करदाताले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दाखिला गर्नेसम्बन्धी साविकको व्यवस्थामा परिवर्तन भएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार वार्षिक रु. एक करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनीले मासिक र वार्षिक रु. एक करोडभन्दा कम कारोबार गर्ने कम्पनीले चौमासिकरूपमा भ्याट विवरण दाखिला गर्नुपर्ने आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ।
‘मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम २६ मा संशोधन भई साविकमा रहेको इँटा उद्योग, होटल, पर्यटन तथा चलचित्र उद्योगले चाहेमा विवरण पेस गर्ने अवधि चौमासिक कायम गर्न सक्नेछन् भन्ने व्यवस्था खारेज भएको छ’, विभागले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै भनेको छ, ‘संशोधित व्यवस्थाअनुसार मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका वार्षिक रु एक करोडभन्दा बढीको कारोबार भएका इँटा उद्योग, होटल, पर्यटन तथा चलचित्र घरले २०८० साउनदेखि मासिकरूपमा भ्याटको विवरण दाखिला गर्नुपर्नेछ।’
त्यस्तै हाल द्वैमासिकरूपमा भ्याट विवरण दाखिला गर्ने सुविधा नरहेकाले वार्षिक रु एक करोडभन्दा बढीको कारोबार भएका करदाताले मासिकरूपमा नै विवरण पेस गर्न भनिएको छ।
वार्षिकरूपमा रु. एक करोडसम्मको कारोबार गर्ने कम्पनीले भने चौमासिकरूपमै आफ्नो कर विवरण बुझाउन पाउनेछन्। ‘साना करदातालाई सुविधा दिन मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम २६ बमोजिम गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को भ्याट विवरण दाखिला गरी वार्षिक रु. एक करोडसम्मको कारोबार भएका करदाताको कर अवधि २०८० साउनदेखि मासिकबाट चौमासिक कायम गरिएको छ’, आन्तरिक राजस्व विभागले भनेको छ।
यसअघि मासिकरूपमा विवरण दाखिला गर्दै आएका यस्ता करदाताले २०८० साउनदेखि पहिलो चौमासिकको विवरण मङ्सिर २५ गतेसम्म, दोस्रो चौमासिकको चैत २५ गतेसम्म र तेस्रो चैमासिकको साउन २५ गतेसम्म बुझाइसक्नुपर्नेछ। यद्यपि, रु. एक करोडभन्दा कमको वार्षिक कारोबार भएका करदाताले पनि मासिकरूपमा कर विवरण दाखिला गर्न भने पाउनेछन्। यस्ता करदाताले मासिकरूपमा भ्याट विवरण दाखिला गर्न चाहेमा त्यसको जानकारी आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा सम्बन्धित करदाता सेवा कार्यालयलाई १५ दिनभित्र गराइसक्न भनिएको छ।
