गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को अभियानले दुई दशक पूरा गरेको छ। समृद्ध नेपालको  सपना बोकेर ‘नेपालीको लागि नेपाली’ भन्ने मूलमन्त्रका साथ सुरु भएको विश्व सञ्जाल अहिले दरिलो खम्बाको रुपमा स्थापित भएको छ।

गैरआवासीय नेपाली संघको ११औं महाधिवेशनको संघारमा आइपुग्दा यस संस्थाले अबलम्वन गरेको निर्वाचन प्रणालीबारे बहस सुरु भएको छ।

संघभित्र अहिले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले नेतृत्व चयन गर्ने वा प्रत्यक्ष पञ्जिकृत सदस्यहरूले गर्ने दोहोरो बहस सुरु भएको छ। नीतिगतरुपमा संघ प्रत्यक्ष पञ्जिकृत सदस्यहरूको मतबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने पक्षमा उभिए पनि त्यसलाई वैधानिकता दिन भने बाँकी नै छ। यो बहस चलिरहँदा धेरै जनसंख्या वा सदस्यहरू भएको देशले सबै नेतृत्व लिन सक्ने आशंका भएपछि अमेरिकन निर्वाचन प्रणालीमा जान सकिने कतिपयको तर्क रहेको छ।

इलेक्ट्रोरल कलेज संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपतिको अप्रत्यक्ष लोकप्रिय चुनावको एक विधि हो।

विशिष्ट उम्मेदवारलाई मतदान गर्नुको सट्टा, अप्रत्यक्ष लोकप्रिय चुनावमा मतदाताहरूले विशिष्ट उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने गरेका व्यक्तिहरूको प्यानल चयन गर्छन्।

यो एक लोकप्रिय चुनावको विपरीत हो, जहाँ व्यक्तिगत उम्मेदवारलाई भोट दिइन्छ। उदाहरणका लागि, एक राष्ट्रपति चुनावमा, मतदाताहरूले आफ्नो मतलाई इलेक्टोरल कलेजमा प्रतिनिधित्व गर्नका लागि प्रतिनिधिहरू चुन्छन्, न कि व्यक्तिगत राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारको लागि। यो जनसंख्याका आधारमा तय गरिएको हुन्छ। जनसंख्या एक पाटो भएपनि मौजुदा विधानले गरेको व्यवस्था भनेको भूगोल केन्द्रित व्यवस्था हो। भूगोल प्रमुख र जनसंख्या दोश्रो साथै संस्थागत योगदानमा आधारित डेलिगेट्स प्रणाली हो।

समग्रमा हामीले कस्तो खालको प्रणाली अवलम्बन गर्ने भन्ने विषय अब बहस र छलफलको विषयवस्तु रहेको छ। जनसंख्या एउटा आधार हो त्यसले मात्र समाधान निकाल्छ जस्तो लाग्दैन। जस्तै मनाङ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र १ बाट विजयी टेकबहादुर गुरुङले प्राप्त गरेको कुल मत २,५७५ र चितवन निर्वाचन क्षेत्र २ बाट विजयी रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको कुल मत ५४,१७४ भएतापनि प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा दुवै जनाको १ र १ मत मात्र हो।

नेपालमा निर्वाचन क्षेत्र छुट्टाउने समयमा जनसंख्या र भूगोल कुनलाई आधार मान्ने भन्ने विषयमा धेरै बहसपछि जनसंख्या र भूगोलको मिश्रण गरी निर्वाचन क्षेत्र छुट्टइएको छ।

गैरआवासीय नेपाली संघका जनसंख्यालाई आधार मान्दा ठूला राष्ट्रिय समितिहरू रहेका अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान, यूके र कतारले मात्र पनि संख्याका आधारमा बहुमत ओगटेको अवस्था छ।

जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन गरे जति देशमा गैरआवासीय नेपाली संघ फैलिए पनि ठुला राष्ट्रिय समिति रहेको देशका प्रतिनिधि हावी हुने अवस्था आउँछ।

