आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेर १६औँ योजना तर्जुमा गर्न नेपाल उद्योग परिसङ्घले सुझाव दिएको छ।
सोह्रौँ योजना तर्जुमा गर्दा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषयबारे परिसङ्घले गरेको अध्ययनसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पेस गर्दै यस्तो सुझाव दिएको हो।
परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठलाई परिसङ्घको सुझाव हस्तान्तरण गरे। सो अवसरमा अध्यक्ष अग्रवालले १६औँ योजना औद्योगिक विकासमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
औद्योगिक विकासमा केन्द्रित हुन एकीकृत औद्योगिक विकास रणनीति बनाउनुपर्ने, उद्योगहरूका लागि जग्गाको सिलिङ तोक्न नहुने, नीतिगत स्थायित्व र अनुमान गर्न सकिने तथा आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान’को प्रवर्द्धन गरिनुपर्ने उनले बताए।
यसैगरी, गुणस्तरीय पूर्वाधार विकासका लागि न्यून बोलकबोललाई आधार मानेर आयोजना दिन नहुने, सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध कारोबारलाई नियन्त्रण गरिनुपर्ने, नेपालको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न मुलुकसँग दोहोरो करमुक्त सम्झौता गर्नुपर्ने, रोजगारमूलक सीप विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न परिसङ्घले सुझाव दिएको छ।
परिसङ्घको सुझाव ग्रहण गर्दै योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा श्रेष्ठले नयाँ आवधिक योजनामार्फत सरकारको नीति उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीमा केन्द्रित हुन खोजेको बताए। उत्पादन बढेमात्रै आयात प्रतिस्थापन गर्न र निर्यात बढाउन सकिने भएकाले आगामी योजना यसमै केन्द्रित हुने उनको भनाइ छ।
सरकारी नीति तथा योजना बनाउँदा निजी क्षेत्रको समेत प्रभावकारी सहभागिता खोजिएकाले १६औँ योजना तर्जुमा गर्दा नेपाल उद्योग परिसङ्घले मेहनतका साथ अध्ययन गरेर दिएको सुझाव महत्वपूर्ण हुने बताए।
नयाँ आवधिक योजनाबारे परिसङ्घले अध्ययन गरेरै योजना आयोगले माग गरेको ढाँचामा १४ वटा परिच्छेदमा ४९ पृष्ठको विस्तृत सुझाव आयोगसमक्ष पेस गरेको हो।
सुझाव हस्तान्तरण कार्यक्रममा आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुयाँल, सचिव डा तोयनारायण ज्ञवाली, परिसङ्घका उपाध्यक्षहरू वीरेन्द्रराज पाण्डे, अमित मोर, पदाधिकारी सदस्य छाया शर्मा, महानिर्देशक दीपकराज जोशीलगायत सहभागी थिए।
