अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिँदै पुँजीगत खर्च बढाउने मुख्य उद्देश्य र प्राथमिकताका साथ बजेट ल्याइएको बताएका छन्।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटका सम्बन्धमा आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा अर्थमन्त्री डा महतले पुँजीगत खर्च बढाउने र सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट मार्गचित्रसहित वार्षिक बजेट ल्याइएको दाबी गरे।
'यो बजेटको मुख्य पक्ष भनेको पुँजीगत खर्चमा देखिएको समस्या हटाएर बजेट प्रणालीमा सुधार र कार्यान्वयन प्रकृयालाई प्रभावकारी बनाउनु हो। यसलाई हामी गम्भीरताका साथ कार्यान्वयन गर्छौ', अर्थमन्त्री डा महतले भने।
अनिवार्य दायित्वका साधारण खर्च र सामाजिक सुरक्षाको दायित्वलाई कम गर्न नसकिने उनको भनाइ छ। वितीय हस्तान्तरणमा जाने रकम चालु शीर्षकमा जाने भएकाले पुँजीगत बजेटको वास्तविक आकार बढी हुने उनको भनाइ छ।
'साधारण खर्चमा पनि पुँजीगत बजेटको निकै ठूलो अंश छ। शीर्षकगत रुपमा पुँजीगत बजेट रू तीन खर्ब दुई अर्बको भए पनि वास्तविक पुँजीगत खर्च रू चार खर्ब ७१ अर्ब बराबर हुन आउँछ', उनले भने।
त्यस्तै, सांसद विकास कोष ब्यूँताएको नभएर नयाँ अवधारणाबाट ल्याइएको उनको भनाइ छ। 'संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा सांसदहरूको भूमिका आयोजना छनौट गर्ने मात्रै हो। आफ्नो क्षेत्रमा कुन र कस्तो आयोजना चाहिन्छ भनेर उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ। सांसदहरुले सोझै नगदका रुपमा पाउने होइन। उहाँहरुले खल्तीमा हाल्ने पैसा होइन', उनले भने।
जनताको माग कुन क्षेत्रमा छ भनेर सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदलाई थाहा हुने र त्यस्ता आयोजनाको अनुगमनमा उहाँहरु संलग्न हुने भएकाले झन प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ।
सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत राजस्व नीतिमा पनि व्यापक सुधार गरेको उनले बताए। राजस्व नीति तर्जुमा गर्दा कुनै व्यक्ति र व्यावसायिक समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी नभएको समेत उनले दाबी गरे।
'व्यक्तिगत रुपमा कसैलाई लाभ पुग्ने गरी करका दर हेरफेर भएका छैनन्। त्यसमा कसैले शङ्का नगर्न आग्रह गर्दछु', उनले भने। वित्तीय नीतिका व्यवस्था कार्यान्व्यनमा समन्वय हुने गरी मौद्रिक नीति आउने पनि उनको भनाइ छ। सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढ्दै गएकोमा सरकारले आन्तरिक ऋण कम लिने नीति लिएको उनले बताए।
