गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) यूएईमा फेरि ‘लफडा’ सुरु भएको छ।
सदस्यता प्रमाणिकरणमा चलखेल भएको र एकपक्षीय रुपमा ‘पेलेर’ जान खोजेको आरोप लगाउँदै असन्तुष्ट पक्ष निर्वाचन प्रक्रियामा समावेश भएको छैन।
यूएईमा अधिवेशन तथा नयाँ नेतृत्वका चयनका लागि निर्वाचन ३० जुलाइमा तय भएको थियो। तर, योग्यता नपुगेका व्यक्तिहरूको समेत सदस्यता प्रमाणिकरण गरिएको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले निर्वाचन बहिष्कार गरेको छ।
एनआरएनए यूएईको आगामी नेतृत्वका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पासाङ शेर्पा र विकास शाही आकांक्षी छन्। शाहीले उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेका छन् भने शेर्पाले बहिष्कार गरेका छन्।
एनआरएनएका ८६ राष्ट्रमा रहेका एनसीसीमध्ये यूएई सधैँ विवादमा तानिँदै आएको छ। यूएईलाई ‘लफडावाज’ एनसीसीका रुपमा समेत चिन्निन्छ।
सन् २०२१ मा सवै राष्ट्रमा संघको नयाँ नेतृत्व आइसक्दा यूएईमा भने राजनीतिक खिचातानीले अधिवेशन नै भएन। पटक–पटक अधिवेशन विथोलिएको थियो।
झण्डै एक वर्षसम्म एनसीसी यूएई नेतृत्वविहीन हुन पुग्यो। अन्ततः एक वर्षपछि राजनीतिक भागबण्डा लगाएर ठाकुर ढुंगानालाई अध्यक्ष बनाइयो। ढुंगानाले नेतृत्व सम्मालेपछि केही समय साम्य भएको विवाद निर्वाचनका बेला भने फेरि बढेको छ।
चरम राजनीति
विधानअनुसार संघभित्र राजनीति गर्न पाइँदैन। चुनावकाबेला राजनीतिक पार्टीको समर्थन लिन बन्देज छ। तर, संघको केन्द्रमा जस्तै यूएईमा पनि राजनीतिक मोर्चाबन्दी व्यापक छ।
यसअघि अधिवेशन विथोलिनुको एउटै कारण थियो– राजनीतिक भागबण्डा नमिल्नु। यसपटक पनि चुनावका लागि गठबन्धन बनेका छन्।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टी मिलेर चुनावी गठबन्धन बनाइएको छ। यो गठबन्धन शाहीलाई अध्यक्ष बनाउन सबै शक्ति प्रयोग गरिरहेको छ।
यस्तै, नेकपा एमालले शेर्पालाई अघि सारेको छ। गठबन्धन टोली एमालेका उम्मेदवारलाई ‘पत्तासाप’ बनाउने रणनीतिमा छ।
यता, एमाले समूह भने आफू हेपिएको महसुस गरिरहेको छ। गठबन्धनले सिध्याउन थालेको महसुस गरिरहेका एमाले समूहका उम्मेदवार विरोधमा उत्रिएका छन्।
यूएई मध्यपूर्व क्षेत्रीय संयोजक मनोज कुमार श्रेष्ठको कर्मभूमी हो। अब केन्द्रीय सचिवमा आउने योजना बनाइरहेका उनले आफ्नै थलोको विवाद मिलाउन सकेका छैनन्। यूएईमा सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्ने उनको दायित्व समेत हो, किनभने उनी यही क्षेत्रका संयोजक पनि हुन्।
स्रोतका अनुसार अध्यक्ष ढुंगाना र संयोजक श्रेष्ठ विवाद मिलाएर जानेतर्फ भन्दा पनि शाहीकै पक्षमा खुलेरै उभिएका छन्। मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्नुपर्ने नेताहरू नै एक पक्षीय रुपमा खुलेपछि विवाद बढ्दै गएको यूएईका एक नेपाली बताउँछन्।
यता एमाले समूहका नेताहरू पनि विवाद बढाउन आगोमा घ्यु थपिरहेका छन्।
अघिल्लो पटक सहमतिमा माओवादी निकटका ढुंगानालाई अध्यक्ष बनाइएकाले अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेर्पालाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने एमाले निकटको अडान छ।
सयौँ उजुरी
संघको विधानविपरीत योग्यता नभएका व्यक्तिहरूको पनि सदस्यता प्रमाणित गरेको भन्दै सयौँ उजुरी परेका छन्।
यूएईमा अध्यक्ष ढुंगाना, महासचिव दीपक खड्का र कोषाध्यक्ष विष्णुलाल श्रेष्ठले सदस्यता प्रमाणिकरण गरेका थिए।
यूएईको आवासीय कार्डका आधारमा सदस्यता प्रमाणित गरिएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै सयौँ उजुरी परेका छन्। आवासीय कार्डले कति वर्षदेखि यूएईमा बसेको भन्ने पुष्टी नहुने उनीहरूको तर्क छ।
सदस्यता छानविनका लागि परेका सयौं उजुरीउपर निर्वाचन समितिले चासो नदिएको उनीहरूको आरोप छ।
