असार २० गते बुधबारका दिन बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारले एउटा महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्ताव गर्ने कार्यसूची थियो। तर सुरुवातमै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग्दै नेकपा एमालेले हल्लीखल्ली मच्चायो र बैठक चल्न दिएन।
त्यसपछिका लगातारकाे प्रयासमा पनि एमालेले त्यो अडान छोडेन। चार दिनपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटारमै पुगे। फट्के किनाराका साक्षी थिए, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा।
केहीबेरको कुराकानीपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा सम्बोधन गर्ने भए। अनि ओली संसद अवरोध हटाउन तयार भए। देउवाले हातमा हात मिलाए।
असार १८ गते एउटा पुस्तक विमोचनका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै एमालेले अर्को दिनदेखि संसद बैठक अवरुद्ध गरेको हो।
नेपालमा बसोबास गर्दै आएका शिख समुदायका अगुवा प्रितम सिंहबारे लेखिएको किताब विमोचन गर्दै प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि सिंहले सहयोग गरेको चर्चा सुनाएका थिए।
‘उहाँ(सिंह)ले एक पटक मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै मेहनत गर्नुभयो। धेरैचोटि दिल्ली जानु पनि भयो काठमाडाैँमा धेरै पार्टीका नेताहरूसँग पनि लगातार छलफल गर्नुभयो’, प्रचण्डले भनेका थिए। उनको यो अभिव्यक्ति हरेक क्षेत्रमा आलोचित भयो। विपक्षी एमालेका लागि त त्यो कुरा मसला नै बन्यो।
मिटरब्याज पीडितहरूका लागि सरकारले ल्याएको विधेयक पेश भएर पारित हुने दिनमै एमालेले संसद अवरुद्ध गर्यो। अनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्न थाल्यो। संसद अवरुद्ध गर्दै बाहिरिने क्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले भनेका थिए- हामीलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ होइन, राजीनामा चाहियो।
तर त्यसको चार दिनपछि बालुवाटारको आँगनमा ओली पत्रकारहरूसँग बोलेनन्। बरू भित्र बैठकमा प्रचण्डको त्यही ‘जवाफ’ सुन्न भनेर संसदको अवरोध हटाउन राजी भएर निस्किए।
यद्यपि, आइतबार भने संसदको बैठक बस्न सकेन। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण लेख्नका लागि समय थिएन। त्यसका लागि उनले सभामुखलाई भनेर बैठक सोमबारसम्मका लागि स्थगित गराए।
एमालेले संसद अवरोध गरेर त्यो विधेयक पास हुन नदिएपछि आक्रोशित हुँदै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा एउटा लामो सन्देश लेखेका थिए।
‘आज म धेरै आहात भएको छु। आज प्रतिनिधिसभाबाट मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक पारित हुनुपर्थ्यो। तर गरिएन। आजैदेखि यस सम्बन्धमा जारी गरिएको अध्यादेश निष्कृय भएको छ। यसबाट को पीडित जनताको पक्षमा छ र को विपक्षमा छ भन्ने स्पष्ट भएको छ’, उनले भनेका थिए, ‘पीडितलाई न्याय दिने यो अभियानलाई असफल पारियो भनेर पीडक वा तिनका पक्षधरहरूले सोचेका छन भने त्यो ठूलो भ्रम हो। पीडितलाई न्याय नदिलाई बिश्राम लिइनेछैन।’
यो सिलसिला त्यत्तिकैमा रोकिएन। अर्को दिन प्रचण्ड आफैँले पनि बोल्दै नबोलेको कुरालाई लिएर अतिरञ्जित गरिएको बताए। उनले त्यो आफ्नो अभिव्यक्ति नभइ किताबमा लेखिएको कुरा आफूले भनेको पनि प्रस्ट पार्न खोजे। तर त्यही दिन उनका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले भने प्रतिपक्षी एमालेलाई निकै गहिरो घोचपेच गरेर एउटा लामो विज्ञप्ति जारी गरे।
सारमा आचार्यले एमालेलाई आरोप लगाए- प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई अपव्याख्या गरेर त्यसकै आडमा राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न खोजिएको छ। अझ उनले यस्तोबेलामा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिनु भ्रष्टाचारविरुद्धको सरकारी अभियानलाई रोक्ने मनसाय भएको समेत आरोप लगाए। अनि उनले एमालेकै समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको स्मरण गराउँदै अहिले आएर राजीनामा माग्नुलाई साँघुरो मानसिकता भनेर टिप्पणी पनि गरेका छन्।
‘स्मरणयोग्य कुरा के छ भने नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्ड गत पुस १० गते प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) समेतको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभएको र सम्मानित सदनबाट झण्डै शतप्रतिशत विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको थियो’, उनले भनेका थिए, ‘संकुचित राजनीतिक मानसिकताका साथ उहाँको राजीनामा मागेर संसद अवरुद्ध गर्नु सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायका पक्षमा सरकारले चालेका कदमको विरोध र सिंगो संसदको नै अपमान हुन जाने तथ्यसमेत हामीले हेक्का राख्नुपर्दछ।’
