नयाँ दिल्लीमा रहेको अफगान दूतावास शनिबारदेखि बन्द हुने भएको छ।
भारत सरकारको असहयोगका कारण दूतावास बन्द गर्नुपरेको दूतावासका एक जना सञ्चार अधिकृतले बताएका छन्।
सन् २०२१ को अगष्टमा तालिबानले सत्ता कब्जा गर्नुअघि अफगान सरकारको प्रतिनिधित्व गरेका अधिकांश कूटनीतिक कर्मचारी स्वदेश फर्किएको महिनौं भएको छभने रिक्तस्थानमा नयाँ नियुक्ति गरिएको छैन।
भारतले अफगानिस्तानको तालिबान सरकारलाई मान्यता दिएको छैन। त्यहाँ तालिबान सरकार सत्तामा फर्किएपछि भारत सरकारले आफ्नो कूटनीतिक उपस्थिति निलम्बन गरेको छ।
जुन २०२२ मा नयाँ दिल्लीले अफगानिस्तानको राजधानीमा भारतीय मानवीय सहायता समन्वय गर्न एउटा प्राविधिक टोलीमात्र परिचालन गरेको छ।
सेप्टेम्बर २५ मा भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई एक पत्र पठाउँदै अफगानिस्तानको राजदूतावासले भारत सरकारबाट कूटनीतिक व्यवहार र संरचनागत सहयोगको अभावमा यही सेप्टम्बर ३० देखि दूतावास बन्द हुने जानकारी दिएको छ ।
गत जुनमा भारतका लागि अफगान राजदूत फरीद मामुन्दजाई नयाँ सत्तासँग आफ्नो कुनै राजनीतिक सम्बन्ध नभएको बताउँदै भारतबाट बेलायततर्फ प्रस्थान गरेका थिए।
अफगान दूतावासले शिक्षा, कन्सुलर सेवा, मानवीय सहायता र अफगान व्यापारीहरूलाई व्यापार-वाणिज्यका मुद्दामा मद्दत गर्न नसकेको, भारतका विभिन्न विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा अध्ययनको प्रतीक्षा गरिरहेका अफगान विद्यार्थीलाई सहयोग गर्न नपाएकोलगायत भारत सरकारका सम्बन्धित निकायको प्रशासनिक एवं कूटनीतिक असहयोगका कारण दूतावास बन्द गर्न बाध्य भएको भारतीय विदेशमन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ। उक्त पत्र नयाँदिल्ली र काबुलस्थित सञ्चारमाध्यमलाई पनि उपलव्ध गराइएको छ।
अफगानिस्तानमा शासन परिवर्तनपछि भारतले विद्यार्थी भिसा जारी गर्न बन्द गरेपछि भारतका शैक्षिक संस्थाहरूमा भर्ना भएकाहरूलाई नयाँदिल्ली फर्कन असम्भव बनाएको थियो। यससम्बन्धमा भारतीय विदेश मन्त्रालयले जवाफ दिन अस्वीकार गरेको छ।
