आज नेपालको समग्र चर्चाकै केन्द्रमा कोही छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने छन्। हुन त उनी विगत लामाे समयदेखि चर्चामै रहेका व्यक्ति हुन् तर उनको नागरिकतासम्बन्धी विवादमा जब सर्वोच्च अदालतले उनको खिलाफमा फैसला गर्यो, तब उनी थपमा चर्चा रहेका छन्।

नागरिकताका सम्बन्धमा जानेर वा नजानेर रवि लामिछानेले गरेको त्रुटि, त्यस त्रुटिलाई समयमै सच्याउन निर्वाचन आयोगले गरेको सुनियोजित बेवास्तालगायतका थुप्रै जान/अञ्जान खेलहरुको शृंखलाको परिणाम थियो रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद। खैर, जे होस् सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रविको नागरिकताको सम्बन्धमा केवल संविधान, ऐन कानुनकै आधारमा संविधान र कानुनको दृष्टिले जे गर्नु पर्थ्यो त्यही फैसला गरेको छ। यसमा सर्वोच्च न आलोचनाको भागीदार छ, न त तारिफकै हकदार छ।

किनभने, सर्वोच्चले संविधान, ऐन कानुनअनुसार नागरिकता पुन: प्राप्तिका लागि आवश्यक कदम नचालिएको देखिएकोले उनको नागरिकता बदर गर्ने संवैधानिक दायित्व निभायो। त्यसमा के कसरी आलोचना गर्नु? अनि उनको नागरिकतामा कैफियत छ भनेर आवाज उठिरहेकै अवस्थामा उनको पार्टी दर्ता गर्ने, उनलाई चुनावसम्म उठ्न दिने निर्वाचन आयोगलाई दोषी नदेख्ने, उनको नागरिकता विवादको विषय हुनै नसक्ने भनेर फैसला नै सुनाएझैं प्रतिउत्तर लेख्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकारीको नालायकी नदेख्ने, सत्ता गठबन्धन निर्माणको हतारोमा स्वार्थ जोडिएको मन्त्रालयमा उनलाई नियुक्ति दिने ‘बार्दली सरकार’ का प्रमुखलाई दोषी नदेख्ने अनि उनले पुन: नागरिकता लिएर उपचुनाव जितेर फेरि सांसद बन्ने अवस्था कायम नै रहेकोले सांसद पद खारेज गर्नु र राज्यलाई आर्थिक भार पार्नु उचित नहुने सत्यलाई ठहर नगर्ने कामसमेत भएकाले अदालतको तारिफ पनि गर्न आवाश्यक र उचित दुवै छैन।

तब के चाहिँ गरेको भए हुन्थ्यो त? भन्ने सवाल उठ्ला, जुन सही हो। त्यसैले यति जरुर लेख्नै पर्ला कि सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिकता पुन: प्राप्त गर्न आवश्यक कदम नचाल्ने रवि लामिछानेको कदम असंवैधानिक र गैरकानुनी भएको ठहर गर्दै उनलाई प्रक्रिया पुरा गर्दै नागरिकता पुन: सक्रिय पार्न आदेश दिने अनि अब उपरान्त त्यस्तो कोही कसैले गरेमा पुरानो नागरिकताबाट भए/गरेका सबै काम बदर हुने तर रवि लामिछानेको हकमा पुरानो नागरिकताकै आधारमा निजलाई दल दर्ता गर्न, उम्मेदवार हुन मात्रै नभएर जितेर मन्त्री हुन समेत राज्यका राजकीय र संवैधानिक निकायले दिइसकेको हुनाले उनले निर्वाचित भएर पाएको पदलाई निरन्तरता दिन बाधा अवरोध नगर्नु भन्ने आदेश हुनुपर्थ्यो।

अथवा राजकीय र संवैधानिक निकायहरुको त्रुटिले दल दर्ता गर्न सफल भएर चुनावसमेत जितेका रवि लामिछानेको नागारिकता बदर नै गर्ने अदालतले त्यस बदरभागी नागरिकतालाई मान्यता दिने संवैधानिक र प्रशासनिक निकाय प्रमुखहरुलाई पनि कारवाही गर्नु पर्थ्यो। त्यसो गरेको भए अदालतको तारिफ गर्न मिल्थ्यो। जे होस् अहिलेको लागि रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धमा अदालतले गरेको आदेश कानुनी रुपमा सही तर न्यायिक रुपमा असन्तुलित हो भन्दा अन्यथा हुने छैन। त्यसका सम्बन्धमा यति नै, किनकि यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको भैसकेको कुरामा हैन कि भइरहेको र हुनुपर्ने कुरामा चाहिँ हो।

