चीनसँग जसरी भए पनि हतियार किनेरै छोड्ने दाउमा लागेका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले त्यसका लागि अनेक हत्कण्डा अपनाउन थालेका छन्।

नेपाली सेनाले कम्तीमा ६ अर्ब बराबरको हतियार एउटा चिनियाँ कम्पनीबाट किन्ने तयारी गरेको सामाचारहरू बाहिरिएपछि त्यसको खण्डन गरिरहेका प्रधान सेनापति शर्माले भित्रभित्रै भने प्रक्रियाहरू धमाधम अघि बढाइरहेका छन्। त्यसका लागि उनले आफू निकटका सैन्य अधिकृतहरूलाई धमाधम विभाग र जिम्मेवारीहरू पनि फेरिदिएका छन्। जसले गर्दा सरकारसँग निकट हुन सजिलो पर्छ।

हालैमात्र शर्माले सैनिक कल्याणकारी कोषमा सहायकरथी यमबहादुर अधिकारीलाई ल्याएका छन्। सामान्यतया २ वर्षसम्म रहन सकिने हरेक विभाग र निर्देशनालयहरूबाट उनले ६ महिना पनि नपुग्दै निर्देशकहरू फेरिरहेका छन्।

सरकारले पैसा दिन नसकेपछि सैनिक कल्याणकारी कोषबाटै उनले हतियार खरिद गर्ने योजना बनाए र सजिलोका लागि त्यहाँ कार्यरत हिक्मत बिष्टलाई हटाएर यमबहादुर अधिकारीलाई ल्याएका छन्। बिष्ट कोषमा गएको ६ महिना पनि बितेको थिएन। तर उनलाई रातारात स्टाफ कलेजमा सरुवा गरेर उनको स्थानमा शर्माले अधिकारीलाई ल्याए।

सशस्त्र विद्रोह बिसाएर शान्ति प्रकियामा आएपछि माओवादीका १४ सय २२ जना लडाकुहरू नेपाली सेनामा समाहित भएका थिए। तीमध्ये ७० जना लडाकु नेपाली सेनाको उपसेनानी बनेका थिए। तिनैमध्येको एक हुन्, यमबहादुर अधिकारी। नेपाली सेनामा समायोजन भएकामध्ये सबैभन्दा उच्च पदमा पुग्ने पूर्वलडाकु अधिकारी एकमात्रै हुन्। हाल उनी सहायक रथी छन्।

माओवादी सेनाभित्र ‘प्रतीक्षा’ उपनामका यी कमाण्डर बढुवा हुँदै सहायक रथीसम्म भएका छन्। र, प्रधान सेनापति शर्माले सरकार (प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड) सँग सजिलो वातावरण बनाउनका लागि अधिकारीलाई कल्याणकारी कोषमा ल्याएका हुन्। यसअघिका कोषका निर्देशक बिष्टले शर्माले भनेका बेलामा कोषको पैसा चलाउन मानेका थिएनन्। जहाँ प्रधान सेनापति शर्माले जथाभावी पैसा चलाउन आदेश दिने गरेका थिए।

सैनिक मुख्यालय स्रोतका अनुसार अहिले प्रधान सेनापति शर्मा र प्रचण्डबीच सबै ‘सेटिङ’ अधिकारीले नै मिलाइरहेका छन्। ‘यमबहादुरलाई एक प्रकारले प्रधान सेनापतिले हुलाकीका रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन्’, एक सैन्य अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारसँग सबै कुराको समन्वय गर्न अहिले उनी नै अघि सर्ने गरेका छन्। आदेश पनि त त्यस्तै होला नि!’

भर्खरै शान्ति प्रक्रियामा आएपछि भएको पहिलो संविधान चुनावबाट बहुमत पाएर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्माङ्गद कटुवाललाई हटाउन खोज्दा प्रचण्ड आफैँ सरकारबाट बाहिरिनुपरेको थियो।

यसअघि सहायकरथी अधिकारी सेनाको वन तथा पर्यावरण सुरक्षा निर्देशनालयमा कार्यरत थिए। माओवादीबाट समायोजन भएर आएका कारण नेपाली सेनाभित्र यी ‘पूर्व लडाकु’हरूलाई हेर्ने नजरिया नै फरक छ। त्यत्ति धेरै शक्तिशाली जिम्मेवारी नपाउने उनीहरूलाई अहिले भने शर्माले राम्रो-राम्रो जिम्मेवारी दिएर फकाउन थालेका छन्। किनकि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड छन्। शर्माको बाटो सजिलो पारिदिन आएकामध्ये यमबहादुर अधिकारी एक हुन्।

प्रधान सेनापति शर्माले केही बख्तरबन्द गाडी तथा राइफलहरू किन्ने योजना यसअघि नै बनाएका थिए। चुनावअघि नै त्यसको तयारी भइसकेको थियो। त्योबेला पनि रक्षामन्त्री नहुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै केही समयसम्म रक्षा मन्त्रालयको रेखदेख गर्थे। त्यहीबेला प्रधान सेनापति शर्माले हतियार खरिद गर्ने तयारी थालिसकेका थिए। तर चुनाव नजिकिइसकेका कारण त्योबेला प्रक्रिया अघि बढेन।

चुनावपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए। लामो समय मन्त्रिपरिषद विस्तार भएन र रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत प्रचण्डसँगै थियो। मन्त्री नभएको मौका पारेर शर्माले रक्षा सचिवलाई दबाब दिए। अनि हतियार किन्ने निर्णयमा प्रचण्डकै हस्ताक्षर गर्न लगाए। त्यसका लागि पनि सहायकरथी अधिकारीले भूमिका खेलेका थिए। अहिले रक्षामन्त्री भएका पूर्णबहादुर खड्काले त्यसबारेमा आफूलाई थाहा नभएको बताउँछन्।

यो हतियार खरिद गर्नका लागि शर्माले चीनको नर्थ इन्डस्ट्रिज ग्रुप कर्पोरेशन लिमिटेड (नोरिन्को) लाई जिम्मेवारी दिएका छन्। तर त्यसका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कुनै पनि सूचना वा अरू कम्पनीहरूलाई आह्वान गरिएन। २६ वटा बख्तरबन्द गाडी (एपिसी) र केही ५.५६ एमएम राइफलहरू किन्न सेनाले करिब ६ अर्ब बराबरको प्रतीतपत्र (एलसी) का लागि बैंकहरूमा प्रयास पनि गरेको थियो। सैनिक कल्याणकारी कोषअन्तर्गत त्यो एलसी खोल्नका लागि सैन्य हेडक्वार्टरले १७ अप्रिल २०२३ मा हिमालयन बैंकमा कागजपत्रहरू बुझाइसकेको थियो। तर अन्तिम समयमा आएर हिमालयन बैंकले त्यो एलसी खोलेन। बैंक डरायो। 

स्रोतका अनुसार शर्माले रोजेको चीनको त्यो कम्पनीलाई अमेरिकाले कमसल हतियार खरिद गरेको भन्दै कालोसूचीमा राखेको छ। त्यस्तै, नोरिन्कोले द्वन्द्वग्रस्त म्यान्मारकाे क्रूर सेनालाई समेत हतियार बेचिरहेकाे छ। हिमालयन बैंकले त्यो कुरा थाहा पाएपछि एलसी खोल्न नमानेको हो। त्यसपछि नेपाली सेना एलसीका लागि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक पुगेको छ। जहाँ सैनिक कल्याणकारी कोषको धेरै रकम छ। त्यहाँ यसअघिका प्रधान सेनापति गौरव शम्शेरले कोषको पैसा राखेका थिए। पूर्वरथी पवन पाण्डेको परिवारको लगानी पनि त्यही बैंकमा छ।

भारतमा ४ करोड पनि नपर्ने एपिसीलाई यसपाली शर्माले चीनबाट ७७ करोडसम्मको मूल्य देखाएर बजेट बनाइरहेका छन्। चीनबाट खरिद गरिएका यी हतियार र बख्तरबन्दहरू विभिन्न देशका शान्ति मिसनमा रहेका नेपाली सेनाले प्रयोग गर्ने भनिएको छ। जब कि त्यही मिसनमा प्रयोगका लागि त्यही चिनियाँ कम्पनीबाट विभिन्न देशले किनेका हतियार निकै ‘कमसल’ भएको र अमेरिकी मापदण्डअनुसार नभएपछि अमेरिकाले त्यो कम्पनीलाई बन्देज लगाएको हो।

संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्वका द्वन्द्वग्रस्त देशहरूमा शान्ति मिसन सञ्चालन गर्दै आएको छ र त्यहाँ नेपाललगायत विभिन्न देशका सुरक्षा निकायहरू पनि सहभागी भइरहेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय यी मिसन सञ्चालनका लागि अमेरिकाको सबैभन्दा धेरै २७.८९ प्रतिशत योगदान छ भने चीनको लगभग १५.२१ प्रतिशत योगदान छ।

जेठ ४ गते नै सेनाले नोरिन्को कम्पनीसँग ७० करोड बराबरको गोलाबारुद प्लान्ट खरिद गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ। त्यस्तै सिक्यू-ए ५.५६ एमएम संस्करणको राइफलहरू किन्न पनि छुट्टै सम्झौता गरेको छ। यो सिधा कमिसनकै चक्कर हो। चिनियाँ कम्पनीले धेरै कमिसन दिने भएपछि प्रधान सेनापति शर्माले त्यहाँबाट हतियार खरिद गर्ने निर्णय गरेका हुन्। जब कि २०४७ सालपछि सेनाले चीनबाट हतियार किनेको छैन।