जनमतलाई मात्र आधार मानेर खुल्ला निर्वाचनमा जाँदा स–साना अफ्रिका क्षेत्र लगायतका राष्ट्रिय समितिलाई अन्याय हुन्छ। खुल्ला प्रतिस्पिर्धा हुँदा त्यहाँबाट निर्वाचन जित्ने अवस्था नै हुँदैन।

भूगोलको आधारमा प्रतिनिधित्व

प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा भूगोललाई अलग राखेर निर्वाचन प्रणालीहरू अवलम्बन गरेको कतै देखिँदैन। गैरआवासीय नेपाली संघले थोरै समय र सिमित स्रोत साधनका बाबजूद यसको मुख्य आधार खम्बा भनेका राष्ट्रिय समितिहरू हुन्।

दुई दशकको समयमा गैरआवासीय नेपाली संघले यति धेरै उचाइ लिनुमा थोरै समयमा धेरै देशमा राष्ट्रिय परिषद्हरु स्थापना हुन हो।

नेपाली बसोबास कम भएतापनि स–साना राष्ट्रिय समितिहरूले कतिपय ठूला राष्ट्रिय समितिहरूले भन्दा अनुपातमा धेरै नेपाल र नेपालीको हितमा सक्रिय भई उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्। नेपाली दुवातास नहुने देशमा यी समितीको भूमिका प्रशंसनीय छ।

गैरआवासीय नेपाली संघको विश्वसञ्जाल ८७ वटा देशमा स्थापित छ भनेर गर्व गरिरहेछौँ, यो नै हाम्रो बल हो। आगामी दिनमा अफ्रिका लगायतका देशमा अझै विस्तार हुन्छ। भूगोललाई मात्र आधार मानेर निर्वाचन प्रणालीमा जाँदा अहिले झैं यूरोपका क्षेत्रले धेरै तथा अमेरिका र अस्ट्रेलिया थोरै प्रतिनिधि हुने असन्तुष्टि रहन्छ। नेपाली बसोबास धेरै भएको देशबाट थोरै प्रतिनिधि हुँदा पनि सन्तुलन हुँदैन।

चुनावमा निःस्वार्थ सहयोग गर्नेहरूको संख्या एकदम थोरै छन। निर्वाचित भइसकेपछि नियुक्ति र निर्वाचन प्रतिनिधिमा आफू र आफ्नालाई पार्न धेरैले दबाब दिने गरेको कटु यथार्थ हो।

करिब १ लाख सदस्यहरूबाट ४ हजार प्रतिनिधि छान्न सजिलो पक्कै पनि छैन। विधानको पाटो एकतिर छ भने अर्कोतिर चुनावमा सहयोग गरेकाहरूलाई प्रतिनिधिमा पार्न नसकेर सारथीहरू रिसाउने र आफ्नो कार्यकालमा असहयोग हुने त्रास कार्यसमितिमा रहन्छ।

पछिल्लो समयमा सबै सदस्यहरूले राष्ट्रिय समितिको अध्यक्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय परिषद्को नेतृत्वसम्म निर्वाचनमा भाग लिन पाउनुपर्छ भन्ने आवाज बलियो हुँदै गएको छ।

पछिल्ला वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनको लागि छानिएका प्रतिनिधिहरूमा देखिएको राजनीतिक दल तथा पैसाको चलखेलको प्रभावपछि यो प्रतिनिधि छनोट प्रक्रिया अलोकप्रिय भएको छ। दबाब र प्रभावले निर्वाचन स्वच्छरुपमा भयो कि भएन प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

अब मतभारको आधारमा मतदान
 
सबै क्षेत्र भूगोल र जनसंख्याको उचित प्रतिनिधित्व हुनेगरी मतभारको आधारमा सबैले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था अब अपरिहार्य भइसक्यो।

अर्को तीतो यथार्थ चुनावको मुखमा बनाइएको एनआरएनएलाई नचिन्ने मतदाताहरूको संख्या उल्लेख्य रहेको पाउछौँ।

सदस्य, मतदाता, उम्मेद्वार र समग्र यसले लिएर आउने नेतृत्व कस्तो हुने बारेमा व्यापक छलफल हुन जरुरी छ।

