‘अब हाम्रा केही माग छैनन्। केही पनि माग्दैनौँ। असोज १ गतेदेखि फोहोर फाल्न दिन्नौँ। यत्ति हो। बरू पुलिसको गोली खान्छौँ तर अब चुपचाप कुनै सहमति गर्नेछैनौँ।’

---

‘तपाईं एकै दिन गएर हाम्रो घरमा बस्नुस् अनि थाहा हुन्छ १८ वर्षदेखि हामी कसरी काठमाडौँको दुर्गन्ध निलेर बाँचिरहेका छौँ’, श्रीराम ढुङ्गानाले काठमाडौँमा आएर पत्रकारहरूसँग भन्दै थिए, ‘ढोका थुनेर खाना खानुपर्छ। नाक थुनेर बाँचिरहेका छौँ।’

ढुङ्गाना बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्ड साइट प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिका संयोजक हुन्। अब फेरि सिसडोलमा फोहोर फाल्न नदिने खबर दिन उनी काठमाडौँ आएका थिए।

‘अब हामी कसैलाई मान्नेवाला छैनौँ। मान्छे र फोहोर एकै ठाउँमा बस्न सक्दैन। सिसडोलमा कि त मान्छे रहनुपर्‍यो कि फोहोरमात्रै राखिनुपर्‍यो। होइन भने असोज १ गतेदेखि काठमाडौँका फोहोर सधैँभरिका लागि प्रतिबन्ध गर्नेछौँ।’

सिसडोलबासी वर्षौँदेखि उसैगरी सरकारलाई आफ्ना पीडाहरू भनिरहेका छन्।

‘हामी तपाईंहरूको समस्या बुझ्छौँ। सम्झैतामा भएअनुसारका सबै मागहरू पूरा गर्छौं’, सरकार पनि सधैँभरि यही जवाफ फर्काइरहेको छ। तर केही हुँदैन। यहाँका नगरपालिकाहरूले सहरभरिको फोहोर बटुलेर त्यहाँ थुपारिरहेका छन्। अनि फेरि सिसडोलबासीहरूले आन्दोलन गरिरहन्छन्।

सिसडोलबासीको फोहोर फाल्न नदिने घोषणा यो पहिलो पटकको होइन। यसभन्दा अघि पनि उनीहरूले पटकपटक काठमाडौँका फोहोर फाल्न नदिने बताउँदै आएका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाले उनीहरूको उल्लेखित सम्झाैताका मागहरू पूरा गर्ने ललिपपको लोभ देखाउँदै झुलाइरह्यो।

तर यसपटक भने उनीहरूले कसैको कुरा नसुन्ने निर्णय गरेका छन्।

‘२०६२ सालदेखि आजसम्म काठमाडौँ महानगर र उपत्यकाका अन्य नगरपालिकाले ल्याण्डफिल्ड साइट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई विभिन्न बहानाबाजी र भ्रम सिर्जना गरेर स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक कुण्ठित गरेको छ’, ढुङ्गाना भन्छन्, ‘अब हाम्रो कुनै पनि मागहरू छैनन्। ल्याण्डफिल्ड साइटमा अब कुनै किसिमका संरचना र पूर्वाधारहरू बनाउन दिनेछैनौँ।’

‘फोहोर सहनुभन्दा प्रहरीको गोली खान तयार छौँ’

सरकारले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनका लागि २०६२ मा ककनी गाउँपालिकामा पाँच वर्षसम्म भनेर अस्थायी रुपमा फोहोर विर्सजन गर्न विभिन्न सम्झैतासहित सहमति भएको थियो। तर त्यसपछि पनि त्यहाँ फोहोर थुपारिरह्यो।

फोहोरको चर्को गन्ध निलेर बाँचिरहेका उनीहरूलाई अब कसैको भय छैन, कसैलाई साथ दिनु छैन। त्यसैले त प्रहरीको गोली खान तयार हुँदै फोहोर फाल्न बन्द गर्ने भएका छन्।