म वा म जस्ता धेरै टिप्पणीकर्ताहरुले विगत लामो समयदेखि भन्दै आएको, लेख्दै आएको कुरा के हो भने अहिले विद्यमान राजनीतिक दलहरु र खासमा त्यसको पहिलो र दोस्राे तहका नेताहरुको गतिविधि अनि त्यसले पारेको नकारात्मक असरहरुको कारणले जनतामा असन्तुष्टि, असहमति मात्रै हैन आक्रोश नै पैदा गराउँदै आएको छ। भएका पार्टीहरुले लामो कालखण्ड लगाएर निर्माण गरेको पार्टीका संगठन तथा संरचनाहरु संस्थागत र व्यवस्थित रहेकोले तिनीहरुको प्रभाव एवम् उपस्थिति बलियो नै देखिए पनि जनताको मनमा उनीहरुबाट आशा र विश्वास मरिसकेकोले अलिक भरपर्दो विकल्प आउने बित्तिकै तिनीहरुका सबै संरचनाहरु गर्ल्यामगुर्लुम ढल्ने पक्का छ।

विगतको निर्वाचनमार्फत रवि लामिछानेहरुदेखि राजेन्द्र लिङ्देनसम्मको पार्टीले पाएको प्रारम्भिक सफलता जनतामा व्याप्त त्यही असन्तुष्टि र आक्रोशको प्रारम्भिक प्रकटीकरणको उपज थियो। खास गरेर रवि लामिछानेमार्फत जनताले परिवर्तनको सपना साकार हुने आशा र अपेक्षा गरेकै हुन्। पत्रकारको रुपमा उनले गरेका कामहरुको आधारमा जनताको मनमा उनीप्रति आशा र विश्वास पैदा भएकै हो। त्यसैले गर्दा पनि हो मुलुकमा विद्यमान ऐन, नियम, कानुनअनुसार छानविन गर्नैपर्ने मुद्दाहरुमा रविमाथि छानविन हुँदा समेत जनताको ठुलो पङ्क्ति आँखा चिम्लिएर नै रविको पक्षमा उभियो।

यति भन्न गाह्रो मान्नु पर्ने केही छैन कि आत्महत्या दुरुत्साहनदेखि नागरिकता विवादसम्म आइपुग्दा पनि जनताले रविलाई हिम्मत र आँट दिँदै आएका छन्। रवि लामिछाने अनि उनका ‘अन्धसमर्थक’हरुले बुझे हुन्छ कि जनताले रवि साँच्चै निर्दोष छन् भन्ने लागेर उनको समर्थन गरेको हैनन्। बरु उनले बाचा गरेको परिवर्तन सम्भव हुँदा जे जस्ता ‘कुपात्र र कुसंस्कार’ विस्थापन भएर आउने सकारात्मक परिणामको तुलनामा रविका गल्ती कमजोरी क्षमा योग्य छन् भन्ने ठहर मात्रै गरेका हुन्।

नत्र इलामका प्रेमप्रसाद आयार्यले मृत्यु अगाडि आरोप लगाएकाहरुलाई तत्काल थुन्नपर्छ भन्ने जनताले मृत्यु अगाडि भिडियो रेकर्ड गर्दै शालिकराम पुडासैनीले दोषी करार गरेका रविलाई छुन पनि पाइन्न भनेर किन भन्दो हुन्? त्यो सबै जनताले एउटा आशा र विश्वासको आधारमा गरे। त्यसैको आधारमा नै जनताले रविको पार्टीको लिखित नीति कार्यक्रम, सिद्धान्तको लेखाजोखा समेत नगरिकन उनीहरुलाई भविष्यको लागि प्रशस्त सम्भावनासहित वर्तमानमा शक्तिशाली रहन आवश्यक मत र सिट पनि जनताले दिएकै हुन्।

सिधा भन्नुपर्दा जनताको आशा र विश्वासको ठुलो भारी बोकेको व्यक्ति हुन्, रवि लामिछाने। जससंग जनताको आशा र विश्वासमा खरो रूपमा उत्रनै पर्ने दायित्व थियो। तर के उनी त्यसो गरिरहेका छन् त? दुखका साथ लेख्नुपरेको छ कि खासमा निर्वाचन पछाडि रवि लामिछानेका कदमहरु जनताको आशा र विश्वास कायम राख्नु पर्ने दायित्वतर्फ अगाडि गइरहेको छ भन्ने देखाउँदैन। यसो हुनु भनेको उनको समर्थक, शुभेच्छुकहरुको लागि मात्रै हैन, देशको सुन्दर भविष्यको कल्पना गर्ने  सबैको लागि चिन्ताको विषय हो।