नेपालमा यो हतियार भित्र्याउनका लागि सेनाले गत मंसिरको चुनावताका नै नेपाल प्रतिनिधिका रूपमा लोकेन्द्र कार्कीलाई जिम्मेवारी दिइसकेको छ। उनी पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका भाइ हुन्। चुनावअघि देउवा सरकारका पालामा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना मन्त्री थिए। सैनिक स्रोतका अनुसार त्यहीबेला हतियार खरिद गर्ने तयारी भएको थियो।

सेनाका लागि हतियार वा अरू सैन्य सामग्री मात्रै कुनै कम्पनी वा देशबीच हुने व्यापारमात्रै होइन, यो एउटा ‘भू-राजनीतिक’ खेल पनि हो। जहाँ छिमेकी अनि अरू शक्ति राष्ट्रहरूको पनि स्वार्थ जोडिएको हुन्छ।

तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले सन् १९९० को दशकमा चीनसँग हतियार खरिद गर्ने निर्यण गरेका थिए। त्योबेला चीनबाट ‘एन्टी एअरक्राफ्ट’ हतियारहरू खरिद गर्ने राजा वीरेन्द्रको निर्णयबाट भारतसँगको सम्बन्धमा निकै कोलाहल मच्चिएको थियो। यसपालि त झन् सिधै अमेरिकाले कालोसूचीमा राखेको चिनियाँ कम्पनीबाटै हतियार ल्याउने प्रयास नेपाली सेनाले गरिरहेको छ। जब कि चीनबाट खरिद गरिएका ती हतियारहरू शान्ति मिसनमा अमेरिकी मापदण्डअनुसार नभएको भन्दै अस्विकृत पनि हुनसक्छन्।

त्योबेला चीनबाट हतियार खरिद गर्दा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी नै लगाइदिएको थियो। नेपालले सन् १९७२ देखि नै भारतसँग ‘एन्टी एअरक्राफ्ट गन’ किन्ने प्रस्ताव गरिरहेको थियो। तर भारतले अहिले नेपाललाई यस्ता हतियार आवश्यक नभएको भन्दै बेच्न मानेन। किनकि छिमेकी देशको सेना अत्याधुनिक हतियारधारी भएको उसले देख्नै चाहन्न। त्यसबाट रिसाएका राजा वीरेन्द्रले त्यसपछि चीनबाट हतियार किन्ने निर्णय गरे। त्योबेला करिब २ करोड अमेरिकी डलर बराबरका ५०० ट्रक सैन्य सामग्री चीनबाट ल्याउन राजा वीरेन्द्रले सम्झौता गरेका थिए।

त्यसपछि पनि चीनले नेपाली सेनालाई विभिन्न खालका सैन्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ। २०५६ सालमा चीनले पहिलोपटक नेपाली सेनालाई सैन्य तालिम पनि दिएको थियो र छ वर्षअघि नेपाल र चीनको संयुक्त सैन्य अभ्यास पनि सुरु भएको थियो। चीनसँगको यो संयुक्त अभ्यास पहिलोपटक थियो। त्यसअघि नेपालले भारत तथा अमेरिकालगायतका देशसँग मात्रै सैन्य अभ्यास गरेको थियो। त्यसयता चीनले ३ अर्बभन्दा धेरै रकम बराबर नेपाली सेनालाई सैन्य सहयोग दिँदै आएको छ।

आगामी असार मसान्तमा प्रधान सेनापति शर्मा आफैँ चीन भ्रमण जाँदैछन्। उनले त्यसअघि जसरी पनि ती हतियारहरू किन्ने तयारीमा छन्।

सेना के भन्छ ?

‘सेनाले चीनबाट हतियार किन्ने भन्ने समाचारहरू निराधार हुन्। ती कुनै पनि कुरा सत्य होइनन्’, सैन्य प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी भन्छन्, ‘अहिले सेनाले हतियार खरिद गर्नेजस्ता कुनै पनि निर्णयहरू गरेको छैन। सबै कपोलकल्पित कुराहरू हुन्।’ उनका अनुसार अहिले सेनालाई त्यस्ता हतियार वा अरू सामग्रीहरू किन्नुपर्ने जरुरी पनि छैन।

यसअघि एउटा कार्यक्रममा बोल्दै प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले पनि त्यस्तै भनेका थिए। बरू उनले अहिले नै बख्तरबन्द वा हातहतियार नभइ मिसनमा प्रयोग भइरहेका साधनका पार्टपूर्जाहरू किन्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका थिए। ‘हामीसँग आवश्यक हतियार पर्याप्त छन्, नयाँ हतियार खरिद गर्नुपर्ने कुनै जरुरी नै छैन।’

‘हामीसँग हातहतियारहरू पर्याप्त नै छन्। नयाँ खरिद गर्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन’, शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सेना दिवसका अवसरमा आयोजित एउटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए, ‘कुनै स्वार्थ समूहले सेनाका बारेमा दुष्प्रचार गरिरहेको छ। हतियार खरिद गर्नका लागि सेनासँग बजेट पनि छैन र कुनै योजना पनि बनेको छैन।’