नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले पहिलोपटक छुवाछुत तथा जातीय भेदभावविरुद्धको हकलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको थियो । नेपाली समाजमा जातीय तथा सामाजिक भेदभाव तथा छुवाछुत धेरै लामो समयदेखि परम्पराका रूपमा रहँदै आएको र समाजमा अद्यापि यस प्रकारको विभेद र असमानता रहँदै आएको सन्दर्भमा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्धको हक व्यक्तिलाई हुनु आफैँमा महत्त्वपूर्ण विषय हो ।
नेपालको संविधानले ‘छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक’मा व्यवस्था गरेको छ, ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनकि स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिनेछैन ।’