माथि भनिए जस्तै रवि लामिछानेले अपेक्षित काम गर्न नसकेको, नचाहेको वा नपाएको जे भए पनि जनताले रविबाट गरेका अपेक्षा अलपत्र पर्ने खतरा देखिएको तथ्यलाई तोडमाेड गर्न मिल्दैन र हुँदैन। यद्यपि अहिले नै सबै सकिएको भने छैन। रवि लामिछानेसंग अझै पनि सम्हालिने, सुध्रिने र सही बाटोमा हिँड्ने मौका अझै छ। यत्ति हो कि अब चाहिँ उनलाई गल्ती-कमजोरी मात्रै हैन, सामान्य त्रुटि गर्ने पनि छुट छैन। त्यसो हो भने अब के त? नागरिकता पुन: प्राप्तिको सहज बाटो नहिँड्नुको सजाय उनले पाइसकेको र अब उनी वैधानिक रुपमा नेपालको नागरिक भइसकेको अवस्थामा सबैभन्दा पहिला त विवाद हुनुभन्दा अगाडि नै नागरिकता पुन: प्राप्ति गर्न उदासीन हुनु आफ्नो कमजोरी थियो भनेर स्विकार्नुपर्छ र त्यस्तो गल्ती नगर्न अरु सबैलाई सचेत पनि बनाउनुपर्छ।

दोस्राे र महत्वपूर्ण भनेको आफूमाथि दुइटा राहदानी राखेको मुद्दा रहेको सत्य स्वीकार्दै त्यसमा पनि जानेर/नजानेर गल्ती भएको स्विकार्दै आफ्नो नियत नराम्रो नभएको हुँदा माफी होस् भनेर जनतातर्फ नै फर्किएर माफी माग्नुपर्छ। त्यसो गर्दा उनलाई माफी दिनु हुँदैन भन्ने केही छैन। हजारौं मान्छे मर्ने गरी युद्ध गर्ने/गराउनेले जनताको एउटा पंक्तिको समर्थन रहेकै आधारमा छुट पाएका छन् भने रविले पाउनु हुँदैन भन्ने छैन। तर त्यस अगाडिसम्म उनले छानविनलाई सघाउनुपर्छ। नागरिकता छानविनको समयमा जस्तो हतारो र उत्ताउलोपन देखाउने, राजकीय निकायहरुको दुरुपयोग गर्ने काम गर्नु हुँदैन।

तसर्थ, सर्वप्रथम उनले सांसद हुनु अगाडि नै पुन: गृहमन्त्री बन्ने उल्टो बाटो हिँड्न तत्काल छोड्नुपर्छ। हो, अहिलेको संसदमा सशक्त उपस्थिति रहेकोले सरकारमा महत्वपूर्ण हिस्सेदारी पाउने क्रममा उनको दलले गृह मन्त्रालय पाएकोले उनी गृहमन्त्री भएका थिए। त्यसैले उनकै दलबाट नै गृहमन्त्री हुनुपर्छ। तर आफूमाथि जारी छानविन बाँकी रहेको र आफू सांसदसमेत नरहेको वर्तमान अवस्थामा रवि लामिछानेले आफैं गृहमन्त्री हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हठ गर्नु हुँदैन। कमसेकम पनि उनले आफैंले विस्थापन गर्छु भनेका नेताहरुजस्तै आफू भए मात्रै ठिक भन्ने शैली देखाउने छुट रविलाई छैन।

उनले वर्तमान सत्ता गठबन्धनको शक्ति बाँडफाँडमा आफ्नो दलले पाएको गृह मन्त्रालय आफ्नै दलले पाउनुपर्ने माग उठाउनुको अलावा राहदानी मुद्दामा आफ्नोविरुद्धको छानविन सकिनु अगाडि पुन: सांसदसमेत नभई आफू गृह त के कुनै पनि मन्त्री नहुने घोषणा एकसाथ गर्नुपर्छ। हो, यतिबेला सत्ता साझेदारको महत्वपूर्ण हिस्सा रहेको एमाले र तिनका मसिहा केपी शर्मा ओलीसमेतले रवि लामिछानेलाई तत्काल गृहमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेको भनेर पनि चर्चा भइरहेका छन्।