‘नेपाल सरकारले पाँच वर्षका लागि भनेर १८ वर्षसम्म फोहोर थुपारिरहेको छ। त्यो पाँच वर्ष कहिल्यै सकिएन’, उनीहरू भन्छन्।

‘काठमाडाैँका जनता बाँच्दा हामी ककनी गाउँपालिका र धुनिवेशी गाउँपालिकाका मान्छेले बाँच्न पाउने अधिकार छैन? यदि छैन भने खण्डन गरिदिनुस्’, ढुङ्गाना भन्छन्, ‘हामीलाई गोली हानेर मारिदिए हुन्छ। रोगबाट ग्रसित भएर बाँचिरहनुभन्दा प्रहरीको गोली खाएर मर्न तयार छौँ।’

जो आए पनि उस्तै

१८ वर्षदेखि सिसडोलबासीलाई सबैले झुलाइरहेका छन्।

‘फोहोरको वर्गीकरण गरेर उद्योग बनाउँछौँ, काम गर्छौं, सिसडोललाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने अधिकार दिलाउँछाैँ’ सम्म पनि भने। तर काम कसैले गरेनन्। सबैले आ-आफ्नो दुनो सोझाए अनि बाटो लागे।

‘सिसडोलका जनताले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने पाउने अवस्था नभएसम्म केही काम गर्दिनँ, मालासमेत लगाउँदिनँ’, काठमाडौँको मेयर हुँदै गर्दा बञ्चरेडाँडा पुगेर बालेन साहले भनेका थिए।

‘एक युवा पुस्ताबाट हामीलाई धेरै आश थियो। हामी पनि स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने भयौँ जस्तो लाग्थ्यो। तर, हामी भ्रममा रहेछौँ। बालेनले रगं फेरे। उनले बोलेका एक शब्द पनि पूरा गरेनन्’, सिसडोलबासी भन्छन्, ‘१८ वर्षदेखि त्यहाँका मानिस फोहोरले मर्दा बालेनले माला लगाउदिनँ भनेर पन्छिन पाउने छैनन्। र त्यो अधिकार पनि छैन। हाम्रो स्वास्थ्य बालेनको मालासँग जोडिएको छैन। सिसडोलबासी कसैको फरिया, कोट-प्यान्ट च्यातिएर आन्दोलन गर्न बाध्य भएको होइन। वास्तवमै पीडा भएर बोलेको हो।’

हराएको महानगर

कहिले सरकार, कहिले महानगर त कहिले स्थानीय जनप्रतिनिधि। सिसडोलवासीले सबैको ढोका ढक्ढक्याउन पुगिसकेका छन्। तर सबै हराए। बालेन सधैँ डोजर बोक्दै हिँडे, स्थानीय सरकारलाई मतलबै भएन।

‘अब हामीले हाम्रा प्रतिनिधि हराएको सूचना निकाल्न मात्रै बाँकी रह्यो। १८ वर्षदेखि समस्याको समाधान गरिदिने प्रतिनिधि खै? कता हराए? भोट हालेर जितेका स्थानीय प्रतिनिधि भष्टचार मात्रै गर्ने। काठमाडौँका मेयर बालेन डोजर बोकेर जमिन र खोला खोतल्दै हिँड्ने मात्रै हो’, ढुङ्गाना भन्छन् ‘बालेनकाे काम यही हो?  अब के हामीले बालेनको कठालाे समातेर फोहोरमा बजार्नुपर्ने हो? अब यो पनि हुनसक्छ। हामी अब चुपचाप फेरि कुनै सहमति गर्नेछैनौँ।’

१८ वर्षदेखि दुर्गन्ध

सिसडोलबासीले फोहोरको दुर्गन्ध सहन थालेको १८ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो।

काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रेका मन्डनदेउपुर र बनेपा गरी २१ वटा नगरपालिकाहरूले हरेक दिन त्यहाँ ४ हजार ४२ सय टनभन्दा धेरै फोहोर थुपार्छन्।

२०६२ सालमा विभिन्न सम्झैता गरी पाँच वर्षका लागि फोहोर फाल्ने सहमति गरेको भए पनि नगरहरूले अटेर गर्दै १८ वर्षसम्म फोहोर फाल्ने काम भइरह्यो। फोहोर यत्रतत्र त छँदैछ, त्यसको दुर्गन्ध, त्यसमाथि लिचेट खोलामा मिसिँदा वातावरण झन् दूषित भएको छ।

१८ वर्षमा एक सय ७५ पटक सहमति

२२ जेठ २०६२ देखि तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा पाँच वर्षका लागि १२ बुँदे सम्झौतासहित नुवाकोटको सिसडोल (ओखरपौवा)मा फोहोर फाल्न सुरु गरिएको थियो।

दुई लाख ७५ टन फोहोर भ्याली–१ भनेर निर्माण गरिएको खाडलमा फालियो। त्यसपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयले जाइकासँग मिलेर बन्चरेडाँडामा अर्को ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ तयार भयो। र पाँच वर्षमा त्यो खाडल पनि भरियो। यस्ता सहमति त सिसडोलमा कति भए भए, तर पनि सिसडोलबासीको सम्झौताअनुसार केही पनि भएको छैन।

अहिलेसम्मका मुख्य सहमतिहरू

२०६२ मा काठमाडौँ महानगर, ललितपुर उपमहानगर, ओखरपौवा ल्याण्डफिल्ड साइट समिति र स्थानीय विकास मन्त्रालयबीच २२ बुँदे सम्झौता

२० साउन २०७६ मा लगानी बोर्ड, सहरी विकास मन्त्रालय, स्थानीयबीच बैठक बसेर स्थानीयका सबै खाले माग पूरा गर्ने सहमति

१५ साउन २०७७ साउनमा सहरी विकास मन्त्रालयमा बैठक बसी जग्गा अधिग्रहण गर्ने र सडक बनाउने सहमति

२२ चैत २०७७ मा महानगरको वातावरण विभागले स्थानीयका माग कार्यान्वयन गर्न सहमति 

९ असार २०७८ गते स्थानीयले सडक मर्मत र सडक बत्ती राख्न माग गरेपछि महानगर र स्थानीयबीच सहमति

२६ जेठ २०७९ मा तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीसहितको बैठकले स्थानीयका माग सम्बोधन गर्न स्थानीय र सरोकारवालासहितको बैठक राखेर १८ बुँदे सहमति

३ साउन २०७९ मा महानगरको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, स्थानीयवासी, ककनी गाउँपालिका, धुनीबेसी नगरपालिकाका प्रतिनिधिसहितको बैठक बसी सिसडोल–बन्चरेडाँडा सडक मर्मत गर्ने सहमति गरेको

४ साउन २०७९ मा त्यही विषयमा सडक निर्माणमा सहयोग गरिदिनेबारे सल्लाह गर्न सडक विभाग, स्थानीयबासी, ककनी र धुनीबेसीका जनप्रतिनिधिसहितले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरे

भदौ २०७९ मा काठमाडौँ, नुवाकोट, धादिङका सिडिओलगायत स्थानीय जनप्रतिनिधिबीच फोहोर क्यापिङ गर्नुपर्ने, सडक बत्ती बाल्नुपर्ने, सडक र फोहोर फाल्ने ठाउँमा दिनहुँ औषधि छर्कनुपर्ने, किच्चड नचुहिने गरी फोहोर ढुवानी गर्ने, स्थानीयलाई मुआब्जा तथा अन्य क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेलगायत पाँच बँदामा सहमति

तर अहिलेसम्म सिसडोलबासीले दुर्गन्धबाहेक केही पाएनन्।