गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आलेले प्रस्तुत बजेटलाई प्रचारमुखीभन्दा यथार्थपरक बनाएर कार्यान्वयनका लागि योग्य बनाइएको बताएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटका सम्बन्धमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले ‘आत्मनिर्भर तथा समुन्नत प्रदेशः सम्मानित प्रदेशवासी’ बनाउने मूल आधारका रुपमा बजेट रहेको बताए।
कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने अनुदानलाई उत्पादन केन्द्रित बनाउन र यसको लाभ सुनिश्चित गर्न उत्पादनका आधारमा अनुदान प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री आलेले चर्चा गरे।
आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारको चालु खर्च रु ५३ करोड ६२ लाख रहेको उल्लेख गर्दै उनले सो खर्च पनि चार दशमलव सुन्ना एक प्रतिशतले घटाइएको बताए।
मन्त्रालय, कार्यालय र निकायमा चालुतर्फ अत्यावश्यक बाहेकका कार्यक्रम सञ्चालन नहुने बताउँदै मन्त्री आलेले चालु खर्चलाई पुँजीगत खर्च वृद्धिमा सहयोग हुने गरी परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्दै फजुल खर्च नियन्त्रण गरिएको जानकारी दिए।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयको कूल बजेट चालु आर्थिक वर्षभन्दा छ करोड नौ लाख घटाइनाका साथै अघिल्लो वर्षको करका दरमा नागरिकको माग र औचित्यका आधारमा केहीमा घटाइए पनि अन्यलाई यथावत् राखिएको उनले बताए।
आगामी आर्थिक वर्ष अत्यावश्यक बाहेक कुनै पनि सरकारी भवन निर्माण नगर्ने र नयाँ सवारी साधन खरिद नगर्ने नीति लिइएको मन्त्री आलेले जानकारी दिए।
सार्वजनिक सङ्घ र संस्थाका भवन निर्माणमा बजेट विनियोजन गर्दा पर्यटकीय, धार्मिक र संस्कृतिक स्थाल संरक्षण हुने खालाका संरचनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने सरकारले नीति लिएको छ।
बजेटलाई साना आयोजना र कार्यक्रमभन्दा रणनीतिक महत्वका क्षेत्रमा केन्द्रित गरिएको, बहुवर्षीय तथा स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर मात्र सालवसाली आयोजनामा रकम विनिययोजन गरिएको र विगतको सरकारका राम्रा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई थप नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको उनले बताए।
