.jpg)
महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दुई सुत्र अघि सारेका छन्। लामो समयदेखि महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा काम गर्दै आएका शर्माले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको लागि उचित कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिँदै दुई सुत्र अगाडि सारेका हुन्।
तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालले ‘सुशासन प्रवर्द्धनमा नागरिकको भूमिका’ विषयक आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शर्माले मुलुकमा कुशासन फस्टाइरहेको, भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढिरहेको जिकिर गर्दै त्यसको न्यूनीकरणका लागि दुई सुत्र अघि सारेका हुन्।
कार्यक्रममा उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रयण गर्दै सदाचारको निर्माण गर्ने र सुशासन प्रवर्द्धन गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिने गरी दुई सुत्र सार्वजनिक गरेका हुन्।
कार्यक्रममा उनले भने, ‘व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासनतर्फ उन्मुख हुने कि सबै अनुशासित भई आ आफ्नो तर्फबाट सुशासन कायम गराउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, यी दुईमध्ये एक शुत्रको प्रयोगमार्फत भ्रष्टाचार तथा अनियमितता न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।’
उनले बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठन भएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतका निकायहरुले मात्र नभएर आम जनताले सुशासनका लागि खबरदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
महालेखापरीक्षक शर्माले विश्वमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्दैन, मात्रा धेरै थोरै मात्र हो। उनले भने, ‘महालेखा विश्वमा भ्रष्टाचार कम रहेको मुलुकहरुले समेत सुशासनका क्षेत्रमा बढीमा ९० अंकसम्म पाएका छन्, यसको अर्थ भ्रष्टाचार नियन्त्रण पूर्ण रुपमा हुन सक्दैन। नेपालको हकमा भने ३३ अंक रहेको छ। यसलाई सुधार गर्न सकिने भन्दै यसतर्फ आम नागरिकले समेत भूमिका खेल्नुपर्दछ तर, भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि शुन्य कामय गराउन भने गाह्रो छ।’
‘संवैधानिक निकायका प्रमुख एक्लैले केही गर्न सक्दैनन्। यो अनुभव मैले ६ वर्षकाम गर्दा संगालेको छु भन्दै नागरिक समाजले खबरदारी गर्नुपर्दछ। मुलुकमा कुशासनको डरलाग्दो स्थितिमा पुगेको छ’, उनले भने।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले शासकहरु त्याग र सेवाका लागि जानुपर्ने भएपनि लाभ र तलबका राजनीतिमा लागेकाले भ्रष्टाचार बढिरहेको बताए।
अख्तियारले सुशासनका निम्ति अदालतमा मुद्दा अगाडि बढाए पनि अदालतभित्रको बेथितिले सुशासनलाई प्रभाव पारेको जानकारी गराए। पछिल्लो पटक संसदमा प्रस्तुत हुन लागेका विधेयकहरुले डरलाग्दो अवस्था ल्याउन सक्नेमा उनको आशंका थियो। ‘पछिल्लो समय न्यायालयसमेत सेटिङ्गमा चल्न थालेको छ, अनि कसरी सुशासन हुन्छ ? कसरी न्याय पाउन सकिन्छ?’, प्रश्न गरे।
कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले सबै प्रशासकलाई भ्रष्टाचारीको रुपमा हेर्न नहुने बताए। उनले भने, ‘सबै कर्मचारीलाई एउटै नजरले नहेरौँ, अँध्यारोमा जुनकिरी छन्, त्यसलाई निभ्नबाट बचाऔँ।’
उनले विकास निर्माणका कार्य समयमै हुन नसक्नुको प्रमुख कारण साइनिज मनीको कारण भएको बताए। उनले भने, ‘सुरुमै पेश्की लियो, त्यो पेश्की वापतकाे पैसा लिएपछि सबैलाई वितरण गर्यो। दोस्रो किस्ता ठेकेदारले जग्गामा लगानी गर्छ अनि कसरी समयमै विकास हुन्छ?’
