा परे। पाकिस्तानमा सैनिक कोर्स गर्न खत्रीले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेको भए पनि थापा मगरले स्वीकृत गरिदिएको आरोप थियो।
उपरथी गौरवशमशेर जबरा (पछि प्रधानसेनापति बनेका) को नेतृत्वमा गठित बोर्डले २०६८ सालमा खत्रीलाई पाकिस्तानको ‘न्याशनल डिफेन्स युनिभर्सिटीमा न्याशनल सेक्युरिटी र वार कोर्स’ का लागि पठाउने निर्णय गरेको थियो। त्यति वेला सहायक रथी रहेका थापा मगर बोर्डका सदस्य-सचिव थिए।
उपरथी प्रदीपविक्रम राणा नेतृत्वको ६ सदस्यीय समरी जनरल सैनिक अदालतले २०७० कात्तिक २७ गते थापा मगरलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी र खत्रीलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी बखास्त गर्ने फैसला सुनाएको थियो। फैसलालाई तत्कालीन प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबराले त्यही दिन सदर गरेका थिए।
त्यसको तीन वर्षपछि सैनिक विशेष अदालतले फैसला उल्टाएर थापा मगरलाई सफाइ दिएको थियो। सफाइ पाउने वेला थापा मगरले अवकाश पाइसकेका थिए।
सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ६७ मा चार किसिमका सैनिक अदालत रहने व्यवस्था छ, समरी सैनिक अदालत, डिस्ट्रिक सैनिक अदालत, समरी जनरल सैनिक अदालत र जनरल सैनिक अदालत। समरी सैनिक अदालत ‘सैनिक विभाग, फर्मेशन वा एकाइको कमान्डिङ अधिकृत’ को एक सदस्यीय र डिस्ट्रिक सैनिक अदालतमा ‘कम्तीमा दुई वर्ष आयुक्त पदमा बसेका तीन जना सैनिक अधिकृत रहने’ व्यवस्था छ।
