गैरआवसीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को लामो समयदेखिको विवाद समाधान भएको छ।

दशौँ महाधिवेशनपछि दुई समूहमा विभाजित भएको एनआरएनएलाई एकीकृत बनाएर लैजाने विषयमा आज सहमति भएको हो। दुई पक्षबीच एकतासम्बन्धी चार बुँदे सहमतिसमेत भएको एनआरएनएले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पहलमा दुई समूहमा विभाजित एनआरएनए एक भएका हुन्। एनआरएनएको विवाद मिलाउन पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले समेत भूमिका खेलेका थिए। आइतबार दुबै समूहबीच भएको वार्तापछि प्रधानमन्त्री दाहाल र उपमहासचिव शर्माको उपस्थितिमा दुई समूहले एकतासम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले दुई समूह भएका कारण सरकारलाई समन्वय गर्न असहज भएको उल्लेख गर्दै एक ठाउँमा आएकामा खुसी लागेको बताए। दुई समूहको विधानलाई परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रमाणित गराई एउटै बनाउन उनले सुझाव दिए।

विभाजित एनआरएनएलाई एकताबद्ध बनाउन अध्यक्ष डा बद्री केसी र विनोद कुँवरले लामो समयदेखि वार्ता तथा संवादलाई जारी राखेकाे जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। एनआरएनएका अभियन्ता जानकी गुरुङ र डिबी क्षेत्रीको संयोजकत्वमा वार्ता समिति बनाइएको थियो। सहमतिअनुसार आगामी अक्टोबरमा ११औँ महाधिवेशन र निर्वाचन हुनेछ।

यस्तो छ सहमतिपत्र:

गैरआवासीय नेपाली संघको १०औं महाधिबेशन एकताको महाधिवेशन हुन नसकेको यथार्थलाई दुवै पक्षले स्वीकार गर्दै संघलाई सवैको अपनत्व रहने गरी एक साझा संस्थाका रूपमा अगाडि बढाउन संघको ११औं महाधिवेशन आगामी अक्टोबर महिनामा सम्पन्न गर्ने संकल्प गर्दै सहमति, सहकार्य र एकताका लागि देहाय अनुसारको सहमति गरिएको छ।

१. दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरू रहने गरी एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्ने, उक्त समितिले सदस्यता वितरण, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचनको अनुगमन गर्नेछ।

२. एघारौं महाधिवेशन र निर्वाचनमा दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नको लागि निम्नानुसार व्यवस्था गर्ने

२.१. विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने दुवै पक्षका आइसिसीका वर्तमान पदाधिकारी, सदस्यहरू, संरक्षक, सल्लाहकार, मानार्थ परिषद् सदस्य र एनसिसिका वर्तमान तथा निवर्तमान अध्यक्ष लगायतका व्यक्तिहरू तथा विधानको प्राथमिकताको आधारमा छनौट हुने आइसिसी र एनसिसिका पदाधिकारी, सदस्य तथा अन्यलाई विधानमा व्यवस्था गरिए अनुसारको प्राथमिकताका आधारमा महाअधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्ने।

२.२. दुवै पक्षका एनसिसि र आइसिसीका पदाधिकारी, सदस्य, संरक्षक, सल्लाहकार, परिषद् सदस्यको संयुक्तरुपमा अभिलेखीकरण गरी परराष्ट्र मन्त्रालयको रोहबरमा प्रमाणीकरण मानार्थ गर्ने। ११औं महाधिवेशन पछि दुवै पक्षका आइसिसी र एनसिसिका बिभिन्न पदमा रहेका पदाधिकारीहरु हैसियत पूर्व पदाधिकारी सरह हुनेछ।

२.३. दुवै पक्षका सदस्यहरूलाई वर्तमान एमआइएस प्रणाली अनुसार सदस्यता बन्ने व्यवस्था गर्ने। सदस्यता आवेदन बन्द भएका एनसिसिहरुमा अभिलेखीकरण मागी जुन ३० सम्म सदस्यता प्रमाणित गर्ने अवसर प्रदान गर्ने। अन्य एनसिसिहरुले सदस्यता आवेदन दिने अधिकतम समय उपलब्ध गराउने। यस सहमति हुनु पूर्व भएका दुवै पक्षका सदस्यहरूलाई एमआइएस प्रणाली फेसिएल भेरिफिकेसन प्रयोग गरी एनसिसिले निर्धारण गरेको प्रक्रिया अव मापदण्ड पूरा गरी रजिस्टर गर्ने।

 

२.४. परराष्ट्र मन्त्रालयको परामर्शमा अनलाइन मार्फत विशेष साधारणसभाको आयोजना गरी बुँदा नं. २.१ देखि २. ३ लाई भविष्यमा नजिर नरहने गरी वैधानिकरण गर्ने।

३. निर्वाचनमा देखिएका समस्याहरुलाई दीर्घकालिन रुपमा समाधान गर्न दुवै पक्षको प्रतिनिधित्व रहने गरी एक उच्च स्तरीय विधान संशोधन समितिको गठन गर्ने उक्त समितिलाई ११ औं महाअधिवेशनको बन्द सत्रले अनुमोदन गरी तत्पश्चात सम्पन्न हुने साधारणसभामा विधान संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नेछ।

४. नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय र संघको विरुद्धमा अदालतमा हालेका मुद्दा फिर्ता लिने र गैर आवसीय नेपाली संघसँग मेल खाने सोही प्रकृतिका अन्य गतिविधिहरू, संयन्त्र र संरचना खारेज गर्ने।

पुनश्चः (क) यो सहमतिले अक्टोबरमा हुने ११औं महाधिवेशन र निर्वाचनलाई बाधा पर्ने छैन (ख) आउँदो महाधिवेशन र निर्वाचन कार्यतालिका सहमतिका आधारमा निर्धारण गरिनेछ। (ग) संस्थागत हितका लागि थातीरहेका विषयहरू आपसी संवाद र सहकार्यबाट टुङाईनेछ। ३. ३० जुन २०२३ भित्र काठमाडौँमा परराष्ट्र मन्त्रालयको रोहबरमा सहमतिलाई अन्तिम रूप दिइनेछ।

(ङ) दशौ महाधिवेशनमा पारित दुवै पक्षका विद्यानका भावनाहरुलाई एघारौ महाधिवेशनमा समेटी प्रस्तुत गर्ने।

सहमतिकर्ताहरू

उच्च स्तरिय वार्ता समिति एवम् कार्यदल

डीबी क्षेत्री

जानकी गुरुङ

उपस्थिति डा बद्री केसी

विनोद कुवर

आर के शर्मा