पूर्व मुख्यसचिव पौडेलले सुशासन प्रत्याभूत गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको कानुनले धेरै कुरा समेटेको र यो सक्रिय हुनुपर्ने बताएयो। यसलाई कमजोर बनाउन नहुनेतर्फ उनले जोड दिए।
त्यसैगरी पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं प्रोफेसर युवराज संग्रौलाले नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप बढ्दा मुलुकमा भ्रष्टाचारलगायतका विकृतिहरु बढिरहेको दाबी गरे। ‘शिक्षा नीति विदेशी, अर्थ नीति विदेशी, न्यायाधिश नियुक्तिमा विदेशी प्रभाव, कानुनको कुरा आउँदा विदेशी, वित्तको कुरा आउँदा विदेशी यी सबै कुरामा विदेशीको इन्ट्रेस र ट्रेनिङ्गमा आइरहेका छन्, अनि कसरी हुन्छ सुशासन?’, उनले भने।
संग्रौलाले मुलुकको अर्थतन्त्र १० जनाले चलाएको गम्भीर खुलासा गरेका छन्। उनले भने, ‘हामीले हालैमात्र गरेको गहिरो अध्ययनबाट मुलुकको अर्थतन्त्र १० जनाको हातमा रहेको प्रष्ट भएको छ र ती १० जनालाई विदेशीले चलाएको छ।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव रामेश्वर दंगालले सुशासन कायम गराउनका लागि आ-आफ्नो ठाउँबाट सबैले जिम्मेवार र दायित्वबोध गर्नुपर्ने बताए। उनले हरेक नागरिकले म कस्तो व्यक्तिबाट शासित छु भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए।
त्यसैगरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव सुरेश आचार्यले पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी ढिलासुस्ती र अनियमितता स्थानीय तहमा हुने गरेको बताए। उनले संघीयता आएपछि जनताको घर दैलोमा पुगेको सरकारकै विरुद्ध बढी उजुरी केन्द्रमा परेका दाबी गरे।
कार्यक्रममा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका प्रमुख पदमिनि प्रधानाङ्गले नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचारले जरा गाडेको बताइन्। उनले यस विषयमा आम नागरिकहरु सचेत भई सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने सुझाइन्।
चौलागाईंले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै थप सुशासन प्रत्याभूत गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी संगठनको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। ती संघ संस्थाहरुलाई थप मजबूत बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
पछिल्लो समय राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभामा टेबल भएका कतिपय विधेयकहरु सुशासन होइन कुशासन निम्त्याउन सक्ने भन्दै अध्यक्ष चौलागाईंले यसप्रति नागरिकहरु सचेत हुनु जरुरी रहेको बताए।
पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत कमजोर बनाउने गरी समाचारहरु प्रकाशित भइरहेका हुँदा त्यस्ता समाचार प्रवाह गरी सुशासन प्रवाह गर्ने प्रमुख निकाय अख्तियारलाई कमजोर बनाए सुशासन खोज्ने नागरिक समाज भोलिका दिनमा पछुताउनुपर्ने भन्दै सञ्चारकर्मीहरुलाई गलत समाचार सम्प्रेषण नगर्न नागरिक समाजले खबरदारी गरेको जानकारी गराए।
यसैगरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव इ. चुढाराज ढकालले पूर्वाधार निर्माण र सुशासनको सवालमा तयार पारेको तथ्याँकको समेत जानकारी गराएका थिए। सो तथ्याँकसहितको लेख चाँडै नै सम्पत्ति मासिकले प्रकाशित गर्ने र उनले हालसम्म पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च मूल्यांक गर्दै महालेखा परीक्षक शर्मा र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव रामेश्वर दंगाल, राष्ट्रिय सतर्ककता केन्द्रका सचिव सुरेश आचार्यले खादा लगाएर सम्मान र बधाई दिएका थिए।
कार्यक्रममा उपमहालेखा परीक्षक महेश्वर काफ्ले, वामदेव अधिकारी, नेपाल सरकारका सचिव तोयम राय, काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्याय, वाणिज्य विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता भोला दाहाल लगायत दर्जनौँ उच्च तहका प्रशासकहरु, नागरिक समाजका अगुवा, कानुन व्यवसायीलगायत सञ्चारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो।