दुई दशक लगाएर धेरैको मेहनतले बनेको संस्था हो गैरआवासीय नेपाली संघ। अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउँदै अग्रगमनको बाटो अबको आवश्यकता हो।

डिजिटल युगमा प्रवेश गरेको संस्थाले राष्ट्रिय समितिको चुनाव अहिलेसम्म उपलब्ध र संस्थाको बजेटभित्र रहेर नवीनतम प्रविधि प्रयोगगरी सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेको छ।

निर्वाचन प्रक्रियालाई थप विश्वासिलो बनाउँदै चुनावमा कम स्रोत र साधनको खर्च र संस्थाको मूल उद्देश्यमा धेरै ऊर्जा खपत गर्ने प्रणालीको विकास गर्दै संस्थाको धरमराएको साखलाई सही दिशातर्फ ल्याउने मुख्य मार्गदर्शन हुनुपर्छ।

गैरआवासीय नेपाली संघको निर्वाचन प्रणालीमा प्रविधि र नयाँ पुस्ताको सहभागिताले आमुल परिवर्तन गर्न सकिन्छ त्यसका लागि संघका विश्वभर छरिएका राष्ट्रिय समितिहरूसंग सहकार्य गर्दै व्यापक छलफल गरेर सर्वमान्य निर्वाचन प्रणाली स्थापित गर्न सकिन्छ। यसका लागि गैरआवासीय नेपाली संघको ११औं महाधिवेशनपछि अर्को वर्ष हुने विशेष विधान अधिवेशनमार्फत् वैधानिकता दिन सकिन्छ।

गैरआवासीय नेपाली संघको नेतृत्वका लागि पञ्जिकृत सदस्यहरूले नेतृत्व चयन गर्ने व्यवस्थाले वैधानिकता भएर मात्र पुग्दैन। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पूर्वाधारहरू समेत तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने हुन्छ।

६० लाख भन्दा बढी नेपालीहरू विदेशमा बस्दै आएका छन्। संस्था विश्वासनीय भयो र सबैको भावनालाई सम्मान गर्न सकियो भने यो संस्थामा सदस्यहरूको संख्या लाखौंमा पुग्नसक्छ। ती लाखौंको संख्यामा रहेका मतदाताहरूलाई केन्द्रीय सदस्यता वितरण प्रणाली अर्थात् एमआइएसमा ल्याउन सकिन्छ।

संघको ११ महाधिवेशनका लागि राष्ट्रिय समितिमा सफलतापूर्वक लागू भएको फेस भेरिफिकेसन प्रणालीजस्ता अन्य मतदाता सुरक्षा प्रणालीसमेत प्रयोग गर्न सकिन्छ। पञ्जिकृत सदस्यहरूको आवेदनलाई समेत स्वचालित प्रविधिद्धारा भेरिफिकेशन गर्न सकिने प्रणालीको प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसो हुँदा राष्ट्रिय समितिहरूलाई कम भार पर्ने र सदस्यता वितरण प्रक्रिया विश्वसनीय तथा विवादरहित हुन्छ।

एनआरएनएमा आबद्ध विश्वभरका पञ्जिकृत सदस्यहरूबाट उठाउँदै आएको सदस्यता शुल्कलाई समेत व्यवस्थित गर्नका लागि फास्ट पेमेन्ट सिस्टम (छिटोछरितो भुक्तानी सेवा)को प्रयोगका लागि संघको स्मार्ट एनआरएनए एपलाई थप व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ।

समग्रमा गैरआवासीय नेपाली संघको फस्टाउँदो सञ्जाल र बढ्दो वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई एउटै छातामुनी ल्याउने वैज्ञानिक र उत्कृष्ट व्यवस्था नै संस्थालाई प्रविधियुक्त बनाउनु हो।

संघको ११औं महाधिवेशनबाट चुनिएको नयाँ नेतृत्वले संस्थालाई प्रविधिको युगको बाटोमा लैजानुको विकल्प छैन।

(लेखक गैरआवासीय नेपाली संघका युवा उपाध्यक्ष हुन्)