थाहा छैन, सुनको सुनौलो लहरोले कहाँसम्मको पहरो तान्छ। तर देशीय राजनीतिमा देखिएको एउटा सङ्लो चित्र हो, यसले राजनीतिमा उथल-पुथल ल्याइरहेको छ।

विमानस्थलबाट सय किलो सुन समातिएपछि यो एउटा अनुसन्धानको मुद्दामात्रै बनेको छैन, बरु नेपाली राजनीतिमा यो त्यसका धार र छालहरू मिलाउने एउटा मियो पनि बनेको छ।

त्यो सुनको गहिरो साइनोलाई केलाउन ‘उच्चस्तरी छानबिन समिति’ बनाउनुपर्ने भन्दै प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले संसदको बैठक चल्न दिएको छैन।

एमालेको ‘अवरोध’ माथि सत्तापक्षका सांसदहरूले ‘विरोध’ गरेर फेरि उनीहरूलाई बिथोल्न थालेका छन्। सरकार बाहिर रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीहरूले आफ्नो स्पस्ट धारणा दिइसकेका छैनन्।

एउटै लयमा एमाले-काँग्रेस

सरकारको एउटा मुख्य साझेदार नेपाली काँग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले सय किलो सुनको मुद्दामा एउटा भाषा बोल्न थालेका छन्। लय मिलेको छ। भाका मिलेको छ। भाषा मिलेको छ । मुद्दा मिलेको छ।

यही विषयमा आफ्ना आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैँले आइतबार पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरे। त्यहाँ उनले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भन्दा सरकार आफैँ तर्सिरहेको बताए।

‘हामीले राम्रोसँग छानबिन हुनुपर्छ भन्ने हो। छानबिन हुनुपर्छ भन्नाबित्तिकै सरकार किन आत्तिरहेको छ? हामीले स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका हौँ’, ओली बोल्नुअघि एमालेले सुन प्रकरणबारे लेखेको आफ्ना धारणापत्रमा पनि यही भनेको छ,‘चोरको खुट्टा काट् भन्दा खुट्टा उचालेजस्तै सरकार स्वतन्त्र, निष्पक्ष उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समितिको माग सुन्नासाथ तर्सिने सरकारको अनुचित अडानले यस विषयमा सरकार र सत्ताधारी नेतृत्वको सङ्लग्नताको आशङ्कालाई थप पुष्टि गर्ने काम गरिरहेको छ।’

ओलीले यो विषय कुनै एउटा राजनीतिक पार्टी वा सरकारको मात्रै नभएर सिङ्गो देश र आम नेपाली नागरिकले उठाइरहेको मुद्दा भएको पनि बताए।

आफूहरूले संसद अवरोध गरिरहन नचाहे पनि सरकार पक्षका सांसदहरूले संसदमा प्रतिपक्षको आवाज थुन्न खोजेको दाबी पनि गरे। ‘हामी बोल्न खोजिरहेका छौँ। तर हामीलाई संसदमा सत्तापक्षका सांसदहरूले बोल्न नदिने, होहल्ला गरिदिने। हामी त संसद चलोस् नै भन्ने चाहिरहेका छौँ’, ओलीले भने, ‘हामीले संसद अवरुद्ध गरिरहेका छैनौँ।’

एमालेले सुन तस्करीमा सरकारकै मान्छे संलग्न भएको पनि दाबी गरिरहेको छ। उसले भनेको ‘सरकारकै मान्छे’ गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत हुन्। एमालेको एउटा अर्को माग उनीहरूको राजीनामा पनि हो।

‘हामीले भनिरहेका छौँ, सरकारकै मान्छेको संलग्नताबिना त्यो सुन त्यसै आउनै सक्दैन। त्यो कुन स्तरको मान्छे हो फरक होला। तर त्यो बिना सुन आउन सम्भवै छैन’, ओलीले भनेका छन्, ‘त्यसमा मुछिएपछि राजीनामा दिनुपर्दैन। राजीनामा नदिएर अझ संसदको रोष्ट्रममा उभिएर भाषण गर्न खोज्नु त झन अनौठो भो। यो संसारको एघारौँ आश्चर्यजस्तै भयो।’

उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै उफ्रिरहेको एमाले अब गृहमन्त्री अनि अर्थमन्त्रीको राजीनामासम्म मात्रै रोकिएको छैन। बरु ऊ अब प्रधानमन्त्राको राजीनामासम्मै पुगिसकेको छ।

‘यस्तो भ्रष्ट सरकारको नेतृत्व गरेर बसिरहने? प्रधानमन्त्रीकै राजीनामा आउनुपर्ने हो’, ओलीले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘यस्तो भ्रष्टाचारमा मुछिएको सरकारको नेतृत्वमा कसरी बस्न सकिरहेका?’

सुरुवातदेखि नै नाम मुछिए पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठले आधिकारिक रुपमा केही भनेका छैनन्। बरु सुन समातिएको दुई दिनपछि उनी विमानस्थल निरीक्षण गर्न पुगे। जब कि सुनको ‘जाँचपास’ गरेर पठाएको भन्सार विभाग उनको मन्त्रालयअन्तर्गत पर्दैन।

अनि बाहिर पुगेको सुन समाएको राजश्व अनुसन्धान विभाग पनि उनको मन्त्रालयको मातहत छैन। त्यो विभाग सिधै प्रधानमन्त्रीले चलाउँछन्। 
त्यो विभागका निर्देशक नवराज ढुङ्गानालाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ७ दिनअघिमात्रै त्यहाँ पठाएका थिए। कुनै समय ढुङ्गाना प्रचण्डको सचिवालयमा पनि थिए।

भन्सार विभाग अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा हुन्छ। जसको अनुमति बिना शंका लागेको वस्तु पनि खोल्न पाइन्न। जहाँ प्रहरीलाई कुनै अनुमति नै छैन। १९ दिनपछि मात्रै राजश्व अनुसन्धान विभागले त्यसको थप अनुसन्धानको जिम्मा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभागलाई दियो।

यसरी आधाबाटोबाटै सुन तस्करीको अनुसन्धान मोडिएको छ।

अर्थमन्त्री महतले आफूमाथि लागेको आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिइरहेका छन्। आफ्ना पार्टीका सांसदहरूसँग उनले भनेका छन्, ‘अलिकति पनि तपाईंहरूलाई लाग्छ कि यो पदमा बसेर मैले केही गल्ती गरिरहेको छु र प्रमाण दिनसक्नुहुन्छ भने म अहिलेदेखि नै यो पदमा बस्दिनँ।’

एमालेले दाबी गरेजस्तै सरकारको प्रमुख साझेदार नेपाली काँग्रेसका सांसदहरूले पनि त्यही कुरामा लय मिलाइरहेका छन्।

शुक्रबारदेखि चलिरहेको नेपाली काँग्रेसको संसदीय दलको बैठकमा धेरै सांसदहरूले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन नेपाली काँग्रेसले सरकारलाई दबाव दिनुपर्ने बताएका छन्।

पार्टीभित्र एउटा समूहको नेतृत्व गरिरहेका शेखर कोइराला मात्रै होइन, पार्टी सभापतिकै समूहमा रहेका कतिपय सांसदहरूले पनि सरकारभित्र ‘निरीह’ भएर मात्रै नबस्न नेतृत्वलाई भनेका छन्।

‘के के भइरहेको छ? हामी सबैलाई थाहै छ। नेपालमा अहिलमात्रै होइन यहाँ त अखडा नै बनाइएको छ। समग्र देशकै छबि बिग्रिएको छ’, कोइरालाले भने, ‘त्यसलाई रोक्नका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर त्यसको जराजरासम्मै पुग्नैपर्छ।’

काँग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले त उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाए प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मत नै फिर्ता गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। 
संसदीय दलको बैठकमा पनि उनले यो कुरा राखेका छन्।

‘हामीले त्यही भनेका छौँ कि यो सुन प्रकरणको छानबिन गर्नका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाऔँ’, उनले भनेका छन्, ‘यो कुरा मैलेमात्रै होइन, हाम्रा अरु सांसदहरूले पनि उठाइरहनुभएको छ। छानबिन समिति नबन्ने हो भने हामीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुनुपर्छ भन्नेसम्म कुरा पुगेको छ।’

सरकार ढल्छ?