सदस्यता छानविनमा तदरुकता नदेखाएको भन्दै केन्द्रीय समितिमा पनि उजुरी परेका छन्। चुनावी प्रक्रियामा समेत एकलौटी निर्णय गरिएका भन्दै ती निर्णयहरू स्वीकार्य नहुने भन्दै शेर्पा समूहले केन्द्रीय समितिमा असहमति जनाएको थियो।
उजुरी परेपछि केन्द्रीय समितिले दुई क्षेत्रीय संयोजकलाई दुवै पक्षलाई मिलाएर निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो। संघका महासचिव गौरीराज जोशीले ५ जुलाइमा क्षेत्रीय संयोजद्वय राजेन्द्र अर्याल र मनोजकुमार श्रेष्ठलाई इमेल लेखेर विवाद समाधान गर्न निर्देशन दिएका थिए।
यस्तै, कार्यकारी अध्यक्ष डा. बद्री केसीले पनि एनसीसी यूएईको निर्वाचन प्रक्रियालाई लिएर सयौँ उजुरी आफूले प्राप्त गरेको भन्दै ती समस्या सल्टाएरमात्र चुनावी प्रक्रिया अघि बढाउन क्षेत्रीय संयोजकलाई निर्देशन दिएका थिए।
आइसीसीले छानविन गर्न निर्देशन दिए पनि त्यसउपर कुनै कारवाही अघि नबढाइएको भन्दै शेर्पा समूह चुनावी रेसबाटै बाहिरिएको छ।
ठूलो विवाद केही होइन: ढुंगाना
अध्यक्ष ढुंगानाले भने बाहिर हल्ला गरिएजस्तो ठूलो विवाद यूएईमा नरहेको दाबी गरे। ‘मेरो त खासै भूमिका छैन। सबै कुरा निर्वाचन समितिलाई बुझाएको हो। कुनै असहमति भए निर्वाचन समितिमा उजुरी गर्नुपर्ने हो,’ ढुंगानाले भने, ‘तर, सवैतीर इमेल लेख्दै हल्ला बढी गरियो। विवाद त्यस्तो केही होइन। निर्वाचनका बेला यस्ता कुरा आइरहन्छन्।’
निष्पक्ष निर्वाचन गराउन आफूले सबै कुरामा सचेत भएर काम गरिरहेको ढुंगानाको दावी छ। ‘निर्वाचन सुपेरिवेक्षण समिति छ। यदि कसैको दुई वर्ष पुगेको रहेनछ भने त्यस्तो ‘भ्यालिड’ हुँदैन। एक हप्ताभित्र सुपेरिवेक्षण समितिले त्यो काम सकाउँछ,’ उनले भने।
सहि र विधानसम्मत तरिकाले काम गर्दा पनि विभिन्न बखेडा झिकेर आफ्नो टाउको दुखाइएको गुनासो उनले गरे। ‘यहाँबाट कहिले बाहिर निस्कौं जस्तो भएको छ। आफ्नो काम गर्न समय पाएको छैन। अब के भनौं,’ उनले सुनाए।
निर्वाचन समिति नै निष्पक्ष छैन: शेर्पा
असन्तुष्टि जनाउँदै आएका अध्यक्षका प्रत्यासी शेर्पाले भने आफूहरूले रमेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा बनेको निर्वाचन समिति नै मान्य नहुने बताए।
श्रेष्ठको विगतमा विवादित पृष्ठभूमि रहेको बताउँदै उनले भने, ‘रमेश श्रेष्ठले निर्वाचन निष्पक्ष गराउनसक्छ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छैन।’
शेर्पाले ३० जुलाइमा एक पक्षीय ढंगले गर्न लागेको अधिवेशन एनआरएनएको नभइ नेपाल एसोसिएन (एनए) को हुने बताए। ‘जवरजस्ती गर्न लागिएको अधिवेशन एनएको हो, एनआरएनएको होइन,’ उनको भनाइ छ।
उनले केन्द्रीय समितिको रोवहरमा विवाद नसल्टिएसम्म निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल नहुने बताए।
न्यायिक समिति गठन गर्ने केन्द्रको तयारी
विवाद बढेपछि केन्द्रले यूएईमा गम्भीर चासो देखाएको छ। १६ जुलाइमा कार्यकारी अध्यक्ष डा. बद्री केसीले अध्यक्ष ढुंगाना, मध्यपूर्व क्षेत्रीय संयोजक श्रेष्ठ र अर्याललाई इमेल लेखेर विवाद समाधान नभए केन्द्रीय समितिले न्यायिक समिति गठन गर्ने बताएका छन्।
‘मध्यपूर्व क्षेत्रका संयोजकज्यूहरुलाई समस्याहरु संवादमा समाधान गर्ने वातावरण बनाउन विशेष पहल गर्न अनुरोध छ,’ डा. केसीले इमेलमार्फत निर्देशन दिएका छन्, ‘सम्भव नभएमा राष्ट्रिय महाधिवेशन सञ्चालन सम्बन्धि नियमावलीको धारा ५.१७ बमोजिम, रास्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचन सम्बन्धमा कुनै विवाद आएमा उक्त विवाद समाधानको लागि अन्तर्रास्ट्रिय समन्वय परिषदले ‘न्यायिक समिति’ गठन गरी उक्त न्यायिक समितिले समस्याको समाधान गर्ने प्रावधान भएबमोजिम तुरुन्त न्यायिक समिति बनाई समस्याको समाधान गरि अगाडि बढ्न निर्देशन गरिन्छ।’