रवि स्वयम् पनि तत्काल आफूलाई गृहमन्त्री बनाउन अनुरोध गर्दै बालुवाटार धाइरहेका छन्। यसमा एमाले र त्यसका मसिहा केपी ओलीले आफूप्रति सहानुभूति राखेको भन्ने भान पनि रविलाई परेको होला। तर यथार्थमा रविलाई मन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने एमालेको अनुरोधले रविलाई थप विवादित बनाउने र जनताबाट अलग गर्ने खेल हो भने, रवि लामिछानेले सञ्चार माध्यममा आए जस्तै पदमा आशक्ति देखाएको हो भने चाहिँ त्यो उनले आफैँप्रति गरेको झेल हो।

अत: रवि लामिछानेले सबै खालका झेल र खेलबाट आफूलाई मुक्त राख्नुपर्छ। उनले बुझ्नुपर्छ कि जनताले खोजेको परिवर्तन सुनिश्चित हुँदा स्वत: विस्थापित हुनेहरुसंग जोडिएर आफू स्थापित भइने छैन। जनताको अभिमतले रवि लामिछानेहरुलाई सत्तामा जान छुट नै दिएको थिएन। यद्यपि जानेर वा नजानेर हुन गएको गल्तीले उनीहरु तिनै अनैतिक, अकर्मण्य र विस्थापन योग्य मानिएकासंग मिलेर सत्तामा गए। सुरु गल्ती नै त्यही भयो।

कसैले मानुन् वा नमानुन् यदि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमा बनेको केपी ओलीको ‘बार्दली सरकार’मा सहभागी नभएको बेलामा रवि लामिछानेविरुद्ध नागरिकता मुद्दाको सुनुवाइ भएको हुन्थ्यो भने त्यसमा रविलाई कारवाही हुनु हुँदैन भन्ने जनदवाव यति धेरै हुन्थ्यो कि अदालतले उनको कदम गलत भन्ने निष्कर्ष दिए पनि संवैधानिक निकायले त्यस्तो गल्ती गर्ने छुट दिएकोले उनले निर्वाचन लड्न पाएर निर्वाचितसमेत भइसकेको अवस्थाको उनको पद खारेजी गर्न सक्ने थिएन। त्यसैले अहिलेको सत्तारोहणले फाइदा हाेइन, घाटा भएको सत्य अब पनि नबुझेर फेरि हतारमा क्षणिक सत्तारोहण गरेर अर्को गल्ती रविले नगरुन्।

रवि लामिछाने र उनका निकटहरुले बुझुन् कि उनीसंग देशको अवस्था परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने तमाम जनताको आशा र विश्वास जोडिएको छ। जनताको त्यो आशा र विश्वासलाई कायम राख्न गर्नुपर्ने धेरै छ, लड्नु पर्ने पनि धेरैसंग छ। मन, बचन र कर्मले लड्ने हो भने कठिन भए पनि लडाइँ जित्न सकिने खालकै छ तर त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला आफूभित्रका कमजोरीहरुसंग लड्नु पर्ने चाहिँ देखियो। सबैभन्दा पहिला त रविले आफूभित्र रहेको भए त्राश र आशक्तिसंग लडेर त्यस उपर विजय हासिल गर्नुपर्ने भयो।

लडेर त्यसमा आफैँसंग जितेर पाइन्छ र मिल्छ भन्दैमा सबै सत्ता र शक्तिमा जान नैतिकतासंग सम्झौता गर्दैनन् भन्ने सन्देश दिनुपर्ने चुनौती रवि लामिछानेसंग छ। उनले त्यो चुनौती स्विकार्दा उनको सुख-सयल र शान-मानमा केही कमी त आउला तर जनताले उनीप्रति गरेको विश्वास र उनीबाट गरेको आशा तथा अपेक्षामा तुषारापत हुने चाहिँ छैन। त्यसैले आशा गरौँ कि रवि अर्काले उनलाई हिँडाउन खोजेको अनैतिक सत्तारोहणको बाटोमा हैन कि आफूले हिँड्छु भनेर प्रतिज्ञा गरेको स्वच्छताको, निष्ठा, इमान र सकारात्मकताको बाटो हिँड्नेछन्। त्यसो गर्दा उनीबाट जनताले गरेको आशा अपेक्षा खेर जाने छैन भने उनीमार्फत जनताले देखेको सपना पनि पुरा हुनेछ।