गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश सरकारको साझेदारी, बाँझो रहन्न खेतबारी’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उक्त अभियान थालिने भएको हो।
सो अभियानका साथसाथ बाँदर प्रभावित क्षेत्रहरूलाई केन्द्रित गरी प्रदेशभित्र उच्च सम्भावनाको क्षेत्र रहेको दुग्ध तथा मासुजन्यलगायतका निर्यात प्रवर्द्धन हुने बाली वस्तु उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने उल्लेख छ। स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा भूमि बैंकको अवधारणा लागू गरिने छ।
आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले कृषिजन्य उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउन चक्लाबन्दी गर्ने सरकारको योजना छ। चक्लाबन्दी गरिएका तथा अन्य क्षेत्रहरूमा समेत कृषकलाई उद्यमी र कृषिलाई उद्योग बनाउने गरी आयआर्जनसँग जोड्दै विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रमको सुरुआत गरिने छ।
कृषिजन्य उत्पादन तथा पशुपालनका पकेट क्षेत्र पहिचान गरी पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा सामूहिक तथा व्यावसायिक कृषि उत्पादनमा आधारित कार्यक्रमलाई जोड दिइने भनिएको छ। किसानलाई प्रोत्साहन स्वरुप ‘उत्पादनमा आधारित अनुदान’ उपलब्ध गराई बजारको सहजीकरण र सुनिश्चितता गरिने उल्लेख छ।
मर्स्याङ्दी, कालीगण्डकीलगायत करिडोर क्षेत्रमा कृषिमा आधारित एकीकृत विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यप्रारम्भ गरिने छ। जलवायुजन्य जोखिम र सङ्कटासन्नताको विश्लेषणका आधारमा जलवायुमैत्री प्रविधिहरूको उपयोग गर्दै कृषि उत्पादन प्रवर्द्धन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। कृषक र व्यवसायीबीच करार गरी कृषि उपजको बजार सुनिश्चित गर्ने नीति लिइने सकारको योजना छ। कृषि मूल्य शृङ्खलामा संलग्न सबै व्यवसायको लाभ सुनिश्चितता हुने गरी उत्पादन प्रणालीलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
खाद्य तथा पोषण सुनिश्चितताका लागि ग्रामीण पोषण सुरक्षण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै रैथाने तथा स्थानीय बालीको उत्पादन प्रवर्द्धन र रैथाने बालीका परिकारहरूको विविधिकरण तथा उपयोगसम्बन्धी कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिने छ। कृषकलाई बाली बीमा निःशुल्क हुने गरी बीमा प्रिमियममा सहुलियत दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने नीति लिइएको छ।
