नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।

प्रतिवेदनमा  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले क्षेत्रगत कर्जा विस्तारमा आफ्नो लक्ष्य पूरा गरेको देखाइएको छ।

राष्ट्र बैंकले तोकेको विद्यमान व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले २०८० असार मसान्तसम्ममा कूल कर्जा लगानीको न्यूनतम ११ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा, छ प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा र ११ प्रतिशत लघु घरेलु र साना तथा  मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्छ। 

वाणिज्य बैंकहरुले गत पुस मसान्तमा कृषि क्षेत्रमा १३ प्रतिशत अर्थात् कूल रु पाँच खर्ब ४३ अर्ब ४७ करोड कर्जा लगानी गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 

त्यस्तै ऊर्जा क्षेत्रमा छ दशमलव तीन प्रतिशत  अर्थात् रु दुई खर्ब ६२ अर्ब ५५ करोड कर्जा लगानी भएको छ।

लघु घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यम क्षेत्रमा नौ दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् रु तीन खर्ब ९६ अर्ब ९१ करोड कर्जा लगानी रहेको छ।

विकास बैंकहरुले २०८० असार मसान्तसम्ममा कूल कर्जा लगानीको १६ प्रतिशत कर्जा कृषि, लघु घरेलु तथा साना उद्यम–व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। गत पुस मसान्तसम्ममा ती क्षेत्रहरुमा औसत २६ दशमलव छ प्रतिशत अर्थात् रु एक खर्ब १५ अर्ब ७५ करोड बराबर कर्जा लगानी भएको छ।

त्यसैगरी वित्त कम्पनीहरुले २०८० असार मसान्तसम्म कूल कर्जा लगानीको ११ प्रतिशत कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम–व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा गत पुस मसान्तसम्ममा ती क्षेत्रहरुमा औसत २२ दशमलव चार प्रतिशत अर्थात् रु १९ अर्ब ३३ करोड कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कूल कर्जा सापटको न्यूनतम पाँच प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा गत पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले  छ दशमलव सात प्रतिशत अर्थात् रु दुई खर्ब ८० अर्ब १७ करोड बराबर कर्जा प्रवाह गरेका छन्।

त्यस्तै विकास बैंकहरुले  ११ दशमलव एक प्रतिशत अर्थात् रु ४८ अर्ब २३ करोड र वित्त कम्पनीहरुको सात दशमलव तीन प्रतिशत अर्थात् रु छ अर्ब २९ करोड कर्जा विपन्न वर्गमा लगानीमा गरेका छन्।