यही मुद्दा वा यसै प्रकरणमा अल्झिएर सरकार नै नढल्न सक्छ। प्रधानमन्त्रीले पनि राजीनामा नदिन सक्छन्। तर यसले गठबन्धन फेरिने वातावरण भने बनाउन थालेको छ। कसैको पनि कुरा नसुनिरहेका प्रचण्ड अनि गृहमन्त्रीको ‘एक्सन’ले अत्तालिएका सरकारको मुख्य साझेदार नेपाली काँग्रेस र प्रतिपक्ष नेकपा एमाले दुबै नजिक हुन थालेका छन्।

‘अहिले हाम्रो ध्यान सरकारमा जाने वा यो सरकार ढाल्ने, काँग्रेससँग मिल्न जाने भन्ने छैन। हामीले त्यतातिर हरेका छैनौँ’, ओलीले भनेका छन्, ‘यसको अर्थ एमाले त सरकारमा आउँदैन, अब त ढुक्कै भयो भनेर जे मन लाग्यो त्यो गर्न छुट भनेको होइन। हामी त्यसो पनि हुन दिन्नौं।’

फरक तर यही समयमा अचानक पक्राउ परेका काँग्रेस सांसद सुनिल शर्माको गिरफ्तारीलाई पनि अन्तत: सुनसँगै गाँसियो। यो गिरफ्तारीमा काँग्रेस आफैँ केही बोलेन। शर्माका केही नेताहरू उनको पक्षमा बोले। तर रोचक त के रह्यो भने उनको पक्षमा त एमाले खुलेरै लाग्यो।

एमालेकै सांसदहरूले शर्माको गिरफ्तारीको विरोधमात्रै गरेनन्, पार्टी अध्यक्ष ओली आफैँले सुनिल शर्माको गिरफ्तारी सुनकाण्डकै ‘नाइके’हरूले गराएको आरोप लगाए।

यी उनै शर्मा हुन्, जसले यसअघि संसदमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेका थिए। जो सय किलो सुन प्रकरणमा मुछिएका छन्।

२४ घण्टा नबित्दै अदालतको आदेशबाट थुनामुक्त भएका सांसद शर्मा ‘केपी ओली जिन्दावाद’ भन्दै उनलाई भेट्न बालकोट नै पुगे। अनि सुन र शर्मासँगको साइनोका बारेमा ओलीले पनि प्रष्टीकरण दिए ‘सुनिल शर्मासँग मेरो पुरानै चिनजान हो।’

त्योभन्दा पनि सुनकै प्रतिशोध साँध्न उनको गिरफ्तारी भएको भन्दै ओलीले अरूलाई पनि भनिरहेका छन्, ‘सुनकाण्ड अब बोल्नै हुन्न, बोल्यो सुनिल शर्मा बनाइदिन्छन्…।’

आइतबारको पत्रकार सम्मेलनमा पनि ओलीले उनको गिरफ्तारीलाई त्यही भाषामा परिभाषित गरे।

‘त्यो प्रतिशोध नभएर के हो त? अहिले नै पक्राउ गर्नुपर्ने के त्यस्तो बाध्यता थियो?’, ओलीले भनेका छन्, ‘सुनका बारेमा बोल्नै नहुने? आफ्नै कार्यकर्तालाई मुद्दा हाल्न लगाएर समातिएको हो। सुनकाण्डको विरोधमा समातिएको हो। अरू केही होइन। नत्र अदालतले किन छोड्थ्यो र!’

अनि एमाले र नेपाली काँग्रेस दुबैले अहिले एउटै भाषामा भनिरहेका छन्, ‘उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबने राजनीति अर्कै मोडमा जान पनि सक्छ।’