गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले अधुरा र अलपत्र योजनाको संख्या शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा म्याग्दीको ५० औँ स्थापना दिवसको अवसरमा मँगलबार बेनीमा भएको कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशम बहादुर जुग्जालीले चालु आर्थिक वर्षमा अधुरा र अलपत्र योजनाको संख्या शून्यमा झारिने बताएका छन्।
उनले भने 'तीन महिना अघि मैले मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा अधुरा योजनाको संख्या ४६ थियो। अहिले १७ वटामा झारेका छौँ। अब सबै पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुखहरुलाई काम अघि बढाउन नसके ठेक्का तोडेर शून्यमा झार्न निर्देशन दिएको छ।'
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक हजार दुई सय सडक, सडक पुल, भवन र झोलुङ्गे पुल सम्बन्धी योजनाका लागि करिब रु। १२ अरब बजेट बिनियोजन गरेको जानकारी गराएका छन्। चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३० लाख भन्दा कम बजेटका योजना नबनाएको मन्त्रालयले टुक्रे योजनाको कटौति गरेको छ।
गत वर्ष एक हजार ८०० योजना रहेकोमा चालु वर्षमा एक हजार एक सय वटा कायम भएका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐनले निर्माण व्यवसायी मैत्री हुँदा ठेक्का तोड्दा उनिहरु अदालत जाने र सरकार मुद्दा हारेर आर्थिक हानीका साथै समयको बर्वादी हुने हुँदा ठेक्का व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि कानुनलाई बलीयो बनाउनुपर्ने मन्त्री जुग्जालीको भनाई छ।
'लोभ नगर्ने र डर नमान्ने हो भने केही परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने अनुभव पोखरामा मिटरमा ट्याक्सी चलाउदाँ र अलपत्र २९ वटा योजनाका ठेकेदारलाई काममा फर्काउदा गरेको छु, ' मन्त्री जुग्जालीले भने 'सार्वजनिक खरिद ऐनको समस्याले ठेकेदारलाई हजुर हजुर गरेर काम गराउन बाध्य हुनुपरेको छ।'
धरौटी जफत गर्ने क्रममा कतिपय कार्यालय र आयोजना प्रमुखहरुले निर्माण व्यवसायीबाट धम्की खेप्ने र अपहरणमा पर्ने सम्मका जोखिम रहेको मन्त्री जुग्जालीले बताएका छन्। म्याग्दी जिल्लामा बजेट भित्र्निे तर समयमा कार्यान्वयन नहुने समस्या हटाउन सरोकारवालाहरुले योजनाहरुको प्राथमिकता निर्धारण र साझा धारणा बनाउन आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
बेनी अस्पतालको निर्माणाधिन भवन लगायत संघीय सरकारबाट सञ्चालित योजनालाई पूर्णतादिन समन्वय गरेको मन्त्री जुग्जालीले जनाएका छन्। प्रदेश मार्फत वि।स। २०७६ मा ठेक्का सम्झौता भएपनि हालसम्म कामनै शुरु नभएको दाङखोलाको मोटरेबल पुलको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढेको उनले बताएका छन्। दाङखोला पुल बाहेक म्याग्दीका सबै योजनाका निर्माण व्यवसायी काममा फर्किएका मन्त्री जुग्जालीले जानकारी गराएका छन्।