एमालेले प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार आचार्यले जारी गरेको त्यो विज्ञप्तिमार्फत एमालेमाथि लगाइएका सबै ‘लान्छना’हरू फिर्ता हुनुपर्ने पनि माग गरेको छ। सोमबार हुने संसदको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यी सबैबारेमा स्पष्टिकरण दिनेछन्। त्यसलाई सुन्नकै लागि एमालेले अब संसद अवरोध गर्नेछैन।
यही कुरा यसअघि पनि प्रचण्डले भनिसकेका थिए तर एमालेले मानेन। चार दिनपछि एमाले अध्यक्ष ओली त्यही कुरामा राजी भए।
साक्षी बसेका देउवा र ओली थर्काउने प्रचण्ड मोर्चा
संसद बैठक आह्वान गरिएको थियो। आइतबार बिहान भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटार ओर्लिए। त्यहाँ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा उनलाई पर्खिरहेका थिए।
ओली बैठक कक्षमा छिर्नासाथ मुस्कुराइरहेका प्रचण्डसँग उस्तै मुस्कानका साथ ओलीले दरिलोसँग हात मिलाए। अलि पर देउवा अलि असजिलो गरी एकछिन उभिइरहे।
करिब एक घण्टाजति चलेको तीन नेताको त्यो बैठकमा केही बेरमात्रै औपचारिक कुराहरू भए। अन्तिममा प्रचण्ड आफ्ना अभिव्यक्तिबारे संसदबाटै जवाफ दिन तयार भएपछि ओली पनि संसदको अवरोध हटाउन राजी भए। अनि बालुवाटारबाट मुस्कुराउँदै ओली बाहिर निस्के।
बैठककै बीचमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सभामुखलाई फोन गरेर बैठक केहीबेरपछि सार्न भनेका थिए। त्यहीअनुसार ३ बजे बैठक बस्ने भनिएको थियो। तर प्रचण्डलाई स्पष्टिकरण लेख्ने समय पुगेन र उनले फेरि सभामुखलाई भनेर बैठक अर्को दिनका लागि सारे।
एउटा सामान्य निहुँ र उही अनि उस्तै परिणामका लागि एमालेले चार दिनसम्म संसद चल्दै दिएन। बरू महत्वपूर्ण विधेयकहरूसमेत पारित हुन सकेनन् र निष्क्रिय भयो। त्यसको चिन्ता कसैलाई भएन। न प्रधानमन्त्रीलाई नै भयो, न प्रतिपक्ष भनिएका ओली, न त प्रचण्ड सरकारका साक्षी बनिरहेका सारथी देउवालाई नै।
प्रचण्डसँगै गठबन्धन गरेर चुनावमा गएको कांग्रेस प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा धेरै सांसद भएको दलसमेत हो। तर उनै देउवाको प्रधानमन्त्री बन्ने हठका कारण कांग्रेसले सिंगो सत्ता नेतृत्व गुमायो। कांग्रेसले नमानेपछि प्रचण्ड ओलीलाई साथ लिएर प्रधानमन्त्री भए।
प्रधानमन्त्री भएपछि फेरि कांग्रेससँग मिलेर एमालेलाई सरकारबाहिर पठाए। कांग्रेस सरकारमा त गयो तर देउवाको प्रधानमन्त्री बन्ने मन मारेर मन्त्रीहरूमात्रै सरकारमा गए। सरकारको आलोचना नगर्न आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिइरहेका देउवा अहिले प्रचण्डका हरेक हत्कण्डाका साक्षी बस्दै आएका छन्।
विधेयक पारित नगरेर आफूमाथि फेरि अन्याय गरिएको भन्दै पीडितहरूले आइतबार माइतीघरदेखि संसद भवनसम्म मार्चपास नै गरे। एमालेलाई एउटा ‘घेरा’भित्र राखिराख्न अनि नेपाली कांग्रेसलाई त्यही साँधभित्रै थन्क्याउनका लागि प्रचण्ड यतिबेला ‘मोर्चा’हरूको तयारीमा जुटेका छन्। सरकारका कामकारबाही भन्दा पनि बढी चिन्ता उनलाई यतिबेला त्यो मोर्चालाई सक्रिय बनाउनु छ।
सरकारमै रहेर अरू पार्टीहरूसँग मिल्दै मोर्चा बनाउने अनि देशभरि ‘आमसभा’ गर्न अघि सर्ने प्रधानमन्त्री संसारमै सायद प्रचण्डै होलान्। विप्लवसमेत जोडिएको समाजवादी मोर्चालाई अझ विस्तार र प्रभावकारी बनाउनेबारेमा प्रचण्डले शनिबारमात्रै लामो भाषण दिएका थिए। मोर्चाको त्यो बैठकले देशैभरि ‘आमसभा’ गर्ने निर्णय पनि गर्यो।
२०७९ मा भएको निर्वाचनतिर प्रचण्डसँग नजिकिएका बाबुराम भट्टराई भने त्यो मोर्चामा अटाएका छैनन्। र सुरुवातदेखि नै उनी त्यो मोर्चाको कट्टर विरोधी भइरहेका छन्। उनै भट्टराईले यो मोर्चालाई सत्ताका लागि एमाले र कांग्रेससँग ‘बार्गेनिङ’ गर्ने हतियारका रुपमा टिप्पणी गरेका छन्।
‘पुराना शक्तिहरूमा एकाधिकार जमाएर बसेका नेताहरूको वैचारिक-राजनीतिक विषयप्रतिको अरूचि/अनिच्छा र खालि तत्कालीन संसदीय अंकगणितप्रतिको अतिशय लिप्साको प्रतिफल स्वरूप हामीसंग कुनै परामर्श र छलफल विनै रहस्यमय ढंगले कथित ‘समाजवादी मोर्चा’ को एकतर्फी घोषणा हुनपुग्यो’, भट्टराईले भनेका छन्, ‘नयाँ युगको नयाँ ढंगको समाजवादबारे कुनै स्पष्ट सोच नभएको र सिर्फ अंकगणितका आधारमा कांग्रेस र एमालेसंग पालैपालो मोलमोलाइ गरेर सत्तादोहन गर्ने मात्र त्यसको आशय देखिएकाले त्यसमा हामी संलग्न हुने प्रश्नै उठेन। किनकि त्यो समाजवादको उदात्त ध्येयप्रति नै ठूलो घात हो।’
