सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्न स्पष्ट केही बोलेको छैन। वित्त नीति, मौद्रिक नीति, विकास नीतिले सामञ्जस्य कायम गरी समस्या सम्बोधन गरिने मात्रै भनेको छ। त्यसमा ब्याजदर, भुक्तानी सन्तुलन, पुँजीगत खर्चलाई गाँसेको छ। सरकारले बढी मात्रामा मौद्रिक नीतिको माध्यमबाट अर्थतन्त्रको समस्या कम गर्न सकिन्छ भन्ने बुझेजस्तो छ। निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माण किन हुन सकेन ? उत्पादनशील क्षेत्रभन्दा व्यापारिक काममा किन लाग्न खोजिरहेको छ ? उत्पादनशील उद्योगमा लगानी प्रोत्साहन गर्न के गर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट ढंगले बोलेको देखिँदैन।
मुलुकको अर्थतन्त्र आयातीत उपभोगमा आधारित छ। यसबाट आन्तरिक उत्पादनमा आधारित उपभोगमा लैजान कुन–कुन उद्योगमा हाम्रो क्षमता निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने पनि पहिचान गरेको छैन। समस्टिगत रूपमा कृषि, पर्यटन, जलस्रोत भनिएको छ । कस्तो–कस्तो उद्योग भनेर तोकेरै बोलिदिएको भए निजी क्षेत्र पनि लगानी गर्न तयार हुन्थ्यो होला। नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कुन उद्योगमा निर्माण गर्न सकिन्छ भन्नेमा केही स्पष्ट बोलेन। त्यसकारण यो पुरानै नीतिको निरन्तरता देखिन्छ। यही पनि कार्यान्वयन सबल भयो भने ठीकै हो। बजेटले कार्यक्रमलाई कुन हिसाबले समावेश गर्छ भन्नेमा भर पर्छ। पर्याप्त बजेट छुट्याइएन, खर्च गर्ने तरिका अपनाइएन भने यसले अपेक्षाकृत परिणाम ल्याउन नसक्ने पनि हुन्छ।
