विश्व बैंकले ‘नेपाल डेभपलमेन्ट अपडेट’ सार्वजनिक गरेको छ।
अर्थसचिव तोयम राया र नेपाल, श्रीलङ्का तथा माल्दिभ्सका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जार्वोसले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन्। आज सार्वजनिक भएको ‘नेपाल डेभपलमेन्ट अपडेट (अप्रिल २०२३) : फाइन– ट्युनिङ पोलिसी इन अ टर्बुलेन्ट इन्भायरन्मेन्ट’ प्रतिवेदनले सन् २०२३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चार दशमलव एक प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ।
यो प्रक्षेपण विश्व बैंकले गत अक्टोबर २०२२ मा गरेको प्रक्षेपणभन्दा कम हो। सन् २०२४ मा भने पर्यटन नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा केही वृद्धि भएर चार दशमलव नौ प्रतिशत कायम हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। पर्यटन क्षेत्रको पुनरारम्भ, विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि र मौद्रिक नीतिमा क्रमशः गरिने सहजताका कारण सन् २०२४ मा आर्थिक वृद्धिदर केही बढ्ने विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सन् २०२३ मा दक्षिण एसियामा मुद्रास्फीति आठ दशमलव नौ प्रतिशत पुग्ने र सन् २०२४ मा सात प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थसचिव रायाले आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि सुस्त रहेको राजस्व सङ्कलन सुधारोन्मुख रहेको बताए। 'राजस्व सङ्कलन विस्तारै सुधार हुने आशा गरेका छौँ। यो वर्ष पर्यटन, कृषि, रेमिट्यान्स तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा राम्रो सुधार भइरहेकाले अर्थतन्त्रलाई त्यसले सकारात्मक बनाउने छ', उनले भने, 'यद्यपि, हामीलाई अझै पनि आन्तरिकरूपमा वित्तीय दबाब छ। मुलुकले यो चुनौती सामना गर्न सक्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्छु।'
दक्षिण एसियाका सबै मुलुकमा विगत १८ महिनादेखि औद्योगिक उत्पादनमा सुस्तता आएको नेपाल, श्रीलङ्का तथा माल्दिभ्सका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जार्वोसले बताए। बाह्य क्षेत्रको समस्या व्यवस्थापन गर्न श्रीलङ्का, बङ्गलादेश तथा पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको (आइएमएफ) को सहयोग लिएकोमा नेपालमा पनि आइएमएफको कार्यक्रमका लागि छलफल भइरहेको जनाए।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्रा डा शिवराज अधिकारीले नेपालले मूल्यवृद्धि, कमजोर पूँजीगत खर्च तथा अन्य प्रणालीगत चुनौती सामना गर्न नीतिगत बदलाव आवश्यक रहेको जनाए। अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई नेपालले दीर्घकालीन हितका लागि आफ्ना नीतिहरूलाई आमूल परिवर्तन गर्ने काममा लगाउनुपर्ने इक्रा नेपालकी बिजनेस हेड वर्षा श्रेष्ठले जानकारी दिए।
