झन्डै ६ दशकदेखि मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका-४ ट्वाङ्ग्रामा बस्दै आएको वनकरिया समुदायसँग २०६२ सालमा स्थानीय कबुलियती वनले एउटा सम्झौता गर्यो। त्यहीं बस्न पाइने भएपछि उनीहरूले पनि सम्झौतामा हाँसीखुशी औंठाछाप लगाए।
त्यो सम्झौता गर्दा नेपाल सरकारले पनि उनीहरूलाई ट्वाङ्ग्रामा बस्न पाइने भनेको थियो। सरकारका स्थानीय प्रतिनिधिकै रोहबरमा सम्झौता भएकाले उनीहरूले शङ्का गर्ने कुनै ठाउँ थिएन। अझ उनीहरू त बसोबास गरेकै ठाउँमा जग्गाधनी लालपुर्जा पाउने आशमा थिए।
त्यति वेला सन्तोषी वनकरिया १० वर्षकी थिइन्। भर्खर स्कूल जाँदै गरेकी उनलाई घरजग्गाको वास्ता हुने नै भएन। जसै उनी स्कूलका कक्षा चढ्दै गइन्, घरपरिवार र समाजबारे पनि बुझ्दै गइन्।
२०७० सालमा उनी कक्षा ९ मा पढ्दै थिइन्। गाउँमा छलफल चलेका वेला पत्तो पाइन्, पूरै बस्ती त छोड्नुपर्ने पो रहेछ। “हाम्रो बस्ती २० वर्षका लागि मात्रै रहेछ। त्यसपछि त छोड्नुपर्ने सम्झौता गरिएको रहेछ,” सन्तोषी भन्छिन्, “यो कुरा गाउँलेलाई थाहा रहेनछ। उनीहरू यहीं लालपुर्जा पाउँछौं भनेर ढुक्क थिए।”
